काठमाडौँः मोटरसाइकल दर्ता अब प्रदेश अनुसार हुने भएको छ। प्रदेश अनुसार दर्ता गर्नेगरि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार राजत्रमा सूचना प्रकाशित हुने वित्तिकै प्रदेशका आधारमा दर्ता सुरु हुनेछ। केही दिनभित्रै दर्ता सुरु हुने विभागले जनाएको छ।असोज १६ गते साविकको बाग्मती अञ्चलमा ९९ सय लट पुगेपछि १०० लटमा प्रवेश गर्न कानुनी अड्चन परेपछि मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो। सवारी व्यवस्था नियमावलीमा दुर्इ अंक अर्थात ९९ लट मात्रै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। जसका कारण मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो।
मोटरसाइकल बिक्री हुने मुख्य सिजनमै दर्ता रोकिएपछि व्यवसायीहरु अन्य अञ्चलबाट दर्ता गरेर बाग्मतीमा ल्याएर बेच्न थालेका थिए। बाग्मतीमा मात्रै दैनिक ३/४ सय मोटरसाइकलका दर्ताका लागि आउने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार एउटा अञ्चल कार्यालयबाट मोटरसाइकल दर्ता गर्दा १ करोड ४० लाख हुन्छ भन्ने थियो। करोड भन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता हुँदैनन भन्ने अनुमान गरेर कानुन बनाइएको थियो ।तर बाग्मतीमा १० लाख पुगेपछि समस्या आएको हो।
गत भदौ दोस्रो साता यातायात व्यवस्था विभागले अञ्चलकै आधारमा तीन अंकको लट'सहित दर्ता खोल्न मिल्नेगरि नियामावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर देश संघीयतामा गैसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति नदिएपछि विभागले प्रस्ताव परिमार्जन गरेर प्रदेशको नाम अथवा कोड राखेर दर्ता गर्ने प्रस्ताव पुनः पेश गरेको हो।
गत असोज अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका आधारमा दर्ता गर्नेगरि निर्णय गरेपछि दर्ताको बाटो खुलेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार अब अञ्चल लेखिएको ठाउँमा प्रदेशको नाम अथवा कोड हुनेछ। त्यसपछि कार्यालयको कोड हुनेछ। त्यसपछि मोटसाइकलको लट र नम्बर हुनेछ। बाग्मतीमा भने तीनवटा अंकको '१००'लटबाट बाइक दर्ता सुरु हुने ढकालले जानकारी दिए।
