PahiloPost

Aug 20, 2025 | ४ भदौ २०८२

महानगरपालिकाकै न्यायिक समिति निष्क्रिय



पहिलोपोस्ट

महानगरपालिकाकै न्यायिक समिति निष्क्रिय

काठमाडौंः स्थानीय तहका समस्या हल गर्न संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ। तर, स्थानीय निकायमा रहेका त्यस्ता न्यायिक समिति अझै क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। त्यस्ता समितिमा उजुरीसमेत निकै कम पर्ने गरेका छन्। 

देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निकै न्यून उजुरी पर्ने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। स‌ंघ–संस्थासँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेका भए पनि घरेलु तथा महिला हिंसाका उजुरी अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन्। 

व्यक्तिगत तथा घरेलु हिंसाका उजुरी महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नपरे पनि संघ–संस्थाका उजुरी बढी मात्रामा पर्ने गरेको उपनिर्देशक विमला कोइरालाले बताए। महानगरपालिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्रै संघ–संस्थाबाट ३ सय ६० उजुरी महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ। 

चालू आवमा पनि उजुरी आइरहेका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार, चालू आव ०७५/७६ को पछिल्लो तीन महीनामा ३५ उजुरी दर्ता भएका छन्। स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय नबनेको चिन्ता र गुनासो व्याप्त भइरहेका बेला परेका उजुरीको सुनुवाइ पनि निराशाजनक छ। महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार ३ सय ६० उजुरी परेकोमा ५७ मात्र सुनुवाइ भएको छ। बाँकी ३सय ३ उजुरीमाथिको सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन। 

समयमा नै उजुरीको फर्छ्यौट नहुँदा भर्खरै अभ्यासमा आएको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। महानगरपालिकामा आउने उजुरी सबै लिखितरुपमा नै आउने गरेका छन्। आव २०७५/ ७६ मा मात्रै ३५ उजुरी दर्ता भइसकेको छ र सबै प्रक्रियामा जाने क्रममा रहेको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजुरीमा धेरैजसो बाटो, घर, सम्पदासँग सम्बन्धित छन्। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell