काठमाडौँ : 'नो वन किल्ड निर्मला।'
किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सत्य तथ्य विवरण छानबिन गर्न गठित समितिको ३७ पेजको प्रतिवेदनको एकै वाक्यको सार यही हो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय छानबिन टोली लर्तरो भने थिएन। यसमा तीन सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु सदस्य थिए। साथमा सात नम्बर प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी पनि यसमा सदस्य थिए जसले हत्यारा आफूहरुले पत्ता लगाइसकेको झैँ गरी राजीनामा दिने र फिर्ता लिने 'पब्लिक स्टन्ट' गरेका थिए।
आइतबार गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अब सबैको पहुँचमा पुगिसकेको छ। र, सबै स्पष्ट पनि भइसकेका छन् 'निर्मला पन्तको हत्या घटना र तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित भई खुला तथा गोप्यरुपमा सङ्कलन गरिएको विभिन्न तथ्य एवं सूचनाहरुको सूक्ष्म अध्ययन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेको' दावी गर्ने समितिको प्रतिवेदन कति फितलो छ।
पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र बयान संकलनमा सीमित छ प्रतिवेदन। कुनै नयाँ कुरा नआएको मात्र हैन, आइसकेकै कतिपय कुराको पनि विश्लेषण र छानबिनमा चुकेको छ प्रतिवेदन।
प्रतिवेदनको विश्लेषण कति हचुवा छ भन्ने उदाहरण अम्बाको रुख काटिएकोबारे हेर्दा हुन्छ। प्रतिवेदनमा विश्लेषण भनिए पनि त्यसमा बम दिदीबहिनीको बुबा दीपेन्द्रबहादुर बमको बयानमात्र छ। बयानमा अम्बाको रुख अल्लारे केटाहरु चढेर खाने, होहल्ला गर्ने, छोरीहरुले पनि खासै अम्बा नरुचाउने, कम्पाउन्ड वाललाई नै असर पार्ने कुरा छ।
शंकाको आधार चाहिँ नागरिकतामा जन्ममिति एउटा, बर्थ डे पार्टी मनाएको मिति अर्को भनेको, फेसबुक आइडीमा दिदीले बाहेक शुभकामना नदिएको भनेको र होटल ओपेरामा बर्थ डे मनाउँदा साथीहरुसँग आएका अन्य तीन जना केटीहरुलाई चिन्दिनँ भनेको उल्लेख छ।
ती तीन जना केटीहरु को थिए? के उनीहरु बम दिदीबहिनी र निर्मला नै थिए भन्ने विषयमा प्रतिवेदन प्रवेशै गरेको छैन। खोज्न आवश्यक पनि ठानेको छैन।
खोज्न आवश्यक ठानेको भए होटलमा पुगेका उनका साथीहरु ऐश्वर्या विष्ट र शिशिरसँग पनि बयान हुन्थ्यो होला, उनीहरुको सञ्चार वा अन्य सम्पर्कको विश्लेषण पनि हुन्थ्यो होला।
घटनास्थल वरपरका सिसिटिभी किन बिगारियो र नचल्ने बनाइयो, होटलको सिसिटिभी फुटेज किन हेरिएन भन्ने सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदनले बेवास्ता गरेको छ।
प्रतिवेदनले अर्को शंकास्पद शब्द अनिता बमको गतिविधिमा गरेको छ। कारण- अनिता र उनका बुबाले ट्युसन सेन्टरमा घटना भएको दिन ट्युसन पढ्न आएको भनी दिनुपर्यो भनी गरिएको आग्रह। ट्युसन पढ्न साँच्चिकै गएको हो कि हैन भन्नेमा चाहिँ समिति बयान संकलनमा सीमित भएको छ। बयानमा ट्युसन सेन्टर सञ्चालक बाबुराम राउत र साथी विद्या पन्तले यकिन छैन भनेका छन्, त्यसैले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा पाएको समितिको प्रतिवेदनमा पनि यकिन छैन।
यसबाहेक मेयरका भतिजा आयुष विष्टलाई प्रतिवेदनले शंकास्पद भनेको छैन। उनले आफूले बम दिदी बहिनी र एसपी विष्टका छोरा कसैलाई चिन्दिनँ भन्ने बयान दिएका छन्।
हाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भनिएको घटनास्थल नजिकै रहेको सेनाको ब्यारेकतर्फ समितिले संकेतसम्म गर्न भ्याएको छैन।
'घटनास्थलको अध्ययन गर्दा लाश भेटिएको स्थानमा पानी र हिलो माटोको कारण जोरजुलुम गरी शारिरीक सम्पर्क गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको' भनी अर्को बूँदामा घटनास्थल लाश भेटिएको स्थान नभएको संकेत गरिएको छ।
तर सम्भावित घटनास्थल कहाँ हुनसक्छ? यस्तो कसले गर्यो भन्नेतर्फ संकेतसम्म पनि प्रतिवेदनले गर्न सकेको छैन। जबकि समितिका सदस्य केसीले आफूहरु हत्याराको नजिक पुगिसकेको र सार्वजनिक गर्दा ज्यानकै खतरा हुनसक्ने समेत बताएका थिए।
प्रतिवेदनको निश्कर्षमा मृतक निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या घटनासँग सम्वन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तुहरु भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्तांग र तिघ्रा पखालिएको तथा उक्त वस्त्र नै लोप भएको भन्ने उल्लेख छ। तर कसरी र कसको निर्देशनमा त्यसो भयो भन्ने सामान्य छानबिन र सोधपूछसमेत त्यसमा छैन।
समितिले आफूले यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको स्वीकार गर्ने एउटा बूँदा पनि सुझाव खण्डमा रहेको छ। अनुसन्धानका लागि अर्को टोली गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै त्यसमा लेखिएको छ- बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न विषयगत विज्ञहरु समेत सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने।
दफा ३६ को उपदफा २ कसूर गर्नेलाई सहयोग पुर्याउने, कसूरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा अन्य किसिमले सहयोग पुर्याई मतियार हुने सम्बन्धी विषय छ।
दफा ८९ झुट्टा प्रमाण बनाउन नहुने सम्बन्धी दफा हो। झुट्टा प्रमाण बनाए गर्ने र गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सत्य तथ्य विवरण छानबिन गर्न गठित समितिको ३७ पेजको प्रतिवेदनको एकै वाक्यको सार यही हो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय छानबिन टोली लर्तरो भने थिएन। यसमा तीन सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु सदस्य थिए। साथमा सात नम्बर प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी पनि यसमा सदस्य थिए जसले हत्यारा आफूहरुले पत्ता लगाइसकेको झैँ गरी राजीनामा दिने र फिर्ता लिने 'पब्लिक स्टन्ट' गरेका थिए।
आइतबार गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अब सबैको पहुँचमा पुगिसकेको छ। र, सबै स्पष्ट पनि भइसकेका छन् 'निर्मला पन्तको हत्या घटना र तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित भई खुला तथा गोप्यरुपमा सङ्कलन गरिएको विभिन्न तथ्य एवं सूचनाहरुको सूक्ष्म अध्ययन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेको' दावी गर्ने समितिको प्रतिवेदन कति फितलो छ।
पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र बयान संकलनमा सीमित छ प्रतिवेदन। कुनै नयाँ कुरा नआएको मात्र हैन, आइसकेकै कतिपय कुराको पनि विश्लेषण र छानबिनमा चुकेको छ प्रतिवेदन।
प्रतिवेदनको विश्लेषण कति हचुवा छ भन्ने उदाहरण अम्बाको रुख काटिएकोबारे हेर्दा हुन्छ। प्रतिवेदनमा विश्लेषण भनिए पनि त्यसमा बम दिदीबहिनीको बुबा दीपेन्द्रबहादुर बमको बयानमात्र छ। बयानमा अम्बाको रुख अल्लारे केटाहरु चढेर खाने, होहल्ला गर्ने, छोरीहरुले पनि खासै अम्बा नरुचाउने, कम्पाउन्ड वाललाई नै असर पार्ने कुरा छ।
को हुन् एसपी विष्टका छोराले नचिनेका तीन केटीहरु?
निर्मला हत्या र बलात्कार कसले गर्यो भन्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन त परै जाओस्, शंकासमेत दरिलो हिसाबले गर्न सकेको छैन प्रतिवेदनले। प्रतिवेदनमा एसपी विष्टका छोरा किरणराज विष्टको व्यहोरा शंकास्पद देखिएको भनिएको छ।शंकाको आधार चाहिँ नागरिकतामा जन्ममिति एउटा, बर्थ डे पार्टी मनाएको मिति अर्को भनेको, फेसबुक आइडीमा दिदीले बाहेक शुभकामना नदिएको भनेको र होटल ओपेरामा बर्थ डे मनाउँदा साथीहरुसँग आएका अन्य तीन जना केटीहरुलाई चिन्दिनँ भनेको उल्लेख छ।
ती तीन जना केटीहरु को थिए? के उनीहरु बम दिदीबहिनी र निर्मला नै थिए भन्ने विषयमा प्रतिवेदन प्रवेशै गरेको छैन। खोज्न आवश्यक पनि ठानेको छैन।
खोज्न आवश्यक ठानेको भए होटलमा पुगेका उनका साथीहरु ऐश्वर्या विष्ट र शिशिरसँग पनि बयान हुन्थ्यो होला, उनीहरुको सञ्चार वा अन्य सम्पर्कको विश्लेषण पनि हुन्थ्यो होला।
घटनास्थल वरपरका सिसिटिभी किन बिगारियो र नचल्ने बनाइयो, होटलको सिसिटिभी फुटेज किन हेरिएन भन्ने सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदनले बेवास्ता गरेको छ।
प्रतिवेदनले अर्को शंकास्पद शब्द अनिता बमको गतिविधिमा गरेको छ। कारण- अनिता र उनका बुबाले ट्युसन सेन्टरमा घटना भएको दिन ट्युसन पढ्न आएको भनी दिनुपर्यो भनी गरिएको आग्रह। ट्युसन पढ्न साँच्चिकै गएको हो कि हैन भन्नेमा चाहिँ समिति बयान संकलनमा सीमित भएको छ। बयानमा ट्युसन सेन्टर सञ्चालक बाबुराम राउत र साथी विद्या पन्तले यकिन छैन भनेका छन्, त्यसैले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा पाएको समितिको प्रतिवेदनमा पनि यकिन छैन।
यसबाहेक मेयरका भतिजा आयुष विष्टलाई प्रतिवेदनले शंकास्पद भनेको छैन। उनले आफूले बम दिदी बहिनी र एसपी विष्टका छोरा कसैलाई चिन्दिनँ भन्ने बयान दिएका छन्।
हाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भनिएको घटनास्थल नजिकै रहेको सेनाको ब्यारेकतर्फ समितिले संकेतसम्म गर्न भ्याएको छैन।
हत्यारा छन्, को थाहा छैन
प्राप्त तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र विश्लेषण शीर्षकको पहिलो बूँदामा घटनास्थल अन्यत्रै भएको संकेत गर्दै लेखिएको छ- 'लाशलाई पानीमा घोप्टो पारेर फालिएकोले बलात्कारका कुनै पनि दसी प्रमाण लिन नसकिने गरी घटना अन्तै घटाई नियोजित रुपमा उखुबारीमा फालेको जस्तो देखिने। वारदात त्यहीँ घटेको भए मुखभित्र माटो, फोक्सोमा पानीको मात्रा हुनुपर्ने।''घटनास्थलको अध्ययन गर्दा लाश भेटिएको स्थानमा पानी र हिलो माटोको कारण जोरजुलुम गरी शारिरीक सम्पर्क गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको' भनी अर्को बूँदामा घटनास्थल लाश भेटिएको स्थान नभएको संकेत गरिएको छ।
तर सम्भावित घटनास्थल कहाँ हुनसक्छ? यस्तो कसले गर्यो भन्नेतर्फ संकेतसम्म पनि प्रतिवेदनले गर्न सकेको छैन। जबकि समितिका सदस्य केसीले आफूहरु हत्याराको नजिक पुगिसकेको र सार्वजनिक गर्दा ज्यानकै खतरा हुनसक्ने समेत बताएका थिए।
प्रतिवेदनको निश्कर्षमा मृतक निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या घटनासँग सम्वन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तुहरु भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्तांग र तिघ्रा पखालिएको तथा उक्त वस्त्र नै लोप भएको भन्ने उल्लेख छ। तर कसरी र कसको निर्देशनमा त्यसो भयो भन्ने सामान्य छानबिन र सोधपूछसमेत त्यसमा छैन।
समितिले आफूले यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको स्वीकार गर्ने एउटा बूँदा पनि सुझाव खण्डमा रहेको छ। अनुसन्धानका लागि अर्को टोली गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै त्यसमा लेखिएको छ- बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न विषयगत विज्ञहरु समेत सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने।
केसीको थप राय
प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको, अपराधै नगर्नेलाई यातना दिई अपराध स्वीकार्न लगाएको देखिए पनि प्रतिवेदनमा थप छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समितिका एकमात्र सदस्य वीरेन्द्र केसीले भने थप राय अन्तर्गत ती काम मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ र दफा ८९ बमोजिम भएको देखियो भनिएको छ। तर कारबाहीको सिफारिश केसीले पनि गरेका छैनन्।दफा ३६ को उपदफा २ कसूर गर्नेलाई सहयोग पुर्याउने, कसूरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा अन्य किसिमले सहयोग पुर्याई मतियार हुने सम्बन्धी विषय छ।
दफा ८९ झुट्टा प्रमाण बनाउन नहुने सम्बन्धी दफा हो। झुट्टा प्रमाण बनाए गर्ने र गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
