- बाबुराम भट्टराई-
वर्तमान सरकारले ७ महिना अवधि पूरा गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो। करिब ७ दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको हो। संघीय समाजवादी फोरम समेतको सहभागितामा सरकारले दुई तिहाई बहुमतको हैसियत प्राप्त गरेको छ। तसर्थ यो सरकार विल्कुलै राजनीतिक सहजताको अवस्थामा छ। यदि सरकारसँग केही गर्ने दुरदृष्टि, सोच र इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्त्वका जनमुखी काम गर्नबाट कसैले रोक्न/छेक्न सक्ने ठाउँ थिएन/छैन।
प्रारम्भमा यो सरकारप्रति जनताको केही आशा/अपेक्षा थियो। आफूलाई कम्युनिस्ट, सर्वहारावादी, जनवादी,गरिबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि-इत्यादि भन्न रुचाउनेहरूको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साँच्चै केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जागृत हुनु अस्वाभाविक थिएन। हाम्रो पार्टीलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि यिनीहरू भित्रैभित्रै कुहिएको फर्सी बाहिरबाट सगल्तो देखिएका मात्र हुन्। यिनीहरूले जनसमुदायमा भ्रम छर्न र भोट प्राप्त गर्न सके पनि देशको दीर्घकालीन हित र भविष्यका लागि कुनै सार्थक योगदान गर्न सक्ने छैनन्। हाम्रो पार्टीको आकलन निरन्तर सही साबित हुँदैछ। जनसमुदायमा नेकपाप्रतिको भ्रम निरन्तर टुट्दै गइरहेको छ।
नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफैं अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको छ। दुईतिहाईको दम्भमा भएका अवान्छित प्रयत्नहरू बारम्बार असफल भएपछि सरकार आफ्नै नेता/कार्यकर्ताबाट आलोचित हुन थालेको छ। नेकपाभित्रको गुटबन्दी र स्वार्थ समूहहरुको टक्कर झनझन नाङ्गो हुँदैछ। उनीहरू सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्ने राजनीतिक दलालको रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यता र मर्यादालाई समेत ख्याल नगरीकन नेकपा सरकार पतनको बाटोमा उदत्त भएको छ।
सुरुवातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने र निषेधाज्ञा जारी गरी विरोधी विचारलाई सीमित गर्ने प्रयास गर्यो। असफल भयो। त्यसपछि ३३ किलो सुनतस्करीको छानबिन भइरहेको हल्ला चलायो। खोज्दै जाँदा ठूला माछा फेला पर्ने, लहरो तान्दा पहरो जाने देखेपछि सबै सामसुम गरायो। सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउन हल्ला पिटायो। आफैं पछि हट्यो। काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई कारबाही गर्ने प्रोपागण्डा गर्यो। अधिकांश त्यस्ता ठेकदारहरु आफ्नै पार्टी, नेता र सरकार निकट पाइएपछि तैँ चुप मैँ चुप भयो। कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार/हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन दण्ड दिन सकेन। राज्यले उल्टै बलात्कारीहरूलाई जोगाउने प्रयास गर्यो। ओली सरकारको शासनकालमा १५०० भन्दा बढी हत्या, बलात्कार, एसिड आक्रमण र महिला हिंसाका घटना भएका छन्। सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ।
नेकपा सरकार निरन्तर कमिसन र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत गरे यता विभागले एउटा पनि कालो धनको घटना छानबिन गरेको छैन। एनसेल कर छली प्रकरणलाई डिसमिस गरिएको छ। ग्लोबल टेन्डरको कुनै प्रक्रिया नगरिकन बुढी गण्डकीजस्तो देश आफैंले बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना ठाडो निर्णयबाट बदनाम चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको छ। नेपाल वायुसेवा नियम र नेपाल टेलिकममा सरकारले विवादास्पद नियुक्तिहरू गरेको छ। त्यसपछाडि कमिसनको खेल भएको कुरा प्रस्ट छ। वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा कमिसनको ठूलो रकम चलखेल भएको चर्चा छ। नेपाली सेनाले निर्माण गरेका कतिपय आयोजनामा सैनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच भेरिएसन रकम अनावश्यक बढाई मिलीभगत गरेको भरपर्दो सूचना प्राप्त भएको छ।
ओली सरकार देशको हितमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भएको छ। विमस्टेकलाई सार्कको समानान्तर प्रतीत हुने गरी प्रस्तुत गर्न खोजियो, त्यो घातक कुरा थियो। भारतीय सेनाको नेतृत्वमा विमस्टेक देशहरूले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र त्यसमा नेपाली सेनालाई समेत सामेल गराउने अनौपचारिक सहमतिको पोल खुलेपछि सरकार त्यसबाट फिर्ता हुन बाध्य भयो। नेपाल–भारत प्रधानमन्त्री स्तरीय सहमति भएको भनिएको थप हवाई रुट कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल भएको छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन त्यत्तिकै हावामा झुण्डिएर रहेको छ।
अर्कोतिर चीनसँग भएको भनिएका कुनै पनि सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने गरी गृहकार्य गरिएको छैन। भूकम्पपछि बन्द तातोपानी भन्सार खुल्ला सकेको छैन। केरुङ्ग बाहेक चीन तर्फको कुनै नाका भरपर्दो गरी सञ्चालन भएको छैन। यसले भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउने कुरा गफमा मात्र सीमित भएको छ। व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ। यहाँसम्म कि भारतमा भएको नोटबन्दीको कारण विमुद्रीकरण भएको नेपाल राज्य र नेपाली जनतासँग रहेको भारु सटहीसम्म नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन। चाडपर्वको मुखमा चिनी आयात र आपूर्ति गर्दा समेत ठूलो कमिसनको चलखेल भएको छ।
आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण, व्यपारीकरणलाई झनै प्रोत्साहित गर्दैछ। देशको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा कुनै सार्थक परिवर्तन गरिएको छैन। बरु झन् झन् बर्बाद हुँदै गइरहेछ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी घटाइएको छ। गरिब, निमुखा, भूमिहीन र सुकुम्वासीको सवालसँग सरकार पुरै बेखबर छ। सरकार भूमिसुधार वा भूमिव्यवस्थापनको कुरा गर्न समेत डराइरहेको छ। यहाँसम्म कि चुनाव अगाडि आफैंले दिन्छु भनेर कबोल गरेको बृद्धभत्ताको रकम समेत नबढाएर ओली सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत ढाँट्ने काम गरेको छ। बेरोजगार युवाहरू बाध्यतावश विदेशिनु पर्ने र उनीहरूको शव दिनहुँ देश भित्रिने प्रक्रिया ज्यूँ का त्यूँ छन्।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासका लज्जास्पद परिदृश्यहरू जताततै देखिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा भने सरकारले ५.५१% मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ३ महिनामा १७ अर्ब २८ करोड ९७ लाख मात्र खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असार महिनाको अन्तिम हप्ता मात्र सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख खर्च गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम एक हप्ताको खर्चभन्दा चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको पुँजीगत खर्च डेढ गुणाभन्दा बढीले कम हो। यसको अर्थ सरकार अहिले पनि अनियमितता, बेथिति, गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी असारे विकास पर्खेर बसेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
फोरमलाई सरकारमा सामेल गराएर र राजपाको समेत समर्थनमा दुई तिहाईको दम्भ देखाएको नेकपा सरकारले संविधान संशोधन गरी राजनीतिक समस्या हल गर्न कुनै पहलकदमी लिएको छैन। ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपा सरकार छ। बाँकी १ प्रदेशमा पनि नेकपाकै सत्ता साझेदार दल सरकारमा छन्। तर प्रदेश सरकारले कुनै गति लिन सकेका छैनन्। चुनाव भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको समस्या समेत नेकपा सरकारहरूले हल गरेका छैनन्। प्रादेशिक भाषाहरू निर्धारण गर्ने र प्रादेशिक भाषाहरूका सरकारी कामकाज र शिक्षा दिने कार्यमा कुनै प्रगति भएको छैन।
स्थानीय सरकारले जथाभावी कर थोपरिरहेका छन्। जनतामाथि अनावश्यक कर थपेर महंगा गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघीयतामाथि खन्याएर संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्रमा नेकपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफैं सामेल भएको भान हुन्छ। संविधानमा समवर्ती सूचीमा भएका अधिकारको बाँडफाँट हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन। प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु बीच अनावश्यक जुहारी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री अन्तरप्रादेशिक परिषद्को बैठकबाट डराएर भागिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको स्वभाव नै फुर्के, गफाडी, अनुत्तरदायी र दम्भी देखिएको छ। अनेक बिङ्गा र उखानटुक्का भनेर जनतालाई भ्रमित गर्न सक्नु नै राजनीतिक कौशल हो भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रमबाट उनी ग्रसित देखिन्छन्। घरघरमा ग्याँस पाइप पुर्याइने योजना उनी दुईचार घरको गोबर ग्याँस उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गर्दैछन्। केरुङ्ग–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलवेको बचन उनी फेसबुकमा जयनगर–जनकपुर रेलवेको फोटो पोस्ट गरेर भुलाउन खोज्दैछन्। पुसदेखि हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट सायद प्रधानमन्त्रीकै सपनामा बुकिङ हुँदैछ। यी सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गर्दछ भने नेकपा अधपतनको संघारमा अधमरो उभिएको छ। यो पार्टी र सरकारबाट नेपालको समृद्धीकरण र अग्रगामी रूपान्तरणको नेतृत्व हुने कुनै सम्भावना बाँकी छैन। भ्रष्ट र विकृत आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को भित्री सारलाई ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको बाहिरी आवरणले छोपेर त्यो लामो समय टिक्ने कुरै हुँदैन।
अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्न पटक्कै सकेको छैन। नेकपा सरकारको असफलताबाट अर्को चुनावमा स्वतः सरकारमा फर्किने मुख मिठ्याएर बसेको छ। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले जनसुमादायमा यो कुरा तीव्र र आक्रमण संप्रेषण गर्न जरुरी छ कि अब कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस हुनै सक्दैन। यी दुबै परम्परावादी दलहरु एउटै सिक्काको दुइटा पाटो मात्र हुन। इतिहास र पृष्ठभूमिको थोरै भिन्नता भए पनि यी पार्टीहरू बीच नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यशैलीको कुनै भिन्नता छैन। दुबैले देशमा मौलाउँदै गएको आसेपासे पुँजीवादलाई मलजल गर्ने र त्यसबाट निजी र दलगत लाभ लिने तथा देश र जनतालाई कंगाल पार्ने काम मात्र गरिरहेछन्। मधेसी दलहरुले पनि जनता र राष्ट्रका एजेण्डा छोडेर सत्तास्वार्थको दौडमा सामेल भएका छन्।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट भनिने सरकारको लज्जास्पद असफलतातिर उन्मुखताले देश गम्भीर संकटतिर धकेलिँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ। यो स्थितिमा अग्रगामी राजनीतिक विकल्प निर्माण हुन सकेन भने देश प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा जाने या अशान्ति र अस्थिरताको भूँमरीमा फस्ने गम्भीर खतरा रहनेछ। त्यस्तो संकटलाई रोक्न प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक विकल्पको निर्माण ऐतिहासिक आवश्यकता बन्दै गइरहेको छ।
(नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको १५औँ संघीय बैठकमा बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)
