काठमाडौँः बहुचर्चित कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने कानुनी आधार 'कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३१' खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमार्फत यो ऐन खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषदमा एजेण्डा पठाएको छ।
करसँग सम्बन्धित विवाद निरूपणका लागि अन्य कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा विवादित ऐनमार्फत राजस्वका विवाद निरूपण गर्ने पुरानो पद्धति आवश्यक नरहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऐन खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन्। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेको प्रस्तावका कानुनी पक्षमा छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पठाउनेछ। संसद्को अबको अधिवेशनबाट यसलाई पारित गराउने र विगत ४४ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ऐनलाई खारेज गर्ने खतिवडाको तयारी छ।
अबको संसद अधिवेशनबाट यो ऐन खारेज हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरूपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता अल्पकालीन संयन्त्र निर्माणको व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव भएको हो।'
करसँग सम्बन्धित विवाद निरूपण गर्न सरकारले २०३१ सालमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन बनाएको थियो। यही ऐनको व्यवस्था अनुसार बनेका आयोगले विभिन्न समयमा करसँग सम्बन्धित विवाद निरूपणका निर्णय गर्दै लामो समयदेखि बक्यौता रहेका कर असुली तथा केही छुट पनि दिएको थियो।
आयकर ऐन २०५८ को कार्यान्वयनसँगै स्वयंम घोषणा पद्धतिमा कर प्रणाली रूपान्तरण भएको र कर विवाद निरूपणका लागि अन्य कानुनी बाटो रहेको भन्दै अर्थले कानुन नै खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो।
'कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे करदाताले विभिन्न कानुनी उपचार खोज्न पाउँछ र उसको अदालत जाने बाटो पनि सुरक्षित छ', अर्थका ती अधिकारीले भने, 'यस्तो अवस्थामा अब कर फर्छ्यौट आयोगको सान्दर्भिकता छैन। त्यसैले खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।'
ऐनको व्यवस्था अनुसार लामो समय कर विवाद बाँकी रहे वा बक्यौता असुली हुन नसके अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गठन गरेको पछिल्लो कर आयोग सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको थियो। यो आयोगको कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै विवाद भएपछि ऐनको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठेको थियो।
चार वर्षअघि गठन गरिएको कर फर्छ्यौट आयोगले राज्यले पाउने २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व मिनाहा गरेको हो।
त्यति बेला गठन भएको आयोगले राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ करमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ असुली गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन आयोगले कूल १७२६ निवेदन परेकोमा १०६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। कूल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फर्छ्यौट गरेको थियो। जसमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो। कूल निवेदन परेको मध्ये १० अर्ब ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको थियो।
३० अर्ब फर्छ्यौट गर्दा आयोगले ६८.७३ प्रतिशत बक्यौता रकम मिनाहा दिएको हो। उक्त बक्यौता ‘विवादित भएर पुनरावलोकन एवं मुद्दामा गएको नभई करदाताले अटेर गरेर नबुझाएको रकम’को रूपमा सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको थियो।
