काठमाडौं : मलेसियाले आफ्नो देशमा विदेशी कामदार भित्र्याउन नयाँ नीति बनाउन थालेको छ।
मलेसियामा कामदार पठाउन कामदारबाट अर्बौँको ठगी भएपछि मलेसियाको कामदारको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो। नेपालले मलेसियासँग कामदार निःशूल्क पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता गर्दै छ। सम्झौताका लागि त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलशेगरन नेपाल आएका छन्।
यता मलेसियाले कामदारका लागि बहु तह लेबी प्रणालीको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यो प्रणाली आगामी वर्षदेखि लागु हुने त्यहाँका गृहमन्त्री तान सिरी मुयीद्दिन यासिनले बताएका छन्। मलेसिया सरकारले यसका लागि अध्ययन थालिसकेको छ।
‘हामीले यस विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौँ ताकी यो प्रणाली लागु भएपछि उनीहरु प्रभावित नहुन्,’ उनको भनाइलाई मलेसियाको दी स्टार अनलाइनले लेखेको छ। गृहमन्त्रीले त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयको विदेशी कामदार व्यवस्थान गर्ने कमिटीसँगसमेत भेट गरेका छन्।
यो प्रणाली लागु गर्न प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिने उनले बताएका छन्। उनले कामदार नियुक्तीका लागि आउट सोर्सिङ बन्द गरिनेसमेत बताएका छन्।
‘यो विषयमा पहिला गृह मन्त्रालले हेर्दै आएको थियो। अब यसलाई मानव संशाधन मन्त्रालयले हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ। अब यो व्यवस्थित हुने छ,’ उनले भने। गृहमन्त्रीले देशमा १०० भन्दा बढी आउट सोर्सिङ कम्पनीमार्फत २६ हजारभन्दा बढी कामदार देशमा कार्यरत रहेकोसमेत उनले बताएका छन्।
यी कम्पनी मातहत रहेका कामदारलाई स्थानन्तरणका लागि केही समय दिइएकोसमेत उनले जानकारी दिए। ‘यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ। हामीले यसको नियमनका लागि मानव संशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ,’ उनले भने।
सेप्टेम्बर ३० सम्म मलेसियामा काम गर्ने नेपाल, बंगलादेश, भारत, म्यानमार र इन्डोनेसियाका १८ लाख ९२ हजार २४७ कामदारहरुलाई अध्यागमन विभागबाट अस्थायी पासप्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए।
मानव संशाधनमन्त्री कुलशेगरनले यो प्रणाली सिंगापुर मोडलबाट अवलम्वन गरिएको बताउँदै यो प्रणालीले आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गरिने बताए। ‘यो प्रणाली विदेशी कामदार ल्याउनु अगाडि स्थानीय कामदारलाई नियुक्त गर्ने प्रणालीमा आधारित छ,’ उनले भने।
मलेसियामा हाल ३०० आरएमदेखि एक हजार ५०० आरएमसम्म लेबी उठाइँदै आएको छ। यो दरलाई बढाउने योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए।
यसैबीच वैदेशिक कामदारको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको कमिटीले अक्टोबरको दोस्रो हप्तादेखि आफ्नो काम सुरु गरेको छ। कमिटीको नेतृत्व पूर्व अपिल कोर्टका न्यायाधीशले गरिरहेका छन्। कमिटीमा सिभिल सर्भेन्ट ग्रुपका पूर्व प्रवक्तासमेत छन्।
यो कमिटीले देशका विभिन्न भागहरुको अवलोकन गरी कामदारहरुको अवस्थाबारेम बुझ्दै छ। यो कमिटीले अध्ययन पछि सरकारलाई सुझाबसहितको प्रतिवेशन पेश गर्ने मन्त्री कुलशेगरनले जानकारी दिए।
नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसिया भारतसँग यसअघि भएका सम्झौताहरुको म्याद सकिएको छ। हामी सम्झौता गर्ने पक्षमा छौँ तर यहाँ केही समस्याहरु छन्। त्यसलाई पहिले समाधान गर्नुछ,’ उनले भने।
मन्त्री कुलशेगरन यतिवेला श्रम सम्झौताको समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षरका लागि नेपालमा छन्। उनले समस्याहरु मध्ये विदेशी कामदारको तलब वृद्धि, बीमा रकम वृद्धि मुख्य समस्या रहेको उनले बताएका छन्।
श्रम सम्झौता हुँदै
यसैबीच रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा नेपाली कामदार निशुल्क जान पाउने गरी श्रम सम्झौता हुन लागेको छ। नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने समझदारीसँगै ६ महिनायता रोकिएको मलेसियाको रोजगारी अब खुल्नेछ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्री एम कुलाशेगरण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज बिष्टले सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई देशबीचको श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी मन्त्री बिष्टलाई प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
सम्झौतासँगै नेपाली कामदारले बीमा, स्वास्थ्य उपचार र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाहेक अन्य पैसा तिर्नु पर्ने छैन। दुई देशको वार्ता टोलीले कामदारको भिसा शुल्क, टिकट शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने समझदारी जुटाएको थियो। त्यसैको आधारमा दुवै देशका मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन्। कामदारले मेनपावरलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नु पर्नेछ।
