सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार विकासलाई गति दिन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउने कसरतमा लागेको छ। संघीय सरकारको भरले मात्रै कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै लगानीकर्ता भित्र्याउन प्रदेश सरकार लागेको हो।
अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारमा निकैपछि परेकाले दातृ निकाय भित्र्याउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्। ‘प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि केन्द्र सरकारको भरले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय तथा नीजि लगानीकर्ता नभित्र्याए सम्म कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन्।’
प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत नभएकाले अहिले तत्काल पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीकर्ता आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रदेशमा पर्याप्त स्रोत साधन भए पनि उपयोगमा ल्याउन आर्थिक रुपमा मजबुती हुनुपर्ने उनको भनाई छ। अहिले प्रदेश सरकार लगानीकर्ताबाटै प्रदेशमा विकासको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानिकर्ता भित्र्याउन जोड दिएको उनी बताउँछन्।
यसैबीच मुख्यमन्त्री शाही केही दिन अघिमात्र चीन भ्रमण सकेर स्वदेश र्फकिएका थिए। उनले कर्णाली प्रदेशमा लगानि भित्र्याउन लगानीकर्ताहरु सकारात्मक बनेको बताउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्रिदेशीय सडक चीनले बनाउने
त्रिदेशीय द्रुत सडकलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने पहल भइरहेको छ। उक्त द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आए चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने छ।हिल्सा–कोहलपुर–जमुनाहासम्मको द्रुत सडकमार्ग सञ्चालनका लागि चीन सरकारसँग समझदारी(एमओयु) भएको छ। चीन भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको बुहुवर्षीय उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको बताए।
‘हिल्सा–जमुनाहासम्मको द्रुत सडकमार्ग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक रुपमा संघीय सरकार र चाइना रेलवे कम्पनीसँग एमओयु भएको छ,’ उनले भने,‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखिएमा प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन
मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि समेत पहल भइरहेको बताए। आफु चीन जानुअघिनै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वीरेन्द्रनगरको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उनले बताए।‘प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा चिनियाँ टोलीले आफ्नो इन्जिनियरसमेत राखेर विमानस्थलको स्थरोन्नतीबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।’ उनले भने,‘अहिले तत्कालका लागि उनीहरुको अध्ययन अनुसार वीरेन्द्रनगरकै विमान स्थललाई स्तरोन्नती गर्न सजिलो हुने भएको छ, विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक छलफल भएको बताए।
हुम्ला–मुगु लिंक रोड बनाउँदै बेलायत
बेलायत सरकारको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको मुगु–हुम्ला जोड्ने सडक निर्माण हुने भएको छ। बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सन् २००१ देखि सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण पहुँच परियोजनाको तेस्रो चरण अन्तरगत उक्त सडक निर्माण कार्य हुन लागेको छ। यो सडक निर्माणले मुगु–हुम्ला जोड्ने सडकले मुगु जिल्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाबाट हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिकाको देउली गाउँलाई जोड्ने छ।स्थानीय नागरिकले खन्ने सो सडक ६५ किलोमिटर लामो हुने छ। उक्त सडक निर्माण आयोजनाको (२ अर्व २४ करोड रुपैयाँ) कुल बजेट १५.५ मिलियन पाउण्ड (बेलायती मुद्रा) रहेको बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका निर्देशक रिचर्ड मुन्टगोमरीले बताए।
स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विपन्न परिवारका मानिसहरुलाई परिचालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मेसिनलगायत अन्य प्रविधिको प्रयोग हुने छ। निर्माण कार्यमा पहिलो प्राथमिकता सडक कोरिडोरको आसपास बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरु हुनेछन्। सडक आयोजनाले निर्माणको समय दैनिक करीब १ हजार देखि ३ हजार मानिसहरुले काम गर्ने अनुमान गरिएको छ।
जसमा ३० देखि ४० प्रतिशत महिलाहरुले सहभागी हुने छन्। जसमा रोजगारीको अवसरमा करीब ६ लाख दिन रोजगार सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश र सूदुरपश्चिम प्रदेशका सबैभन्दा गरिब तथा दुर्गम जिल्लाहरुका नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।
मुगु–हुम्ला जोड्ने सडले कर्णालीका दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई सहजता हुने देखिन्छ। कर्णालीको परम्परागत व्यापारिक मार्ग(हुम्ला–मुगु–जुम्ला) लाई आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न आधार तय गर्ने विश्वास लिइएको छ।
लगानी बढाउन आग्रह
मुख्यमन्त्री शाहीले यस अघि पटकपटक विभिन्न विदेशी नियोगका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरिसकेका छन्। बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका निर्देशक रिचर्ड मुन्टगोमरीसँग भेट गरे। बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रको विकासका लागि प्रशंसनीय काम गरिरहेको बताउँदै कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।भेटका क्रममा निर्देशक रिचर्ड मुन्टगोमरीले आफुहरु प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता अनुसार काम गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले कर्णाली प्रदेशमा वेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले गर्दै आएको सहयोगमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालका लागि युरोपीयन राजदूत हे भेरोनिका कोडीसँग भेटघाट गरे। कोडीसँगको भेटमा कर्णाली सरकारलाई प्राप्त पुँजी नभएको भन्दै सहयोग गर्न अपिल गरे।
कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा अझै पनि सडक संजाल पुग्न नसकेको भन्दै सहयोगका लागि अपिल गरेका हुन्। भेटमा मुख्यमन्त्री शाहीले युरोपीयन युनियनले संचालन गर्दै आएको वहुक्षेत्रिय पोषण परियोजनाले स्थानिय कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाए।
भेटवार्ताका क्रममा युरोपीयन राजदूत कोडीले आफूहरु सधै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्दै आइरहेको बताइन्। ‘सरकारको प्राथमिकता नै युरोपीयन युनियनको प्राथमिकता हो।’ राजदूत कोडीले भनिन्,‘हामीले ६० प्रतिशत वजेट सिधै सरकारलाई नै उपलब्ध गराइरहेका छौं।’ आफूहरु कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर अघि बढ्ने उनले बताइन्।
