सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको थियो। बजेट ल्याएको करिब ४ महिना पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारको पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च ‘शुन्य’ छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट समेत यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा लैजाने योजना गरेको थियो।
तर, सरकारको बजेट कार्यान्वयमा देखिएको अन्यौलताले खर्च गर्न हम्मेहम्मे हुने शंका उब्जाएको छ। प्रदेश सरकारको प्रगति हेर्ने हो भने २० अर्ब ६७ लाख पुँजीगततर्फ रहेको बजेटमा ६९ लाख बढी खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। सामान्य मेसिनरी औजार खरिदबाहेक अन्य अरु केही गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौला बताउँछन्।
‘अहिले बजेट कार्यान्वयनका लागि निकै समस्या परेको छ। पुँजीगत तर्फको २१ अर्व ६७ लाख बढि रहेकोमा अहिले सम्म ६९ लाख बढि मात्रै खर्च गर्न सकिएको छ।’ उनले भने,‘यो खर्च भनेको सामान्य मेसीनरी सामग्री खरिद बाहेक अरु केही गर्न सकिएको छैन्।’ बजेट यो बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार भने निकै सुस्त हो। करिब ४ महिना बित्नै लाग्दा बजेट कार्यान्वयनमा कुनै संयन्त्र र योजना सरकारसँग छैन।
बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जड भनेको संघीय सरकार रहेको प्रदेशको गुनासो छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना, संयन्त्र र कर्मचारी नहुनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले दुखेसो गरे। प्रदेशको आफ्नै पीडा र बाध्यतामा संघीय सरकारको व्यवहारले आफूहरु समस्यामा परेको गुनासो उनको छ। ‘प्रदेशको विकासका निम्ति हामी लागि परिरहेका छौँ। सरकारको पनि संरचना, संयन्त्र, र कर्मचारी नहुनु बजेट कार्यान्वयनको बाधक हुन्।’ उनले भने,‘त्यसैमाथि संघीय सरकारको व्यवहार र बन्धनले हामी लगाम लगाएको घोडा जस्तो भएका छौँ। त्यसो भएर पनि प्रशासनतर्फ खर्च गर्न सके पनि पुँजीगततर्फको विकासमा खर्च गर्न सकेका छैनौँ।’
मन्त्री ज्वालाले अझै पनि संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी आईनपुगेको बताए। सरकारले खटाएको कर्मचारी मध्ये २० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै उपस्थित भएको उनी बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएको अब वर्षदिन पुग्न लागेको छ। सरकारले पठाएका कर्मचारी पनि आएका छैनन्। २२ सय कर्मचारी स्विकृत भएपनि अहिले सम्म २० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपस्थित भएका छन्।’
मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकार संघीय मातहतका संरचनाहरु हस्तान्त्रण हुने अपेक्षामा बसेको बताए। अहिले मन्त्रालयलाई पर्याप्त भवन नहुँदा कर्मचारीको कार्यकक्षका लागि समेत कठिनाई भएको उनको भनाई छ। सवारी साधन मेशिनरी औजार लगायत खप्ने मालसामानहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आए काम गर्न सहज हुने बताए।
मन्त्रीकै कार्यकक्षको विजोग
मन्त्री ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालयको भवन हरिविजोग भएको बताए। (पुरानो क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवन) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय टिनको पाता चुहिने हुँदा र कोठा पर्याप्त नहुँदा कार्यसम्पदानमा समस्या भएको उनले बताए। संरचना अभावमा निकै ओचकोच गरेर बसेको उनी बताउँछन्। भवन अपर्याप्त हुँदा आफुहरु समस्या परेको बताए। ‘पानी परेको बेला आफ्नै कार्यकक्ष चुहिन्छ। कार्यालय नै बन्द हुने अवस्था छ।’ उनले भने,‘एक कर्मचारी थिएनन्, भएका कर्मचारीको कार्यकक्ष समेत व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन्।’प्रदेश मन्त्रालको कामको प्रकृतिअनुसार चाहिए जस्तो दरबन्दी सिर्जना नहुँदा समस्या भएको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ। मन्त्रालयमा ४७ जना दरबन्दी रहेकोमा अहिले २१ जना मात्रै कर्मचारी रहेको बताए।
विभिन्न ऐन निर्माण
अर्थ मन्त्रालय ऐन कानुन बनाउने कसरतमै लागेको छ। जसमध्ये हालसम्म ५ वटा ऐनहरु पारित गरेको छ। कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, कर्णाली प्रदेश कर तथा गैर कर ऐन, २०७५, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, आ.व. २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ का लागि बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनलगायत पारित गरेको छ।कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियावली, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान र कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान लगायतको ऐन तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेका छन्।
