काठमाडौँ: संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को कल्पना संविधानले गरेको छ। तर संघ र प्रदेशबीच विवाद देखिए पनि परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। यसअघि भदौ २४ गते बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
‘परिषद्को बैठक आवश्यक रहेकोले बस्ने तयारी हुँदैछ’ पहिलोपोस्टसँग रिमालले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सञ्चो हुने बित्तिकै बैठकको तयारीले तीव्रता पाउनेछ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले परिषद्को बैठक बस्ने सम्बन्धी कुनै जानकारी नआएको बताए। भदौमा बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि परिषद्को बैठकबारे छलफल नभएको मैनालीले जनाए।
भदौ २४ गतेका लागि बोलाइएको परिषद्को बैठक एक दिनअघि अचानक स्थगित भएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आइपुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगित गरेका थिए।
बैठकअघि ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पोखरामा तयारी बैठक गरेका थिए। तयारी बैठक आफूविरुद्ध घेराबन्दी गर्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अहिलेसम्म प्रदेश परिषद्को बैठकबारे जानकारी नआएको बताए। परिषद्को बैठक आवश्यक रहेको बताउँदै राउतले प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिए।
के छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्ले उल्लेख गरिएको छ। अन्तर प्रदेश परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा संघीय सरकारको गृहमन्त्री, संघीय सरकारको अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
आवश्यकता अनुसार परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था छ। अन्तर प्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ उल्लेख गरिएको छ। अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ।
