काठमाडौंः चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य विपरीत सरकारले 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम' सञ्चालनको निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वटासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि मन्त्रिपरिषदले ३२ वटासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरी असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार ४ करोड रुपैयाँबाट बढीमा ३२ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने दुईवटा आयोजना ५०/५० लाख रुपैयाँका हुनेछन्। बाँकी ३ करोड रुपैयाँ १० लाखका दरले ३० वटा आयोजनामा छर्न सकिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १८० मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिँचाई र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बढिमा ५ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले सबै आयोजना टुक्रे किसिमका नहुन् भन्नकै लागि दुईवटा ठूला आयोजना अनिवार्य गरिएको दाबी गरे। 'दुई वटा आयोजना कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको र बाँकी आयोजना न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ बजेटसहितको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ,' उनले भने, 'यसपटक निर्देशिकामार्फत धेरै कुरा नियमन गर्न खोजिएको छ, पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।'
छनोटमा तजबिजी अधिकारी
यसरी कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजी अधिकार रहने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। सांसदहरु मार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने र अति राजनीतिकरणको शिकार हुने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला खुकुलो व्यवस्थासहितको निर्देशिका मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो।
यद्यपि मन्त्रालयले भने स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वन गर्ने भुक्तानीको अधिकार राख्ने भएकाले पहिलेजस्तो दुरुपयोग नहुने दाबी गरेको छ। 'सांसदहरुको भूमिका कार्यक्रम छनोटमा मात्रै हो, बाँकी सबै काम कार्यक्रम कार्यान्वन हुने स्थानीय तहले नै गर्नेछ,' नेपालले भने।
निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा त्यही निर्वाचन क्षेत्र रोजेका समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सांसद समेतको प्रतिनिधित्वमा आयोजना छनोट समिति बन्नेछ। आयोजना छनोट समितिले सकेसम्म सहमति र त्यो संभव नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अन्तिम निर्णयका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनेछ।
सांसदको संयोजकत्वमा हुने समितिले छानेको आयोजनाको विवरण जिल्ला समन्वय समितिमार्फत संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले तलबाट प्राप्त भएको कार्यक्रमको सूची लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस)मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ। एलएमबिआइएसमा कार्यक्रम प्रवृष्ट गरेपछि संघीय मामिलाले भूक्तानीको अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिनेछ।
स्थानीय तहले यसरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमका लागि शसर्त अनुदानका रुपमा संघीय सरकारबाट बजेट पाउँछ। संघीय सरकारबाट पाउने बजेटबाट एउटा निर्वाचन हुने जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय समितिमा ४ लाख र १० वटा हुनेमा ८ लाख रुपैयाँ पैसा हस्तान्तरण हुन्छ। यो रकमबाट समन्वय समितिले जिल्लामा कार्यक्रम संयोजन तथा व्यवस्थापनको काम गर्नेछ।
सांसदको दबाबपछि खुकलो व्यवस्था
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदहरुलाई आफू अनुकूलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी निर्देशिका प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही निर्देशिका अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो।
'सांसदहरुले आफू अनुकूलका कार्यक्रम कार्यक्रम साञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए, यो निर्देशिका खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनीहरुले दबाब दिएका थिए,' संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यसै अनुसार सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी दबाबमा निर्देशिका तयार गरिएको छ।'
