सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन आइतबारबाट सकिएको छ। आइतबार बसेको ४१ औँ प्रदेशसभा बैठक बसेपछि दोस्रो अधिवेशन सकिएको हो। यस अवधिमा प्रदेशको विभिन्न कानुन र प्रदेशको चालु आर्थिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ र ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पारित गर्दै सकिएको हो।
दुई वटा विधेक पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका थिए। ४१ वटा बैठकमा प्रदेश सरकारले दर्ता गराएका २० विधेयकमध्ये १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ। वाँकी रहेका ३ विधेयकहरु छलफलका लागि विभिन्न समितिमा पठाइएको छ।
संसद सचिवालयका उपसचिव दिनेशनाथ भट्टले दिएको जानकारी अनुसार सभाले पारित गरेका विधेयक कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन्। त्यस्तै सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थान गर्न बनेको विधेयक २०७४ सामाजिक विकास समितिमा र कर्णाली प्रदेश सरकारी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा र कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण भएका छन्।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएका जनाइएको छ।
सत्ता पक्षका सांसद यामलाल कंडेलले सरकारको कडा आलोचना गरे। दोस्रो अधिवेशनको समापनमा बोल्दै सांसद कंडेलले सरकारको काम प्रति असन्तुष्टि जनाए। यो अवधिसम्म आईपुग्दा सरकार आफ्नो गतिमा चल्न नसकेको भन्दै आगामि दिनमा सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। आईतवार बसेको संसदमा मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै आफैले लेखेको चिठीको मितिमा आफै अनुपस्थित हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए।
‘संसद चुस्त दुरुस्त बनाउने काम सरकारको हो। त्यसो भए मात्र संसद बोलाउनु पर्ने हो। मिति तय गर्ने अनि सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने राम्रो हुदैन।’ उनले भने,‘अझ आफैले लेखेको चिठीको मितिमा आफै अनुपस्थित हुने। सरकारले अव तिथि बसालेर मात्रै अघि बढे राम्रो होला।’
सरकारले अहिले व्यवहार मिलाउने नाममा कागज मिलाउनु उपयुक्त नहुने बताए। पुरा कानुन ऐन निर्माण नहुदै गरेका गतिविधिले पछि प्रक्रियामा मिल्नुपर्ने, कागजिरुपमा मिल्नु पर्ने, निर्णयमा मिल्नुपर्ने बताए। ‘व्यवहार मिलाउने नाममा कागज मिलाउनु उपयुक्त हुदैँन।’उनले भने,‘कागज मिलाउने नाममा मिलेका व्यवहारले पछि ऐनमा र कागजमा मिल्नु पर्छ, निर्णयमा मिल्नुपर्छ अन्यथा सरकार चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
त्यस्तै, सांसद कंडेलले कर्णालीमा नेकपाको संसदीय दलको नेता टुंगो लागि नसकेको स्पस्ट पारेका छन्। दलको अभिलेखमा छलफलकै क्रममा भएकाले दलको नेता टुंगो नलागेको बताए। ‘संसदमा भएका नेकपाका सांसदले टुंगो लगाउने विषय हो।’ उनले भने,‘यदी यहाँ हुन सकेन भने केन्द्रले निर्णय गर्छ।’ अब छिट्टै टुंगो लगाउने बताए।
त्यसैगरी प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको काम गर्ने शैली ढुंगे युगतिर गएको आरोप लगाए छन्। सरकार गठन भएर यति लामो समय वितिसक्दा पनि अझै काम गर्ने शैलीमा सुधार नआएको बताए। ‘संघीय संरचनामा नयाँ युग आए पनि काम गर्ने शैली पुरानै परम्पराको छ।’ उनले भने,‘काम गर्ने शैली नयाँ नभएर झन ढुंगे युग तिर गयो। यसरी प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि योजना अनुसार पुग्न सकिदैँन।’
त्यस्तै, सरकारले गति लियोस् भने आफुहरुले पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेको बताए। प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर चर्चा पाएको कर्णाली पछिल्लो समय सुस्ताएको भन्दै थप गति लिदैँ सहि बाटोमा हिडाउन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको बताए। ‘सरकारले गति लियोस् भनेर हामीले पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्यौँ,’ उनले भने,‘सरकार सही बाटोमा हिडोस्, प्रदेशको भलाईका लागि हामीले सरकारलाई ट्रयाकमा हिडाउन खोजेका हौँ।’
त्यस्तै, कर्णालीमा भएको हावा पानी कार्यालय कोहलपुर सारिएको प्रति कर्णाली सरकार वेखबर बनेको बताए। सुर्खेतमै हुने भनिएको प्रहरी तालिम केन्द्र समेत बाँकेमै सर्ने कुरा आईरहँदा कर्णाली सरकार जिम्मेवार भएर कर्णालीको राजधानी हुनुपर्ने कार्यालय अन्य सार्दा यतिसम्मको वेखवर हुनु जायज नभएको बताए।
‘यस्तो छ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सेवा सुविधा’
