बेलायत र नेपाल सरकारलाई गेसोको प्रश्न : छ महिना बित्दासमेत किन बनेन वार्ता समिति,गोरखा भर्तीबाट के पायो नेपालले?

काठमाडौं : गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले पूर्व गोरखा ब्रिटिस सैनिकहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल दुई देशबीच वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेको छ। 

६ महिना अगाडि मार्च २२ मा समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिले गरेको सिफारिस अनुसार तत्काल वार्ता टोली गठन गर्न गेसोले माग गरेको हो।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी गेसोले सिफारिस भएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि वार्ता टोली गठन नगरेको भन्दै अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले आक्रोश व्यक्त गरे। ‘समितिको प्रतिवेदनमा गोरखाहरूको समस्यासहित सम्बोधनका लागि सिफारिस गरेको छ। बेलायत सरकारले पहिलो पटक गोरखाहरूमाथि असमान र विभेद रहेको औपचारिक स्वीकार गरेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताउनु भएको थियो।’

उनले एक महिनाभित्र वार्ता समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ महिना बित्न लाग्दासमेत समिति गठन गर्न दुवै सरकारले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
 
गत फेब्रुअरीमा राज्यमन्त्री लांकास्टरले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले पूर्व गोरखा सैनिकको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। 

माग पूरा गराउनका लागि गेसोले चरणवद्ध कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ संसदीय सहयोग समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै गेसोले आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि काठमाडौं र देशका विभिन्न सहरमा सभा गर्नेसमेत अध्यक्ष राईले जानकारी दिए। 

त्यस्तै बेलायतका विभिन्न सहरमा जानकारी सभा आयोजना गर्ने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै माग सम्बोधन गराउनका लागि नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई गेसोले ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्य व्यवस्थासमितिमासमेत यस विषयमा छलफल गराउने उनले जानकारी दिए।

गेसोले नेपाल सरकारसँग एकतर्फी रूपमा भए पनि वार्ता समिति गठन गरी कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायतलाई जानकारी दिन माग गरेको छ। ‘बेलायत सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा गोरखामाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको छ। एक महिनाभित्र वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर प्रतिबद्धता  कार्यान्वयन भएको छैन,’ गेसोको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन पाएको जानकारी दिँदै एकतर्फी रूपमा भए पनि तत्काल वार्ता समिति बनाएर वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दछौँ। यदि, त्यसो गरिए बेलायतलाई पनि नैतिक दबाब पर्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ।’

गेसोले बेलायत सरकारसँर्ग वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट बेलायत, नेपाल सरकार र गोरखाहरू सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार गोरखाहरूले उठाउँदै आएका सबै माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। 

के छ त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा?

गोरखाहरूको माग सम्बोधन गर्न गठित त्रिपक्षीय प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रतिनिधिहरूलाई गत मार्चमै बुझाएको थियो। नेपालका तर्फबाट प्रतिवेदन नेपालका लागि बेलायतका राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी र बेलायतका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री लांकास्टरले प्रतिवेदन बुझेका थिए। नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाउनेमा बेलायतका तर्फबाट समितिमा रहेका डायमिन प्याटरसन थिए। 

प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै बेलायत सरकारलाई समस्या समाधानका लागि निम्न सुझाब दिएको थियो।

• २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेको बेलायती गोरखा सैनिकहरूले बेलायती सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने
• २२ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेको बेलायती गोरखा अधिकृतले समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने
• १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोरखा सिपाहीले बेलायती सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने
• अप्रेशनल डिउटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका बेलायती गोरखाले बेलायतीसमान लिवरल र घाइते पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू बेलायती सैनिक समान पाउनुपर्ने। 
• सन् १९७५ अघि सेवाबाट बर्खास्त गरिएकाहरूले एकमुष्ट क्षेतीपूर्तीको रकम पाउनुपर्ने। 
• सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूले बेलायती सेना समान प्रिजभ्ड पेन्सन पाउनुपर्ने। 
• बेलायती गोरखा सैनिकले बेलायतमा रहँदा राष्ट्रिय विमान तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा बेलायती सिपाहीको समान तलब नदिएको हुँदा स्टेट पेन्सन पाउनुपर्ने। 
• बेलायती गोरखा सैनिकको पेन्सन बेलायती सैनिक समान तुरुन्त बनाउनुपर्ने। 
• बेलायती गोरखाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनुपर्ने। 
• पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका बेलायती गोरखाका छोराछोरीहरूले सद्भावना पेमेन्ट पाउनुपर्ने। 
• बेलायती रक्षा मन्त्रालयले बेलायती गोरखाका लागि मेडिकल सुविधा भारतीय गोरखाहरूले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा गरिदिनुपर्ने। 
• २० वर्ष भन्दा माथि उमेरका बेलायती गोरखाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनुपर्ने। 
• बेलायतमा आवासीय भिसा लिएर बसिरहेका पूर्व बेलायती गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने। 
• भूतपूर्व बेलायती गोरखाहरूले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। 

यस्तो छ गोरखा सैनिकको इतिहास

भारत बेलायती औपनिवेशमा रहँदा नेपाली (गोरखा)हरू त्यहाँको सैनिकमा भर्ती भएका थिए। तत्कालीन समयमा १० वटा रेजिमेन्टमा रहेका गोरखा सैनिकहरू भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारत र बेलायतबीच भएको सन्धि अनुसार ६ वटा रेजिमेन्ट भारतीय र ४ वटा रेजिमेन्ट बेलायती सैनिकमा गाभिने सहमति भयो। सोही अनुसार बेलायत भारत र नेपाल सरकारबीच सन्धि (टिपिए) मा हस्ताक्षर भयो। 

सो सन्धीमा गोरखा सैनिकले भारत र बेलायती सेनामा रहँदा समानताका आधारमा सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ। यो सन्धि बेलायती सेनामा कार्यरत तत्कालीन ३५ सय र भारतीय सेनामा कार्यरत करिब ४० हजार सेनामा लागु हुने उल्लेख छ। 

पछि सन् २००५ मा बेलायत सरकारले गोरखा सैनिक माथि असमानता भएको भन्दै नियम परिमार्जन गरिने घोषणा भयो। सन् २००७ मेमा नयाँ नियमहरू लागु भए। त्यस यता अवकाश पाएका सैनिकहरूले बेलायतीसरह पेन्सन पाएका छन्। साथै उनीहरू स्टान्डर्ड आर्मी फोर्स पेन्सन स्किममा सहभागी भएका थिए। 

हाल बेलायती सेनामा तीन हजार भन्दा बढी गोरखाहरू रहेका छन्। गेसोका अध्यक्ष राईका अनुसार हाल २० हजार नियमित पेन्सन पाउने, ६ हजार कटौतीमा परेका र पाँच हजारको हाराहारीमा पूर्व गोरखाका एकल महिलाहरूले बेलायत सरकारबाट पेन्सन पाइरहेका छन्। 

सन् २००७ भन्दा अवकाश पाएका १९७५ भन्दा अगाडि भर्ती भएकाहरूलाई असमान व्यवहार भइरहेको छ। राईका अनुसार उनीहरूले बेलायती नागरिकले पाउने भन्दा ३०० प्रतिशत कम सेवा सुविधा पाइरहेका छन्। 

यता गोरखा सैनिकको २०० वर्षे इतिहास पछि नेपाली महिलालाई पनि बेलायती सैनिकमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। सन् २०२० मा नेपाली महिलाहरूलाई पहिलो पटक बेलायती सेनामा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ। गत जुलाईमा बेलायती रक्षामन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको थियो। 
 

नेपालले के पायो?

त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा नेपालबाट गोरखा सैनिकमा नेपाली भर्ती भएबापत बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई सेवा सुविधा दिने बताइएको छ। तर हालसम्म गोरखा भर्तीबाट नेपालले पाएको सुविधाबारे कसैलाई जानकारी छैन। 

गेसोले गठन गरेको संसदीय सहयोग समितिका सहसंयोजक समेत रहेका सांसद राजेन्द्र राई नेपालले गोरखा भर्तीबापत पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको बताउँछन्। ‘गोरखा भर्तीबाट बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई निश्चित रकम दिने भनेको हो,’ उनले भने, ‘कति रकम आयो? कहाँ छ? कसैलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ अहिले सम्म एक पैसा पनि आएको छैन।’

उनले गोरखा भर्तीबाट नेपालले पाउनुपर्ने सुविधाका लागि पहल गर्नेसमेत बताए।