काठमाडौँः कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स गुरुमुख शोभराज कैद छुटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अमेरिकी नागरिकको हत्या अभियोगमा कसुरदार ठहर भई सर्वोच्चकै फैसलाबाट केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका शोभराजले वारेसमार्फत रिट दर्ता गरेका हुन्। शोभराजको वारेसमा उनकी सासु एवं अधिवक्ता शकुन्तला थापा रहेकी छन्।
कारागार नियमावलीको प्रावधान विदेशी नागरिकले पनि बिना भेदभाव पाउनुपर्ने मागसहित शोभराज सर्वोच्च पुगेका हुन्। कुनै पनि अपराधका कसुरदार भए पनि ७० वर्ष उमेर कटेपछि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने नियमावलीको व्यवस्था आफूलाई पनि लागू हुने मागसहित उनले रिट दिएका हुन्। प्रारम्भिक सुनुवाइमा उनको मागदाबी अनुसार आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम २क अनुसार ७० वर्ष उमेर कटेका असल चाल-चलन भएका कैदीलाई कारागारको सिफारिसमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। उक्त सुविधा विदेशी नागरिकले पनि भेदभाव बिना पाउनुपर्ने दाबी शोभराजको छ।
शोभराजले आफू ७४ वर्ष ६ महिना भइसकेको दाबी गरेका छन्। जन्मकैदको सजाय पाएकोमा १५ वर्षभन्दा बढी सजाय भुक्तान गरिसकेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
शोभराज सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०६० असोज २ गतेदेखि कैदमा छन्। ०३२ सालमा एक अमेरिकी नागरिकको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यसबीचमा ०७१ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि एक क्यानेडिएन नागरिकको ०३२ सालकै हत्या अभियोगमा पनि उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदमा २० वर्षको सजायको व्यवस्था अनुसार उनले २०८० असोज १ सम्म कैदमा बस्नुपर्नेछ। छुट पाउने आदेश अदालतबाट भएको हकमा भने फरक पर्न सक्नेछ।
छुटको सिफारिस
केन्द्रीय कारागारले ०७५ वैशाख २० गते शोभराजको बाँकी २६ प्रतिशत कैद छुटका लागि सिफारिस गरेका थियो। उक्त सिफारिसको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाइए पनि कार्यान्वयन नभएको शोभराजको दाबी छ।
निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै शोभराजका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटमा भेदभाव बिना कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न आदेश भएको थियो।
सर्वोच्चले शोभराजको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको थियो। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले उनको मुद्दामा मागदाबी अनुसार आदेश भने जारी गरेन। इजलासले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
रिटमा गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभाग, कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ।
