काठमाडौं: मोटरसाइकल प्रदेशका आधारमा दर्ता सुरु भएको छ।
साविकको बागमती अंचलमा ९९ लट पुगेर मोटरसाइकल दर्ता रोकिएपछि प्रदेशका आधार नयाँ सिस्टमबाट दर्ता सुरु गरिएको हो। सरकारले राजपत्रमै सुचना प्रकाशित गरेर आजैबाट दर्ता सुरु गरेको हो।
यातयाता व्यवस्था विभाग अन्तगर्तको मोटरसाइकल दर्ता कार्यालय प्रमुख गणेश अर्यालले दर्ता सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले कार्यालयबाट मोटरसाइकल दर्ता भैरहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अब अञ्चल रहेको ठाउँमा प्रदेश संकेत राखिनेछ। अहिले मेची,कोसी,सगरमाथा,जनकपुर,बागमती लगायतका अंचलहरु जनाउनका लागि मे, को, स, ज, बा रहेका ठाउँमा प्रदेश संकेत राखिनेछ।
अब जुन जुन प्रदेशको नामाकरण भएको छ उनीहरु नाम जनाउने संकेत उल्लेख हुनेछ। भने नामाकरण नभएका प्रदेशको प्रदेश नम्वर जस्तै प्रदेश १,२,७ उल्लेख हुनेछ। त्यसै गरी प्रदेश ३ मा मोटरसाइकलमा काम गर्ने एउटा मात्रै कार्यालय रहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले एउटा मात्रै कार्यालय रहेको ०१ कोड दिएको छ। जस्तो प्रदेश २ मा यातयात व्यवस्था कार्यालय तीनवटा रहेका छन्। वीरगंज जनकपुर लाहान उनीहरुको हकमा प्रत्येक कार्यालयलार्इ०१, ०२ र ०३ भनेर तीनवटा कार्यलयलार्इ कोड पाउनेछन्।
प्रदेश तीनको नम्बर प्लेटमा प्रदेश ३ -०१ (कार्यालय कोड), ००१ (लट) प-प-मोटरसाइकल जनाउने संकेत), १ (मोटरसाइकल नम्बर) उल्लेख हुनेछ।
अर्थात प्रदेश ३ को नम्बर प्लेटमा
प्रदेश ३-०१
००१ प १ हुनेछ।
यसैगरी प्रदेश दुर्इको नम्बर प्लेटमा
प्रदेश नं २-०१,०२ वा ०३
००१ प १ हुनेछ।
सवारी दर्ता अंक ४ नम्बर सम्मको हुने उल्लेख गरिएको छ। यसरी एउटै कार्यालयले करौडौं मोटरसाइकल दर्ता गर्न सक्छन् जसका कारण अब त्यस्तो समस्या आउदैन।
असोज १६ गते साविकको बागमती अञ्चलमा ९९ सय लट पुगेपछि १०० लटमा प्रवेश गर्न कानुनी अड्चन परेपछि मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो।
सवारी व्यवस्था नियमावलीमा दुर्इ अंक अर्थात ९९ लट मात्रै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। जसका कारण मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार अंचल एउटा अञ्चल कार्यालयबाट मोटरसाइकल दर्ता गर्दा १ करोड ४० लाख हुन्छ भन्ने थियो।
करोड भन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता हुदैनन भन्ने अनुमान गरेर कानुन बनाइएको थियो। तर बागमतीमा १० लाख पुगेपछि समस्या आएको हो।
भदौ दोस्रो साता यातायात व्यवस्था विभागले अंचलकै आधारमा तीन अंकको लट सहित दर्ता खोल्न मिल्ने गरि नियामावली संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो।
तर देश संघियतामा गैसकेको भन्दै मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति नदिएपछि विभागले प्रस्ताव परिमार्जन गरेर प्रदेशको नाम अथवा कोड राखेर दर्ता गर्ने प्रस्ताव पुन पेश गर्यो।
असोज अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका आधारमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेपछि दर्ताको बाटो खुलेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
