सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा गठित संसदीय समितिहरु (मिनी संसद) आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कसरतमा लागेका छन्। प्रदेश सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारको गतिविधिमा कडाई गर्न थालेका हुन्।
प्रदेश सरकारले ऐन कानुन बनाएर मात्रअघि बढ्नु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम काम गर्नुपर्ने, सरकारले असोजसम्मको खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने लगाएतको विवरण लेखा समितिले माग गरेको थियो। वित्तीय अनुशासनप्रति सरोकार राख्ने लेखा समितिले यसअघिनै खर्च विवरण मागे पनि सरकारले नटेरेपछि बुधबार सरकारका पदाधिकारीसहितकाे बैठक बसालेर खर्च विवरण मागेको हो।
प्रदेश सरकारले गर्ने गतिविधिमा सरकारका पदाधिकारीनै गम्भीर नभएको भन्दै प्रदेशको लेखा समितिले सरकारलाई ‘लगाम’ लगाउन थालेको छ।
सरकारले गर्ने हरेक काम कारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन लेखा समितिले यस्तो पहल थालेको समितिका सदस्य गुलाबजंग शाहले बताए। समितिले सरकारले गर्ने हरेक खर्च प्रक्रियागत र पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफूहरुले खर्च विवरण मागेको बताए। अहिले प्रदेशको सम्पूर्ण ऐन कानुन नबनेकाले कुनै ठाउँमा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै खर्च विवरण बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो। तर, सरकारले अटेर गरेपछि समितिले बुधबार बैठक बसालेर खर्च विवरण मागेको थियो।
सरकारलाई कर्मचारीकै पिरलो
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौलाले बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक बाहेक अन्य कुनै पनि विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न नसकेको समितिलाई जानकारी दिएका छन्। सरकारको आफ्नै संरचना, पर्याप्त जनशक्तिका साथै कार्यविधि र खर्च गर्ने संयन्त्र तयार भैनसकेकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
‘अहिले सरकारको प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छौं।’ उनले भने,‘सरकारको आफ्नै संरचना, पर्याप्त जनशक्ति लगाएतका विविध समस्याले सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेका छैन। विकासे तर्फको बजेट अहिले कार्यान्वयनमा शुन्यजस्तै छ।’
उनले सरकारले गरेको बजेट खर्च पारदर्शी र परिणाम मुखी भएको दावी गरेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय संरचनाको पहिलो चरणमा रहेकाले अहिले बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्न लागि परेको बताए। विभिन्न बाधा र चुनौतीका बीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयका लागि चुनौती भएको उनी बताउँछन्।
‘अहिले हामी संघीय संरचना कार्यान्वयनका चरणमा छौँ। अहिले बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नतर्फ बढी केन्द्रित छौँ।’ उनले भने,‘थुप्रै समस्या छन्। ऐन कानुनको समस्या र कार्यविधि बनेका छैनन्। कर्मचारी अभाव उस्तै छ, चाहेको जनशक्ति छैन। तोकेको जनशक्ति आउन मान्दैनन्। यसरी विभिन्न समस्याले सरकारको गतिमा ढिलाई भएको छ।’
३७ दिनदेखि भौतिक मन्त्रालय सचिव विहिन
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ३७ दिनदेखि सचिव विहिन बनेको छ। मन्त्रालयका सचिव प्रकाशकुमार रघुवंशी सरुवा भएदेखि सचिव विहिन बनेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले बताए। ‘अझै पनि कर्मचारीको समस्या झेल्नु परेको छ। योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएको अवस्था छ। मन्त्रालयमा भएका कर्मचारी पनि सरुवा भएर गइसकेको ३७ दिन वितिसक्दा पनि मन्त्रालयमा सचिव आएका छैनन्।’ उनले भने,‘अब मन्त्रालयमा भएका दुई जना उपसचिव मध्ये एकको सरुवा भइसकेको छ भने एक जना यसै मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास डिभिजनमा पठाउने तयारी भएको छ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय काठमाण्डौँका सचिव रामहरी पोखरेल आउने चिठी ३७ दिनअघि प्रदेश मन्त्रालयमा आइपुगे पनि मान्छे भने अहिलेसम्म अाइपुगेका छन्। मन्त्रालयमा अब उपसचिव पदसमेत खाली हुने निश्चित भएको छ। मन्त्रालयमा उपसचिव दुई वटा भए पनि रमामैया मानन्धरकाे सरुवा भइसकेको र रहेका कमल अधिकार पूर्वाधार विकास डिभिजनमा जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा ७८ लाख खर्च
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ उद्घाटनको खर्च विवरण समेत माग गरिएको छ। सरकारले ऐन कानुन नबन्दै गरेको खर्चमा आंशका गर्दै समितिले उक्त खर्च विवरण मागेको हो। जसमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायातको व्यवस्था गर्दा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० लाख ११ हजार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८ लाख ८५ हजार, मुगु जिल्ला समन्वय समितिले ७ लाख २४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च विवरण पेश गरेका छन्।
उक्त पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले समितिको बैठकमा पेश गरेका छन्।
