कैलालीः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ। तर प्रशासनिक खर्च भने विकास बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी निकासा भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड रहेको छ। पहिलो चौमासिकको तीन महिनाको अवधिमा प्रशासनिक खर्चका लागि चार करोड ३० लाख ७८ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ निकासा भएका बेला विकास बजेटबाट ४९ लाख ७४ हजार ७ सय ७४ मात्रै निकासा भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका नौ वटा कार्यालयले तीन महिनाको अवधिमा गरेको चालु खर्च बजेटको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत हो भने पुँजीगत बजेटको ०.०४२ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ।
पुँजीगत बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले २४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयले चालु खर्च एक करोड ६ लाख, अर्थ मन्त्रालयले १३ लाख ७५ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १२ लाख ९ हजार, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५७ लाख ९ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६३ लाख ८८ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ लाख १३ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८३ लाख ३० हजार खर्च गरेका छन्।
विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका आवश्यक कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी पुगेनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा भएको छ। आठ महिनामा पनि मन्त्रालयहरूमा पर्याप्त कर्मचारी पुगेका छैनन्। कर्मचारी अभावको समस्या सबैभन्दा बढी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले झेलिरहेका छन्। संगठन संरचना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ६ सय १३ जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले २५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन्।
पर्याप्त कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयमै चुनौती थपिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज भट्टराईले बताए। पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अख्तियारीदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले भने कर्मचारी पर्याप्त नभए करारमा नियुक्त गरेर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहोराले अब यस्तो समस्या धेरै लामो नरहने दाबी गरे। ‘संघीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था नगरे प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर भए पनि काम अगाडि बढाउँछ’ उनले भने।
बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतका वर्षहरूमा साउन महिनामा अख्तियारी दिने, भदौमा वार्षिक योजना निर्माण गर्ने असोजमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र मंसिरमा टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रचलन रहेको थियो। यो वर्ष भने अख्तियारी दिने र आंशिक रूपमा वार्षिक योजना निर्माण गर्ने बाहेक अन्य काम हुन सकेका छैनन्।
