काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयलाई तत्काल सार्वजनिक नगर्ने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 'अहिले सरकारका मन्त्रीहरुले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरी ४८ घण्टापछि व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुले जननिर्वाचित सरकारले गरेका निर्णयहरु तत्काल जान्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि आघात पुग्ने' ठहर गरेको छ।
सञ्चार प्रविधिको तीब्रतर विकास र समाज विकासको आजको युगमा लोकतान्त्रिक सरकारका निर्णयहरुको सूचना पाउन नागरिकले ४८ घण्टा कुर्नुपर्छ भन्नु विगतमै अभ्यास हुनु छाडिसकेको सामन्ती परम्पराको निरन्तरता हुन जानेतर्फ सरकार सजग बन्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ।
महासंघले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु बैठक लगत्तै सार्वजनिक गरेर खुल्ला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बाहिरिएका सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 'आवश्यक निर्णयहरु गरिएको छ र समय क्रममा तपाईँहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ' भनेका थिए।
नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को दफा ३४ को (क) अनुसार सुरक्षाको दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने वा संवेदनशील प्रकृतिका निर्णयबाहेक अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सामान्यतः २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर प्रवक्ताले उपयुक्त ठहर्याएको कुनै सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सोभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने उल्लेख छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय भने २४ घण्टा भइसक्दा पनि सार्वजनिक भएका छैनन्।
