काठमाडौँ : महानगरपालिकाका मेयरले अब विदेश भ्रमण गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी अन्य पालिकाहरु (गाउँ, नगर, उपमहानगर) का प्रमुख तथा स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा महानगरपालिकाका मेयर र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई विदेश भ्रमण गर्न सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाको दफा ६ मा कुनै विदेशी मुलुक वा सरकार र त्यसको कुनै निकाय, विकास साझेदार र स्थानीय तहले स्थापित गरेको भगिनी शहरमात्र हैन विदेशस्थित गैर आवासीय नेपालीहरुको संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणालाई पनि मन्त्रालयले अनुमति दिने वा नदिने भनी निर्णय गर्ने उल्लेख छ।
एनजिओ वा ननप्रोफिट संस्थाहरुले कुनै पदाधिकारीको विदेश भ्रमणको रकम व्यहोर्ने भए यसका लागि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने र उपयुक्त नलागेको खण्डमा मन्त्रालयले विदेश भ्रमणको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
स्वीकृति नलिई भ्रमण खर्च व्यहोरे त्यस्ता संस्थालाई मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयको सिफारिशमा कुटनीतिक तथा विशेष पासपोर्टसमेत प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
विदेश घुम्नेको नाम र ज्ञान वेबसाइटमा
यस निर्देशिका बमोजिम विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो भ्रमण सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धि, प्राप्त गरेको ज्ञान र सुझाव समेत उल्लेख गरी दुई प्रति प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको विवरण र त्यस्तो प्रतिवेदनसम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा राखी एक प्रति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशकामा छ। यसरी प्रतिवेदन नबुझाउने पदाधिकारीलाई पुनः विदेश भ्रमणको अनुमति दिइने छैन।डलरमा दैनिक भत्ता
निर्देशिका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महानगरपालिका प्रमुखलाई विशिष्ट तहको दर्जा दिइएका कारण उनीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २२५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने छन्।उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा महानगरपालिकाका उपप्रमुख प्रथम तहको दर्जामा भएकोले दैनिक १७५ डलर भत्ता पाउने छन्। त्यसैगरी नगरपालिकाको प्रमुख र उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समिति सदस्य र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले दैनिक १५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने छन्। अन्य पदाधिकारीहरुलाई दैनिक १२५ अमेरिकी डलर भत्ता तोकिएको छ।
