सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक तलब करिब ६१ हजार पाउने भएका छन्। प्रदेश सभामा पेस गरिएको ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीलाई मासिक ५२ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ। सभामुखलाई मासिक ५३ हजार पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरिएको छ। विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई ५० हजार, दलका सचेतकलाई ४८ हजार र सांसदलाई ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक अतिरिक्त आवास सुविधा पाउनेछन्। निजी आवासमा बस्नेले घर मर्मत खर्च वार्षिक एकमुष्ट एक लाख ७५ हजार पाउनेछन्। फर्निचर (सरकारले व्यवस्था गरेमा) एकमुष्ट एक लाख २५ हजार, सवारी इन्धनतर्फ मासिक २५० लिटर, मोबिल खर्च त्रैमासिक रूपमा १० लिटर पाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सञ्चार खर्चतर्फ प्रति महिना ७ हजार, अतिथि सत्कारमा १५ हजार, पोशाक भत्ता १५ हजार रुपैयाँ पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक मासिक ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित छ। मन्त्रीहरुले आवास सुविधा बापत प्रति महिना २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। निजी आवासमा बसेमा मर्मत स्वरूप वार्षिक एकमुष्ट एक लाख ५० हजार पाउनेछन्। फर्निचर खर्च एकमुष्ट एक लाख, सवारी इन्धनतर्फ मासिक २ सय लिटर, मोबिल खर्च त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै मन्त्रीहरुले सञ्चार खर्च मासिक पाँच हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, पोशाक खर्च १२ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्तावित विधेकमा उल्लेख गरिएको छ।
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिए पनि कर्णालीमा हालसम्म राज्य र सहायक मन्त्री छैनन्।
त्यस्तै कर्णालीका सभामुखको पनि आकर्षक तलब सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार सभामुखले पारिश्रमिक मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रत्येक बैठकको भत्ता एक हजार रुपैयाँ हुनेछ। सञ्चार सुविधा २ हजार, फर्निचर खर्च ५ वर्षमा एकपटक १५ हजार, निजी सचिवालयको बन्दोबस्त गर्न प्रत्येक महिना २ हजार, सवारी इन्धन १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रुपमा १० लिटर पाउनेछन्। दैनिक भ्रमण भत्ता स्वदेशमा २ हजार ५०० र विदेशमा २५० अमेरिकी डलर पाउनेछन्।
उपसभामुख र विपक्ष दलका नेताको सेवा सुविधा समान रहेको छ। विधेयकमा उल्लेख भए बमोजिम उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको पारिश्रमिक मासिक ५० हजार रुपैयाँ हुनेछ। प्रत्येक बैठकको भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, फर्निचर खर्च ५ वर्षमा एक पटक १५ हजार, निजी सचिवालयका लागि प्रत्येक महिना एक हजार ७५० रुपैयाँ, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर, दैनिक भ्रमण भत्ता स्वदेशमा २ हजार ५०० र विदेशको हकमा २५० अमेरिकी डलर पाउनेछन्।
प्रदेशका विपक्ष दल र सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिको सेवा सुविधा पनि समान रहेको छ। विधेयक अनुसार सबै पदाधिकारीले पारिश्रमिक मासिक ४८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै बैठक भत्ता एक हजार, आवास खर्च १५ हजार, सञ्चार सुविधा एक हजार पाँच सय, फर्निचर खर्च ५ वर्षमा एक पटक १५ हजार, निजी सचिवालयका लागि प्रत्येक महिना एक हजार पाँच सय, सवारी इन्धन १ सय २५ लिटर, मोबिल त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर, दैनिक भ्रमण भत्ता स्वदेशमा २ हजार ५०० र विदेश भ्रमणमा गए २५० रुपैयाँ अमेरिकी डलर पाउनेछन्।
सांसदहरूको पारिश्रमिक ४५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै बैठक भत्ता ७५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा सहभागी भएको दिनमा यातायात खर्च ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। सञ्चार खर्च प्रति महिना एक हजार ५०० आवास सुविधा १५ हजार, फर्निचर खर्च ५ वर्षमा एक पटक १५ हजार पाउनेछन्। प्रस्तावित विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन भएको छ।
