काठमाडौं: नेपाली सेनाले व्यापारिक कार्यमा विशेष जोड दिएको भन्दै सांसदहरुले सेनाको आलोचना गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा रक्षा मन्त्रालयसहित नेपाली सेनाको विषयमा आज भएको छलफलमा सांसदहरुले सेनाको आलोचना गरेका हुन्।
'नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउने ठेक्का लिएको छ। योमात्र होइन पेट्रोल पम्पदेखि अन्य हाइड्रोसम्म हात हालेका छन्, सेना व्यापारी कि सुरक्षा संयन्त्र?' एक सांसदले प्रश्न गरेका थिए।
सांसदहरुले सेनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन मागसमेत गरे।
समितिको बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रालयबारे ब्रिफिङ गरेका थिए भने सेनाको तर्फबाट प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासहितका अधिकारीले ब्रिफिङ गरेका थिए।
ब्रिफिङका क्रममा सेनाले फास्टट्रयाकको प्रगतिलगायतको विषयमा जानकारी गराएको थियो। नेपाली सेनाको प्रगतिको फेहरिस्तकाबारे प्रधानसेनापतिसहितका सैनिक अधिकारीले सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
तर सांसदहरुले नेपाली सेनाको चर्को विरोध गर्दा रक्षा मन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले सेनाको बचाउ गरेका थिए।
सेनाले व्यापार गर्न थालेको भन्दै समितिको बैठकमा फास्ट ट्रयाकका विषयमा सेनाको आलोचना भइरहँदा रक्षामन्त्री पोखरेलले भने,‘यो जिम्मा हामी राजनीतिक दलबाटै सेनालाई दिएका हौं। यसमा सेनाको दोष छैन। हामी राजनीतिकर्मीले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ।’
समितिका सांसदहरुले नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै समग्र नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न समिति बनाउन सहमत भए। दशैंतिहार पछि छानविन उपसमिति बनाइने निष्कर्षमा समिति पुगेको नाम नखुलाउने शर्तमा एक सांसदले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी नेपाली सेनामा समावेशीकरण नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न राखेका थिए। सेनाका अधिकारीहरुले समावेशी प्रक्रियामा सेना अगाडि बढी रहेको जानकारी गराएका थिए।
सेनाबारे कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि विस्तृत ब्रिफिङ आवश्यक रहेको सांसदहरुले माग गरेका थिए।
नेपाली सेनाले विस्तृत ब्रिफिङका लागि राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा बोलाएका छन्। समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जंगीअड्डामा ब्रिफिङ गर्ने प्रस्ताव सेनाबाट आएको समितिका ती सांसदले बताए।
समितिको आजको बैठकले सेनाको विषयमा कुनै निर्णय लिएन।
समितिमा सेनाको भ्रष्टाचार तथा व्यापारबारे छलफल भइरहँदा पत्रकारलाई निषेध गरिएको थियो।
