काठमाडौँः सोमबार बिहान नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मदन खरेलले विमान खरिदको योजना सुनाए। ६ वटा नयाँ ट्विनअटर विमान किन्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव ल्याउन चाहेको उनले बताए।
हालै दुईवटा ठूला विमान खरिद गरेको निगमले आन्तरिक बजार विस्तारका लागि साना विमान खरिदको योजना अघि बढाएको थियो। यो जहाज खरिदका लागि चालु वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछि अर्को वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने खरेलले बताए। खरेलले मौखिक प्रस्ताव राखेपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले नयाँ जहाज खरिदमा प्रवेश गर्नुअघि निमगसँग वाइडबडी जहाज उडाने कार्ययोजना माग गरे। खरेलले आफूहरूले विभिन्न देशसँग गन्तव्यका लागि प्रस्ताव गरेको तर कतैबाट पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको बेलिबिस्तार लगाए।
त्यस लगत्तै सञ्चालकहरूले अर्को प्रश्न थपे, 'वाइडबडी जहाज उडान गन्तव्य नपाएपछि तपाईँले निगमभन्दा माथिल्ला निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुभयो?'
कार्यकारी अध्यक्ष खरेल र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले त्यसबारेमा प्रस्ट जवाफ दिएनन्। फेरि सञ्चालकले नै भने, 'केही गर्न नसक्ने भए तपाईँको यो कर्पोरेट डिपार्टमेन्ट र तपाईँहरूको काम चाहिँ के त?'
केही समयको बहसपछि निगम सञ्चालकहरुले दुईवटा वाइडबडी जहाज 'फुल क्यापासिटी' उडान नगरेसम्म अरु जहाज किन्ने वा ऋण लिने प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाए।
हामीले भनिदियौँ, 'भोलि तपाईँहरूले जहाज उडाउन सकिएन, भाडामा दिनुपर्यो भन्नुहोला। अनि के त्यसमा पनि सही गरिदिनु' एक सञ्चालकले भने।
सञ्चालकहरुले निगमले गन्तव्यका लागि विभिन्न देशसँग अहिलेसम्म गरेका प्रयासको फेहरिस्त पनि मागेका छन्। 'विमान किन्ने सम्झौता भएपछि यो दिन विमान आउँछ भन्ने उहाँहरुलाई थाहा थियो, त्यो अवधिमा गन्तव्यका लागि किन प्रयास भएन' एक सञ्चालकले भने, 'ल्याएको जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाउनु पर्यो। त्यसको ऋण छ तिर्नुपर्यो। अनि नयाँ किन्ने कुरा हुन सक्छ।'
वाइडबडी जहाज खरिदको सम्झौता भइसकेपछिको निगमले करिब ३ वर्षअघि साना जहाज खरिदका लागि ऋण र इक्विटी गरी १९ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। निगमले त्यति बेलै रणनीतिक साझेदार नियुक्तिको प्रस्ताव पनि अर्थमा पठाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले निगमको दुई वटै प्रस्तावमा सकारात्मक जवाफ दिएन। रणनीतिक साझेदारको 'च्याप्टर क्लोज' भइसकेको छ भने नयाँ जहाज खरिदको विषय बेलाबखत उठ्ने गरेको छ।
