काठमाडौँ : पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सिइओ सुवास निरौलाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नबसीकन पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आज निरौलाले जेलमा नबसीकन पनि मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश दिएको हो।
अख्तियारले निरौलालई ३३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो। तर विशेष अदालतले गत वर्ष फागुनमा निरौलालाई भ्रष्टाचार ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार ३६२ रुपैयाँ जरिवाना तथा ५४ लाख ५९ हजार ७२३ रुपैयाँ मात्र बिगो तोकेको थियो।
निरौला थुनामा नबसी धरौटमा रही मुद्दा पुर्पक्षमा थियो।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको व्यवस्थाअनुसार निरौलाले जेलमा नबसी पुनरावेदन गर्नका लागि यही कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर अदालत प्रशासनले सो रिट निवेदनको दरपीठ गरेको थियो । निरौलाले दरपीठविरुद्ध अर्को निवदेन दिएपछि सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
आदेशमा मुलुकी फौजदारी कायविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा दिएको सुविधाअनुसार निवेदकलाई धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।