काठमाडौं: चिनीको मूल्य छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले गरेको निर्णयको पाना गायब भएको पाएपछि बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक एकाएक गरमागरम भयो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिले ‘चाड पर्वको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमिति’को निर्णयको पाना नै चोरी भएपछि समितिमा विवाद भएको हो।
बुधवार उपसमितिले छानविन भएका सम्पूर्ण विषयलाई अन्तिम रुप दिई प्रतिवेदन छाप्ने जिम्मा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको थियो।
बिहीवार कर्मचारीले प्रतिवेदन त छापेर राखेका थिए, तर सरकारलाई दिने निर्देशन र अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने निर्णय उल्लेख गरिएको पाना नै गायब। घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्रीसमेत दोषी देखिएको आशय आउने विषय नै हराएको थियो प्रतिवेदनबाट।
आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कर्मचारीले छापेर उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। तर अन्तिममा पढ्ने क्रममा निर्णय भएको पाना नै चोरी भएको थाहा पाएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादव आक्रोशित भएका थिए। र, निर्णयको पाना कसरी चोरी भयो भन्दै यादवले कर्मचारीलाई प्रश्न गरे।
समितिका सचिव डा डोरनाथ पाण्डेले सभापति भरत शाहसँग कानेखुसी गरेपछि पाना हराएको प्रतिक्रिया समितिको बैठकमा दिएका थिए।
रोचक कुरा के छ भने चिनी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि दोषी देखिएको र अख्तियारलाई छानविनको जिम्मेवारी दिनु पर्ने निर्णयको पाना मात्र गायब भएको थियो। बाँकी सबै निर्णयहरुसहितको पानाहरु प्रिन्ट गरिएको थियो।
बैठकमा होहल्ला सुरु भएपछि पुनः ती मध्येकका केही विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारियो । र, समितिका सभापति शाहको जिम्मा लगाइयो।
चिनी छानविनको जिम्मा अख्तियारलाई दिन सुझाव
चिनीको मूल्यबृद्धि हुनुमा अर्थमन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र विभागहरु चिनी उद्योगीहरुको अनुचित प्रभावमा परेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।मन्त्रालय र विभागहरुको मिलेमतोमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनको सुझाव तथा निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘यही २०७५ वैशाख महिनामा चिनी उद्योगले फ्याक्ट्रीको मूल्य रु ५३ प्रति केजी (मूअ करबाहेक) बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको अवस्थामा स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य रु ६३ भन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुदै अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरु चिनी उद्योगीहरुको अनुचित प्रभावमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको र बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुनेगरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको, २०७५ भाद्र २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नगरी हचुवाका भरमा रु ७० बजार मूल्य कायम गर्न लगाइ बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।’
चिनीको मूल्य बृद्धिमा चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले असोज १८ गते छानविन उपसमिति बनाएको थियो। समितिमा लेखराज भट्ट संयोजक थिए भने सदस्यहरुमा चन्दा चौधरी, पार्वत डिसि(चौधरी), प्रदीप यादव र प्रेमबहादुर आले थिए।
आज उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारलाई निर्देशन दिनुअघि नै समितिका सभापति भरत साहले दशैं पछिका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।
