काठमाडौँ : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुखसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन्।
असोज १५ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री यादव मातहत रहेको मन्त्रालयको बेरुजु फछर्योटको प्रगति र बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको उपलब्धता विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा मन्त्रालयका दुई सचिव र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक उपस्थित थिए।
मन्त्री यादवको पत्रमा लेखिएको छ, 'छलफलको क्रममा रु. १ अर्ब ६९ करोडको चिनीको बजार भाउ बढाउनमा चलखेल भएको समेत हामी माथि आरोप लगाइएको र पत्रपत्रिकामा पनि सार्वजनिक भएकोले तथ्यहीन आरोप लगाएको प्रति खेद व्यक्त गर्दै यथाशीघ्र छानबीन गरी दोषीमाथि कडा कारवाहीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।'
संसदीय समितिमा भएको छलफलमा उठेको विषयलाई लिएर सभामुखलाई कारबाही गर्न मन्त्रीले माग गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि १० वर्षअघि वनमन्त्री हुँदा यादवले ललितपुरका एलडीअो (स्थानीय विकास अधिकारी) लाई शौचालयमा थुनिदिएका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनीको खुद्रा मूल्य अधिकतम मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेपछि लेखासमितिले चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिले चिनीको मूल्यवृद्धिबारे लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन उपसमितिसमेत गठन गरेको छ।
उप समितिले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा समितिका सदस्य एवं नेकपाका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सचिवहरुसँग प्रश्न गरेका थिए।
‘उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर ६३ रुपैयाँ चिनीको मूल्य निर्धारण गर्यो। अनि तपाइहरुले रातारात ७० पुर्याउने?, सांसद आलेले प्रश्न गरे, ‘जहाँ गुलियो देखियो त्यही टाँसिने? तपाइँहरु कै भ्रष्टाचारले गर्दा सरकार बदनामी भइरहेको छ।’
सांसद आलेको प्रश्न पछि सचिवहरु पनि आक्रोशित भएका थिए। आफूहरुले माथिल्लो निकायको निर्देशन मानेको दाबी सचिवहरुको थियो। आफूहरुले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको दाबी सचिवहरुले गरिरहेका थिए।
तर, पनि सांसद आले रोकिएनन् र भने,‘प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार रहित देश बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ अनि तपाइँहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने। यो घोटालाबारे चार दिनभित्र हामीलाई डिटेल प्रतिवेदन दिनुस्।’
उपसमितिका अर्का सदस्य प्रदीप यादवकाअनुसार उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम १५ दिनभित्र चुक्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
‘कति चिनी आयात भयो? कति खपत भयो? हामीसँग कति बाँकी छ लगायतका विषयमा जवाफ चार दिनभित्र मागेका छौं। उहाँहरुले सम्पूर्ण जवाफ दिएपछि उपसमितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने छ,’ यादवले भने।
राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो।
सार्वजनिक लेखा समितिमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पदेन सदस्यको रूपमा रहेको यो समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद भरतकुमार शाह सभापति छन्।
