काठमाडौँः निर्माण कार्यमा चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न दश निर्माण तथा माल वस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो । कार्यालयकाअनुसार इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेशनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेशनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इण्डस्ट्रियल एशोसिएट् र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। सन् २०१८ को दश महिनाका लागि ती कम्पनी कारवाहीमा परेका हुन्।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६३ को दफा ९१० बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन समेत उनीहरुले पाउने छैनन्। निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने, तथा आयोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई कारवाही गर्ने नीतिअनुसार नै ती निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको हो।
यस्तै माल वस्तु उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई समेत कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्री निवास, श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डिएनके ट्रेडिङ प्रालिलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै कार्यालयले विभिन्न सात संस्थाको कारवाही भने फुकुवा गरेको छ। केही अदालतको आदेशमा फुकुवा भएका हुन्, भने केही नियमानुसार फुकुवा भएका हुन्।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीले नियमानुसार न्यूतमम एकवर्ष र अधिकतम तीन वर्ष कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
उनले विकास निर्माणको काममा लापर्वाही गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेमाथि कार्यालयलले नियमित रुपमा अनुगमन निरीक्षण तथा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन कार्यालयले आफ्ना संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरेको तथा अनुमगनलाई समेत निरन्तर जारी राखेको छ।
