दशैं सकियो। ढिलो भयो यो पटकको दशैं। तिहार आउँदा नआउँदै वातावरण चिसो भै सक्यो। यति हो कि, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका गतिविधिका कारण राजनीतिक वातावरण चिसिन पाएको छैन।
प्रम ओलीको सरकारले दशैं विदा काट्यो। घटस्थापनामा विदा नदिँदा जमरा उमार्ने काममा असर पर्यो। तर, प्रम ओली आफैंले आफ्ना कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, नातेदार, आफन्त र समस्त अरिंगाललाई चतुर्दशीसम्म टीका लगाउने इच्छा देखाएपछि त्यसै अनुसार कार्यक्रम तय भयो। प्रम ओलीलाई जमराको संकट त परेन होला। तै पनि, बेलामा बिचार गरेको भए परिस्थिति मत्थर हुने थियो।
प्रम ओलीलाई नेपालका बुध्दिजीवी, नीति–निर्माता र योजनाकारले सरकार प्रमुख पदका लागि उपयुक्त व्यक्तित्व बताए। चुनावमा दुई तिहाइ मत जितेकै कारण कतिले उनलाई बीपी कोइरालासँग दाँज्ने प्रयत्न पनि गरे। आठ महिनासम्म जबर्जस्ती राष्ट्रवादको लहर ल्याउने प्रयत्न गरियो। तर, प्रम ओलीका लागि समय राम्रो देखिएन। केरुङ–काठमाडौं रेलको बाटो, पानीजहाज र चीनसँग पारवहन सम्झौता जस्ता स्वाभिमान जगाउने कुराले पहिले त जनता उत्साहित भएको थियो। तर, आठ महिनापछि थाह भयो जनताले केही पनि बुझेको रहेनछ। जनता उदास भयो। न घर घरमा ग्यास आयो। न मेलम्चीको पानी आयो। न भाउ वेसाहा सस्तियो। न स्वास्थ्यमा सुधार भयो। न बालबच्चाको शिक्षाको उचित व्यवस्थापन नै भयो। प्रम ओलीले आर्जेको लोकप्रियता बिस्तारै अलोकप्रियतामा बदलिन थाल्यो।
जनताले सरकारको कुरा नबुझेपछि पार्टीले दुइतिहाई बहुमतका साथ सरकार बनाओस कि सामान्य बहुमतका साथ, यो कुराले फरक पार्दो रहेनछ। कुरा स्पष्ट हुन सात महिना पनि लागेन। आठौं महिनामा प्रम ओलीको अनुहारमा चम्किएको चमत्कारिक आभा चीनियाँ उद्योगको सस्तो उत्पादनका भाँडाकुँडामा लगाएको रंग उडेजस्तै फुंग उडेको छ। आठ महिना पहिले ज–जसको मनमा प्रम ओलीले अव देशलाई समृध्दिको बाटोमा हाँक्ने नै भए भन्ने विश्वास पलाएको थियो, त्यो विश्वास बागमतीको फोहोर पानीमा डुवेको छ।
अहिलेको सरकार र बागमतीमा खासै फरक छैन। बागमती कहिले सफा हुन्छिन? कसैले भन्न सक्दैन। सरकारले कहिलेसम्म सुशासन दिन्छ? कसैले भन्न सक्दैन। जुन नदीमा पानी हुँदैन, त्यो नदीको रुपान्तरण डुंगडुंग गन्हाउने नालामा हुन्छ। जुन सरकारले सुशासनदिन सक्दैन त्यो सरकार भ्रष्टाचारमा गाडिएको हुन्छ। वर्तमान सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, शाखा, प्रशाखा कुनै एक ठाउँमात्र पनि यस्तो छैन जहाँ विना घूस काम हुन्छ।
एशियाली बिकास बैंकको बिशाल बजेट र प्रयत्नका वावजूद वागमती सफा हुन सकेकी छैनन भने किन? अहिले प्रश्न उठी रहेको छ। बागमतीको नाममा धेरैले नयाँ नयाँ ‘फिल्ड ज्याकेट’ लगाए, घरको तला थपे, छोराछोरीको भविष्य बनाउन विदेश पठाए। बागमती सफाइ अभियानका अभियन्ताहरु राजदूत बने। एडीबीले कति अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई कन्सल्टेन्ट राख्यो। तै पनि, बागमतीमा माखो मरेन। हालत यस्तो छ, अहिलेसम्म निर्माण भएका संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदैछन्।
प्रम ओली भ्रष्टाचार सहन्न भन्छन्। तर, उनलाई कहिले रघुनाथ महासेठले घुमाउँछन, कहिले अरु कसैले। उनको सरकारमा खाने खुवाउने सवैथरि समेटिएका छन्। उनले राजाको शासनको समयमा बिस्तारै शक्ति केन्द्रको उकालो चढेका ठेकदार र तिनका बिचौलियालाई नै शक्तिका स्रोत सम्झेका छन्। सरकार अन्तर्गत रहेको सेनाका सेनापती बार्गेनिङको भाषा बोल्दछन्। जनताका अगाडि उनको आफ्नै औकातको पत्तो छैन उनलाई। कन्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको बारेमा प्रम ओलीका टिप्पणी निर्मम थिए। त्यो घटना भएको तीन महिना भै सक्यो। अहिलेसम्म अपराधी समातिएका छैनन। प्रम ओलीका अनुसार, ती अपराधी समातिन बाह«बर्ष लाग्न सक्दछ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ?
प्रम ओली नेतृृत्वको सरकारले न त कुनै योजना शुरु गर्न सकेको छ, न त भएका योजनालाई नै गतिशील बनाउन सकेको छ। अघिल्लो सरकारले नेपालले आफै बनाउने भनेको बुढी गण्डकी आयोजनाको निर्णय उल्टाएर फेरी चीनियाँ कम्पनीलाई के को आधारमा दिइयो ? सरकारका आधिकारिक ब्यक्ति कसैले केही बताएका छैनन्। मेलम्चीको पानी अहिलेसम्म काठमाडौं आउन सकेको छैन। तामाकोशी विद्युत आयोजनाको लक्ष्य पछाडि सर्दैछ भने अरु राष्ट्रिय महत्वको भनिएका आयोजनाहरु अलमलमा छन। दुइतिहाईको सरकार भै सकेपछि त सरकारले दनादन काम गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारमा नै त्यस्तो जोश देखिएको छैन।
“नयाँ समृध्द नेपाल” बनाउने परिकल्पनामा लागेको सरकार आफनै बिरुध्द दिनहूँ नयाँ नयाँ खाल्डो खनी रहेको छ। दशैंका केही अघि प्रम ओलीले आफ्नो सरकार बिरुध्द प्रतिपक्षले लगातार आक्रमण गर्दापनि आफ्ना कार्यकर्ताहरु सरकारको बचावमा नलागेकोमा आक्रोश प्रकट गरेका थिए। उनले कार्यकर्तालाई सरकार बिरोधीलाई अरिंगालले झैं आक्रमण गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस दिनदेखि अरिंगालको संख्या हलक्क बढेको छ। प्रम ओली बिरुध्द सामाजिक संजाल र संचार माध्यमहरुमा हुने टिप्पणीको प्रतिकारमा अरिंगालको जमात सक्रिय रहेको छ।
यो जमातको लालन–पालनमा नेकपाका शुभचिन्तक व्यापारी र ठेकदार लागेको बताइन्छ। सरकारका प्रत्येक कदम प्रतिरक्षात्मक देखिएकोछ।
प्रम ओली नेतृत्वको सरकार संघीय पध्दति अनुरुप निर्वाचित सरकार हो। देशको विभाजन सातवटा प्रदेशमा भै सकेको अवस्थामा संघीय सरकारको काम प्रादेशिक सरकारमा अधिकारको हस्तान्तरण हो। तर, अहिले यो काम हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरु अलमलमा देखिएका छन। एउटै पार्टीका भएपनि केन्द्रीय सरकारसंग प्रादेशिक सरकार विवादमा छन। यो विवादलाई सुल्झाउनु जरुरी छ। तर, संघीय सरकार प्रादेशिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न चाही रहेको छैन। उसका लागि प्रदेश नै घाँडो भएको छ।
अहिले दुइ कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले र माओवादी, मिलेर एउटा कम्युनिष्ट पार्टी बनेका हुन। यी दुबै कम्युनिष्ट पार्टीको चिन्तन शैली अहिलेसम्म फरक छ। चिन्तन शैलीमा एकता नआएसम्म पार्टीको औपचारिक एकीकरण भएपनि अनौपचारिक तहमा एकीकरण हुन सकेको देखिदैन। एक हिसावले हेर्ने हो भने प्रम ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाईको ज्वालामुखीमा बसेको छ। जुनदिन ज्वालामुखी फुटछ त्यसदिन सबै तहस–नहस हुन्छ। संसदको दुई तिहाइ मतले सरकारको काम–कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने मात्रै हो। सरकार टिक्ने नटिक्ने कुरा जनताको विश्वासमा भर पर्दछ।
सर्वसाधारण जनता सरकारबाट खुशी छ भने सरकार सहज रुपमा टिक्छ। अहिलेको जस्तो कम्युनिष्ट नामधारी सरकार हुनेखानेको छानो बन्ने हो भने त्यो धेरै दिन टिक्दैन। प्रम ओली शासनको एकबर्ष पनि पूरा नहुँदै अलोकप्रिय हुन थालेका छन। यो कुरा उनले सविस्तार बुझनु उनकै लागि राम्रो हुनेछ।
