काठमाडौं : सम्बन्धनको 'च्याप्टर क्लोज' भइसकेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजकै कारण स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सरुवा भएकी छिन्। नेसनल मेडिकल कलेज त्यही कलेज हो जसको, सम्बन्धनको लफडा संसद हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो।
उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिन अनियमितता गरेको भन्दै त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनदेखि हालका उपकुलपति तीर्थ खनियाँसम्म जोडिएका थिए। आइओएमका डा. करविरनाथ योगीलाई गलत रिपोर्ट बनाएको आरोप लागेको थियो।
त्यही कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अनियमितता गर्नेहरुको सूचीमा स्वास्थ्य सचिव चौधरीको नाम पनि जोडियो। उनी कर्मचारीको सरुवा विवादपछि कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागी परेको भन्दै अर्को विवादमा परिन्। एकपछि अर्को अनियमितता र विवादमा परेपछि उनलाई सरुवा गरिएको हो।
नेसनल मेडिकल कलेजको लफडाको शृंखला लामो छ। उक्त कलेजलाई समबन्धन दिन लाग्नेहरु अनियमितताको आरोपमा मुछिइसकेका छन। नेसनल कलेजका सन्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश २०७१ भदौ ३१ गते जारी गरेको थियो।
तर, आवश्यक पूर्वाधारको कमी र अपार्टमेन्टमा मेडिकल कलेजको व्यापार गर्न लागेको भन्दै नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकिएको थियो।
डिस्काउण्टको विज्ञापन छापिए पनि नेसनल मेडिकल कलेज सुनसान
बाध्य भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७४ को भदौमा सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन दिन बाटो खुलाएपनि डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनको कारण सम्बन्धन रोकिएको थियो। नेसनल कलेजले हरप्रयास गर्दा पनि कलेजले स्मबन्धन पाउन सकेन।
त्रिविले गर्यो नेसनल कलेजको सम्बन्धन खारेज
एक वर्ष मात्र भयो त्रिविले नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रद्द गरेको। तर, यसबीचमा नेसनल मेडिकल कलेजमा जोडिन आइपुगिन् स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी। उनले पूर्वाधार नपुगेर सम्बन्धन खारेज गरेको उक्त मेडिकल कलेजलाई तीन सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिन जोडबल गरिन्। उनलाई आर्थिक लाभमा परेर सम्बन्धन दिन लागीपरेको आरोप लाग्यो। अन्तत उनी प्रधानमन्त्री कार्यलयमा तानिइन्।
*****
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम विद्यापरिषद २०७० को निर्णयले चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पूर्वाधार नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन नदिने निर्णय पनि त्यही बेला भयो। आइओएमले उक्त कलेजलाई क्षमता नभएको भन्दै २०७० सालमै सम्बन्धन दिन रोक लगाएको थियो।
तर स्वास्थ्य सचिव चौधरी त्रिवि र मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरुद्द लागिन्। सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग कुरा मिलेन। स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उनको कार्यशैली चित्त बुझाएनन्।
नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको लबिङका बीच गत असोजको दोस्रो साता मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले काठमाडौं नेसनल कलेजलाई अहिलेकै अवस्थामा अस्पताल चलाउन स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै पत्र काट्यो। त्यसपछि मन्त्रालयमा हल्ली खल्ली मच्चियो।
हेर्नुस पत्र
महाशाखाले नेसनल कलेजले तीन सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन पूर्वाधार पूरा नभएकाले अहिलेकै अवस्थामा स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै पत्र काटेको थियो।
तर, कलेजले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै पूर्वाधार तयार भइसकिएको दाबी गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चौधरीले नेसनल कलेजलाई तीन सय शैय्यामा अस्पताल सञ्चालनको लागि अनुमति दिन लागी परेकी थिइन्।
नेसनल कलेजलाई ३ सय शैय्याको स्वीकृत दिने लबिङमा लागेकी स्वास्थ्य सचिव डा चौधरी यसअघि कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा विवादमा तानिएकी थिइन्। असोज १६ गते बसेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको सरुवा बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए।
यसरी एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै गएकी चौधरी स्वास्थ्य सचिव भएको १ वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्यलय तानिइन्। उनको ठाउँमा अहिले डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल निमित्त स्वास्थ्य सचिव भएका छन्।
