काठमाडौँ : कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाको तीन महिनापछि गृह मन्त्रालयले आज दुई प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाट हटाएको छ।
तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरका प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र तत्कालीन वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगदिशप्रसाद भट्टलाई सेवाबाट हटाइएको हो।
गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसबारे जानकारी दिएको हो।
विज्ञप्तिमा प्रहरी महानिरीक्षक समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा फेला परेका तथ्यका आधारमा उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्नाका सात कारण पनि उल्लेख छ।
यी हुन् कारण-
१) प्रहरी महानिरीक्षकसमेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा सो घटनामा सम्वद्ध प्रहरी कर्मचारीबाट चरम लापरवाही, गैर व्यवसायीक र गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरी पालना गर्नु पर्ने अनुसन्धानका सामान्य कानूनी व्यवस्था समेत पालना नभएको तथ्य फेला परेको
२) तत्काल प्रहरीबाट अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने खोजतलास तथा अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरिएको,
३) बलात्कार र हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तु र भित्री वस्त्रहरु पानीमा चोपलेको, गुप्ताङ्ग र तिघ्रा पखालेको तथा उक्त वस्त्र नै लोप भएको
४) तत्काल नेपालमै नरहेका मृतकको बाबुको दस्तखत गराइएको
५) मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्न पीडित परिवारलाई अनावश्यक प्रभाव, दवाव र धम्की दिएको
६) त्यसै क्रममा गरिएको सुरक्षा कारबाहीको सिलसिलामा "Gradual Response and Use of Minimum Force" को सिद्धान्त नअपनाइएको
७) प्रहरीकै व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आम नागरिक तथा पीडित परिवारका सदस्यहरु प्रहरीको काम कारबाहीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको।
यी विभिन्न गम्भीर कसूर तथा लापरबाही गरेका कारण दुई जनालाई अब सेवामा राखिरहन उचित नदेखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सेवाबाट हटाउने तर्फ आवश्यक कारबाही गर्न असोज २९ गते पत्र लेखेको थियो।
सोही आधारमा निज प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई मिति कात्तिक ४ गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
उनीहरुले बुझाएको लिखित जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा पुनः सेवा बाट हटाउने कारबाही किन नगर्ने? भनी कात्तिक ७ गते स्पष्टिकरण पेश गर्न लेखिएको थियो।
उनीहरुले आज अर्थात् कात्तिक ८ गते नै स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ बुझाएका थिए। यो जवाफसमेत चित्तबुझ्दो नभएको कारण देखाउँदै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) को कसूरमा नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (ख) १ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी कात्तिक ८ गते निर्णय भएको हो।
नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) मा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा सेवाबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ।
