लथालिङ्ग हुँदै नेपाल ल क्याम्पस : ५ सयको क्षमता ११ हजारलाई भर्ना

काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण यसपटक जति विवादित रह्यो त्यही समय त्यति नै विवादित बन्न पुग्यो नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी भर्ना प्रकिया। धेरै राजनीतिक खिचातानी पछि गोपाल पराजुलीले राजीनामा गरे र त्यसको ५ महिनापछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधाधीश बने। त्यसैगरी फागुनमा सुरु भएको भर्ना प्रकृया यति विवादित बन्यो कि असोजमा मात्र त्यसले निकास पायो, भर्नाको बाढीसँगै।
 
गत वर्ष करिब ४ हजार ३ सय ४० जना विद्यार्थी एलएलबीमा भर्ना भएका थिए। यस शैक्षिक सत्रमा भने करिब ११ हजार जना भर्ना भइसकेका छन्। असोज १ गते देखि नै कक्षा संचालनमा ल्याएको क्याम्पसले असोज १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना लियो। प्रदर्शनीमार्गमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको जात्रा नै लाग्यो। कक्षा लिन क्याम्पस पुगेका विद्यार्थी अलपत्र परे। 

गत सोमबार ल क्याम्पस पुग्दा ३० वर्षीया माया राई आफ्नो कक्षा खोज्दै थिइन्। असोज १५ गते दुई घण्टा लाममा बसेर भर्ना भएकी उनलाई भोलिपल्ट कक्षा कोठा फेला पार्न हम्मेहम्मे पर्‍यो। '४ वटा सेक्सन छुट्याइएको रहेछ। खोज्दैमा एउटा कक्षा छुट्यो,' उनले दुखेसो पोखिन्, 'धेरैको काम हुन्छ। सबैजना नियमित आउन सक्दैनन्। तर यसै क्षेत्रमा भविष्य बनाउँछु भनेर आउनेहरु अन्यायमा परेका छन्।'

कोटाको पक्ष र विपक्षमा बहस

डीन कार्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा सामेल कर्ण कुँवरको लक्ष्य अधिवक्ता बन्नु हो। समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका उनी वकिल बन्ने लक्ष्यका साथ एलएलबीको प्रवेश परीक्षामा सामेल पनि भए। कोटा प्रणाली लागू भएकाले पहिला जस्तो धेरै विद्यार्थीको चापबीच पढाइ नहुनेमा उनी विश्वस्त थिए। तर, कानुनको पढाइ सबैको लागि खुला गरिएपछि उनले पनि बाध्य भएर त्यही 'हुल'मा भर्ना हुनुपर्‍यो। 'एउटा कक्षामा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी हुन्छ भने कसरी बुझ्नु?,' उनले भने।


बिहान नेपाल ल क्याम्पस पुग्दा एउटा कोठामा थेग्नै नसक्ने संख्यामा विद्यार्थी बसेको देख्न सकिन्छ अहिले। एक जना विद्यार्थी कक्षाकोठामा भन्दै थिए, '१००-१५० आउँदा त यस्तो छ। १२ हजार आए के होला?' 

क्याम्पस प्रमुखको कोठामा ताला

नेपाल विद्यार्थी संघले भर्ना प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै क्याम्पस प्रमुख डा. डी एन पराजुलीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। नझुक्किनुस्, विद्यार्थी भर्न संख्यालाई लिएर तालाबन्दी गरेको होइन। 

शुल्कमा असन्तुष्टि जनाउँदै तालाबन्दी गरेको नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल ल क्याम्पसकी अध्यक्ष रंजिता कार्कीले बताइन्। 

'प्रवेश परीक्षा लिएर आएका वा फर्म भरेकालाई ८ हजार १ सयमा भर्ना गराइएको छ। तर, अहिले नयाँ विद्यार्थीहरुका लागि भने ९ हजार २ सय ५० लिइयो। एउटै तह पढ्ने विद्यार्थीहरुबीच यस्तो असमानता हुनु हुँदैन भनेर हामीले तालाबन्दी गरेका हौं,' उनले भनिन्।

नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख नविन कुमार सुब्बाले भने एकै तहका विद्यार्थीबीच पैसाका हिसाबले अन्याय नहोस भनेर यस्तो गरिएको बताउँछन्। उनले भने, 'प्रवेश परीक्षामा सामेल भएकाहरुसँग ८१ सय लिएका हौं। उनीहरुले प्रवेश शुल्कका रुपमा १ हजार ५० डीन कार्यालयलाई तिरेका थिए। कुल रकम ९ हजार १ सय ५० भएकाले एकै तह पढ्नेले दुईथरी शुल्क तिर्नुहुन्न भनेर नयाँलाई ९ हजार १ सय ५० लिएको हो।'

क्याम्पस प्रशासनले लिएको बढी शुल्क विद्यार्थीकै लागि प्रयोग गरिने बताएको छ। प्रशासनका अनुसार विद्यार्थीको चाप बढेसँगै क्याम्पसलाई पर्ने प्रशासनिक र आर्थिक भारका बारे पनि सबैले बुझ्नु आवश्यक छ।
 

क्षमता ४ सय, विद्यार्थी ११ हजार

नेपाल ल क्याम्पसले असोज १ गते सूचना प्रकाशित गरी ४ वटा सेक्सन छुटाइएको जानकारी दियो। त्यतिबेलासम्म करिब ३ हजारले भर्ना गराइसकेका थिए। पहिले त दुई सेक्सनमा मात्र हुने पढाई अहिले विद्यार्थीको चापले गर्दा दोब्बर बनाइयो। 



क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर डिएन पराजुलीका अनुसार 'त्रिविले भर्ना सबैका लागि खुला गर्न' भनेपछि यस्तो वाध्यता आइलागेको हो। 'विद्यार्थीको चाप अनुसार ६ वटासम्म सेक्सन बनाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'सबै कक्षामा कोचीकोची अटाए १ हजार विद्यार्थीमात्र अटाउने हो। त्यसबाहेक एक जना बढी विद्यार्थी पनि धान्न सक्दैनौं। सबैको जिम्मेवारी क्याम्पसले लिइरहन सक्दैन। सबैका लागि न कक्षा पुग्छ न त शिक्षक।'

४ देखि ६ सेक्सन नै संचालन गर्न कठिन रहेको बताउँदै उनले अतिरिक्त कोठा र शिक्षकको व्यवस्थाका लागि त्रिवि पदाधिकारीलाई पत्राचार गरिएको बताए। 

हाल एलएलबीको अतिरिक्त क्याम्पसले एलएलएम, बिए एलएलबीका कक्षा पनि संचालन गरिरहेको छ। सेमेस्टर प्रणालीमा संचालित एलएलएममा बिहान र दिउँसो गरी ८५ र बिए एलएलबीमा १ सय ५ जना विद्यार्थी छन्। अब एलएलबी पहिलो वर्षको मार्कसिट, दोस्रो वर्षको मुटकोर्ट र तेस्रो वर्षको सेमिनार र इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती क्याम्पस सामु छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डीन प्राध्यापक डाक्टर ताराप्रसाद सापकोटाले भने विद्यार्थी संगठनहरुको दबाबका बीच बाध्य भएर सबैका लागि भर्ना खोलिएको बताए। सबैले भर्ना हुन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पस प्रशासनमा तोडफोड गरे।

पदाधिकारीहरुको कोठामा तालाबन्दी गरे। भर्नाको विषयमा समस्या आएपछि त्रिविमा जानकारी गराउँदा सबैका लागि भर्ना खोल्न निर्देशन आयो। 'यो राष्ट्रको विश्वविद्यालय हो। यो सबैको लागि खुला हुनुपर्छ, कोटा लागू गर्नु हुँदैन। कक्षाकोठा, पढाइको मतलब भएन। जति आउँछ सबैलाई भर्ना लिनुपर्‍यो भनेर चर्को दबाब आएकाले यस्तो भएको हो,' सापकोटाले भने। 

समाधान के त?

'तीन करोड जनसंख्यामा १२ हजार कानुन पढ्न आउनु ठूलो कुरा होइन। निजीलाई एलएलबी पढाउन नदिने अनि पढ्न चाहनेलाई विकल्प नदिने?,' क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले भने, 'त्यसैले नेपालमा छुट्टै नेपाल कानुन विश्वविद्यालयको स्थापना भए कानुन क्षेत्रलाई न्यायोचित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ।' 


बढेको भिड व्यवस्थापनका लागि उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कूलमान घिसिङले लागू गरेको 'आवश्यकता र मागको' मोडललाई अपनाउनुपर्ने तर्क गरे। भने, 'विश्वविद्यालयले घिसिङको ‘डिमान्ड र सप्लाइ’ मोडललाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। उनले जसरी लोडसेडिङ अन्त्य गरे। हामीले पनि आफूमा रहेको असक्षमताहरुलाई सक्षमतामा परिमार्जन गरी स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी ‘विद्यार्थीको लोड’को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'

भ्रमको खेती 

यसपटक एलएलबीमा भर्ना हुन आउनेको संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन गर्न प्रशासनलाई निकै हम्मे भयो। 'यसपटक यत्रो संख्यामा विद्यार्थी आउनुको कारण अर्को वर्षदेखि सेमेस्टर लागू हुने भ्रम प्रमुख कारण हो,' उनले भने, 'यो एक व्यवसायिक शिक्षा हो। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म यसको महत्व छ। यो एक स्वतन्त्र पेशा भएकाले पनि आकर्षण हुनु स्वभाभिक हो।'

एलएलबीमा ३०० देखि ५०० सिटभन्दा माथि भर्ना गर्ने क्षमता नभएको र ५५ जना शिक्षक र ३० जना कर्मचारीका साथ ल क्याम्पस चलिरहेको छ। 



यो संख्याको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौंमा अरु आंगिक क्याम्पसहरु जस्तै आरआर, ताहाचल, त्रि चन्द्र लगायतका क्याम्पसमा ५००/१००० विद्यार्थी पढाउने व्यवस्था गर्न सके पनि यो भार नियन्त्रण हुने पराजुलीको तर्क छ। 'हामीले अरु क्याम्पसलार्इ हाम्रो विद्यार्थी पढाऊ भन्न मिल्दैन। यो त्रिविले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नेले पनि यो कुरा मनन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
 

कोटा प्रणाली हुँदै फेरि सबैलाई खुला 

नेपाल ल क्याम्पसले कानुनको अध्यापनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै यसै सत्रदेखि कानुनमा स्नातक (एलएलबी) मा कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

२०७४ साल फागुनमा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ का लागि एलएलबीमा भर्ना हुन चाहनेका लागि प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना जारी गर्यो। पहिला ५ सय जनाको कोटा छुट्याइए पनि विद्यार्थी संगठनको दबाब पछि ६ सय पुर्‍याइयो। यसमा पनि केही विद्यार्थी संगठनले असहमति जनाउँदै ५०० नै कायम हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 


वैशाख २० गते नेपाल ल क्याम्पसको हकमा ८ सय र अन्य आंगिक क्याम्पसहरुमा ५००/५०० जना विद्यार्थी भर्ना गराउने सहमति भयो। डीन कार्यालयले सोही अनुरुपको सूचना प्रकाशित गर्यो। प्रवेश परीक्षामा करिब ६ हजार ५ सय जना विद्यार्थी सहभागी भए। 



असार पहिलो साता विद्यार्थी संगठनले फेरि कानुनको पढाई सबैलाई खुला हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरे। असार दोस्रो साता डीन कार्यालय र विद्यार्थी संगठनबीच एलएलबीमा भर्ना हुन चाहने सबैका लागि भर्ना खुला गरिने सहमति भयो। 

त्यसको विरोधमा केही विद्यार्थी समूह लगायत प्राध्यापक संगठनले उक्त सहमतिको विरोध गरे। रेक्टर कार्यालयले कोटा प्रणाली लागू नगरी सबैलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर भर्ना गराउनु भनी परिपत्र गर्यो। त्यसपछि यो मुद्दा अदालत पुग्यो। अदालतमा सुनुवाइको दिन नजिकिँदै गर्दा असार अन्तिम साता प्रवेश परीक्षाका उत्तरपुस्तिका एउटा समूहले च्यातिदियो। 

अन्तत: डिन कार्यलयको परिपत्रअनुसार कोटा प्रणाली खारेज गर्दै परीक्षा दिएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सूचना प्रकाशित गरियो। पहिलो चरणमा प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका करिब ३ हजार ६ सय ४५ जना विद्यार्थीले भर्ना गराए। दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा भर्ना हुनेको संख्या ११ हजार नाघ्यो।