काठमाडौं: सरकारले गठन गरेको ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति’ले १६ वटा सशस्त्र र निशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको छ।
सरकारी वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले अहिलेसम्म १६ वटा समूहसँग वार्ता भएको र बाँकी १० समूहसँग वार्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
यी समूहसँग वार्ताको तयारी गरिए पनि चर्चामा रहेका मुख्य दुई समूहसँग भने वार्ता हुन सकेको छैन। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पाण्डेले बताए।
विप्लव समूहलाई वार्तामा आउने वातावरण बनाए पनि उनीहरुले वार्ता अस्वीकार गरेका छन्।
‘विप्लवका नेताहरुलाई सरकारले रिहा गरेको छ। वार्ताको वातावरण बनाइएको छ। तर अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन।’ वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेले पहिलोपोस्टसँग भने,‘अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ तर उहाँहरु आउनु भएको छैन।’
विप्लव समूहले अहिलेको वार्ता समितिसँग अधिकार नभएको भन्दै वार्ता नगर्ने अडानबारे पाण्डेले भने, ‘हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ। उच्च स्तरीय समिति बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरोकारवालासँग नियमित कुराकानी भइरहेको छ। समस्याको टुँगो लगाउने जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको छ।’
आफूहरु अधिकार सम्पन्न रहेकोले विपल्व समूह वार्तामा आउनु पर्ने पाण्डे बताउँछन्। यता स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाएका सीके राउतलाई पनि वार्तामा बोलाइएको छैन। राउतलाई हालै रौतहटबाट पक्राउ गरिएको छ। राउतलाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतले चार दिनको म्याद थप गरेको छ।
राउत समूह राजनीतिक हो वा होइन भन्ने विषयमा वार्ता समितिले अध्ययन गरिरहेको पाण्डेको भनाई छ। ‘राउत समूहलाई हामीले पत्र पठाएका छैनौं। हामी अध्ययनका क्रममा छौं,’ पाण्डेले भने,‘राउतका विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुँगो लाग्नेछ।’
सरकारले वार्ता समिति गठन गर्दा राउत समूहसँग पनि वार्ता गर्ने जनाइएको थियो। यसैगरी २०६१ सालदेखि हतियार उठाएर स्वतन्त्र मधेशको माग गरिरहेका जयकृष्ण गोइत नेतृत्वसँग वार्ताका लागि छलफल भइरहेको छ।
संयोजक पाण्डेका अनुसार गोइतले वार्तामा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधिको रहोबरमा वार्ता हुनुपर्ने माग गोइतले गरेपछि प्रक्रिया झण्झटिलो भएको बताउँदै पाण्डले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए।
हालसम्म वार्ता समितिले ८ वटाभन्दा बढी मधेशका पूर्व सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको छ। जसमा अधिकांशले यसअघि पनि शान्ति मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग वार्ता गरिसकेको छ। तर उनीहरुको माग पुरा भएको छैन।
जिल्ला अदालत काठमाडौं अगाडि बम विस्फोट गराई चर्चामा आएको संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् (सन्जुहाङ्ग पालुङ्गवा), मंगोल नेसनल रिभोल्युसनरी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालसँग वार्ता सम्पन्न भएको छ।
भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी सदस्य छन्।
