‘अब कर्णाली प्रदेशमा निजि एनजिओ र आइएनजिओलाई लखेट्नु पर्छ, यिनै एनजिओ र आइएनजीओले कर्णालीलाई मागी खाने र हात थाप्नेबाहेक अरु केही दिन सकेनन्। अब कर्णालीमा पस्न दिनु हुन्न।’
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय राजधानी काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। कर्णालीलाई एनजिओ र आईएनजिओले गरिब बनाएको आरोप शाहीको थियो।
प्रदेश सरकार गठन भएको केही दिनमा शाहीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा निकै आलोचित बने। सामाजिक सञ्जालमामात्र हैन राजनीतककर्मीले पनि मुख्यमन्त्रीको यो भनाइको आलोचना गर्न थाले। एनजिओ र आईएनजीओकर्मीले त प्रदेश सरकारविरुद्ध चर्को रुपमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए। त्यसो त आइएनजिओमै काम गरेका व्यक्ति कर्णालीमा मन्त्री छन्।
यिनै विरोधले गलेर हो कि एनजिओ र आइएनजीओका कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुँदा मुख्यमन्त्री शाहीले भन्न थाले, ‘मैले एनजिओ र आइएनजिओलाई लखेट्ने नभनेर नियमन र नियन्त्रण गर्ने भन्न खोजेको हुँ तर, यहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यमले बंग्यादिए।’
सञ्चार माध्यमलाई दोषी देखाउँदै गर्दा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारको भर नरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउनसमेत अघि बढिसकेको छ। प्रदेश सरकारका पदाधिकारी कर्णालीमा लगानी गर्न आग्रह र विदेशी निकायसँग बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन्। यसरी आइएनजिओसँग हात थाप्न थालेपछि सरकार पुनः आलोचनाको शिकार भएको छ।
भर्खरै प्रदेश सरकारले आइएनजिओसँग लगानी गर्ने औपचारिक सम्झौतासमेत गरेको छ। कर्णालीको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतकै योजनाहरुमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले बहुपक्षीय दातृ निकायसँग कर्णालीको विकास गर्ने छलफलका नाममा बैठक बसाउँदै आएको छ।
केही दिन अघिमात्र प्रदेश सरकारले दातृ निकायको तर्फबाट युरोपियन युनियनका ओभिडु मिक, विश्व बैंकका फारिस हाडाड, क्रिस्चियन इगन र सइद खादेद असन, डिएफआइडीका रुरिक मार्सडेन लगायतसँग लगानीबारे छलफल चलायो।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दातृ निकायको लगानी विना कर्णालीमा समृद्धि आउन नसक्ने भन्दै लगानी गर्न अनुरोध गरे।
सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमाला केसीले दातृ निकाय कर्णालीमा लगानी गर्न सकारात्मक भएको बताइन्।
‘कर्णालीमा सम्भावना देखेर होला सायद विदेशी दाताहरु लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अरु बेलाको छलफल अनौपचारिकमै सीमित हुन्थ्यो भने यस पटकको छलफलले औपचारिक रुपमै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ।’
मन्त्री केसीका अनुसार यी दातृ निकायले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता आएको बताउँछिन्।
प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग लगानी भित्र्याउने विषयमा (फोकल पर्सन) केन्द्रीय व्यक्तिसमेत तोकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट फोकल पर्सन तोकेको हो।
प्रदेश सरकारका पदाधिकारी नीजि एनजीओ र आइएनजीओ विना प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताउँछन्। विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीहरु लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र लगानि भित्र्याउने बताउँछन्।
