काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै कुलमान घिसिङले वर्षौदेखि मुलुकले झेल्दै आएको लोडसेडिङ हटाए।
वेथिति र व्यवस्थापकीय कमजोरीलार्इ हटाएर लोडसेडिङसँगै प्राधिकरणको 'ब्यालेन्स सिट' समेत नाफामा पुर्याए। बिजुली चोरी गर्नेदेखि चोरीमा संलग्न हुनेलार्इ प्रहरी खोरमा पुर्याए। दुर्इ वर्षको अवधिमा कुलमानले अभूतपूर्व नतिजा देखाए। तर, कुलमानले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणमा वर्षौदेखिको एउटा रोग भने अझै निदान हुन सकेको छैन।
नयाँ बिजुली जडान गर्न कर्मचारीलार्इ कुत (घुस) बुझाउनु पर्ने पुरानो रोग झन् ठूलो रुपमा देखिन थालेको छ। घरायसी उपभोक्तामा बिजुली पुर्याउँदा केही हजार बुझाउनुपर्छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा यो रकम लाखौंमा पुग्ने गरेको छ। उद्योगीका अनुसार एक मेगावाट बिजुली उद्योगमा जडान गर्नुपर्यो भने १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ।
उद्योगका लागि जडान गरिने ट्रान्सफरमरमा पनि केभी अनुसार घुस लिने गरिन्छ। १०० केभीमा एक लाख लाग्छ। जति केभी बढ्दै जान्छ, घुस रकम पनि थपिँदै जान्छ।
‘कुलमान घिसिङज्यू आएपछि देशलार्इ उज्यालो बनाइदिनु भएको छ। तर नयाँ बिजुली जडान गर्नुपर्यो भने अतिरिक्त पैसा नदिर्इ जोडिने सम्भवनै हुँदैन,’ भर्खरै आफ्नो नयाँ उद्योगमा बिजुली जोडेका एक उद्योगीले भने। उनका अनुसार, प्राधिकरणका कर्मचारीले घुसको रेट आँफैले तोकेका छन्। त्यो नदिएसम्म उद्योगमा बिजुली बल्दैन।
‘कुनै पनि विद्युत कार्यालय जानुस्, त्यहाँ नयाँ बिजुली जडान गर्न पर्यो भने घुस खुवाउनु नै पर्छ। उनीहरुले अतिरिक्त पैसा नदिए कुनै पनि फाइल अघि बढाउँदैनन्,’ ती उद्योगीले भने, 'पैसा नदिनेको फाइल विभिन्न वहानामा एक/दुर्इ वर्ष त्यतिकै थन्क्याइन्छ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणको यो वेथिति अन्त्यका लागि तत्काल पहल नगरे भयावह रुप लिने अवस्था देखिन्छ। ‘वैधानिक रुपमा काम गर्न चाहनेलार्इ अतिरिक्त पैसा कहाँबाट बुझाउने? केही हजार होइन लाखौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीको वातावरण कसरी बन्छ?,' ती उद्योगीको प्रश्न थियो।
उनका अनुसार क्षमता विस्तार गरेका उद्योगले समेत बढी बिजुलीका लागि अतिरिक्त पैसा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
‘नयाँ जडान मात्रै होइन उद्योगको क्षमता बढाएर बिजुलीको क्षमता बढाउने प्रस्ताव लैजाँदा पनि घुस नखुवार्इ सुखै छैन,’ ती उद्योगीले भने, 'हामीले घुस खाने अड्डा भनेर भन्सार, मालपोत, यातायात कार्यालय ठान्छौं। तर त्यसलाई पनि जित्ने गरी प्राधिकरणमा घुसखोरी हुन्छ।'
प्राधिकरणमा विभागमा सोझै सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने ती ब्यवसायीले बताए। 'अरु अड्डामा एउटा निश्चित रकम दिएपछि काम हुन्छ,' ती ब्यवसायीले भने, 'तर प्राधिकरणमा आफ्नो कामसँग जोडिने सबैलाई छुट्टाछुट्टै घुस दिनु पर्छ।'
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले ओभरलोडका कारण ठूला उद्योगलार्इ बिजुली दिन नसकिएको बताउँछन्।
‘नयाँ बिजुली जडानमा अतिरिक्त पैसा लिने कुरा जानकारीमा छैन। तर नयाँ उद्योगलार्इ ओभरलोडका कारण बिजुली दिन नसकिएको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार केही उद्योगको क्षमता वृद्धि नहुनुमा उद्योगीहरुले ग्रीड इम्प्याक्ट स्टडीमा सहयोग नगर्नु नै हो।
‘क्षमता विस्तार गर्दा ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि उद्योगको प्राविधिक डाटाहरुको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। दुई हप्तामै सकिने यो अध्ययन उद्योगले डाटा उपलब्ध नगराउँदा र फलो अप नगर्दा भने महिनौसम्म लाग्ने गरेको छ,' उनले भने, ‘यसरी क्षमता वृद्धिको निवेदन दिएर प्राविधिक विवरण दिन नसक्ने उद्योगको क्षमता वृद्धिको फाइल अड्किएको हो।‘
न्यौपानेले उद्योग सञ्चालन नहुँदासम्म सानो क्षमताको लाइन लिएर काम चलाउन आग्रह गर्दा उद्योगीहरुले नै नमानेको र बाहिर प्राधिकरणले लाइन नदिएको आरोप लगाएको बताए।
उनका अनुसार तराईका झापा, विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा, बुटवल र कोहलपुर क्षेत्रमा ११ केभी फिडरमा सबै ठाउँमा ओभरलोडको समस्या छ। चालु अवस्थामा रहेको वितरण प्रणालीबाट उद्योगलाई थप विद्युत दिन नसकिने भएरै प्राधिकरणले केही उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न र ठूलो क्षमताको नयाँ लाइन दिन ढिलाई गरेको न्यौपानेले बताए।
कोहलपुरमा ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर ल्याइसकेकाले एक दुई हप्ताभित्रै ट्रान्सफर्मर राखेर थप विद्युत दिन सकिने तथा भैरहवा र बुटवल क्षेत्रमा भने लाइन एक्सटेन्सन नै गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिना जति समय लाग्ने उनले बताए।
विराटनगर र वीरगंज क्षेत्रमा ११ केभी फिडर ओभरलोड भएकाले त्यहाँबाट उद्योगमा बिजुली दिन नसकिने तर उद्योगीले चाहेमा ३३ र ६६ केभी फिडरबाट बिजुली दिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यसका लागि उद्योगीले आवश्यक केही संरचना आफै निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
