सूचना लुकाउने सरकार र स्वार्थले घेरिएका पत्रकार!

• किशोर नेपाल-

सञ्चारमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारका प्रवक्ता बनाइएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी नदिएर बितेका १५ वर्षदेखि स्थापित परम्परा तोडिदिए। उनको यो नयाँ ‘शैली’ देखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समाचार संकलनका लागि राति अबेरसम्म एकत्र भएका पत्रकारहरु जिल्लाराम परे।

‘आजको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जानकारी समयक्रममा पत्रकारहरुले पाइहाल्नेछन्। हामी त्यसलाई संगठित गर्न लागेका छौँ’ सञ्चारमन्त्रीको भनाइको आशय यस्तै थियो। देशको चौथो अंगका रुपमा आफूलाई स्वतन्त्रताका मसिहा सम्झिने पत्रकारहरु त्यहाँबाट फर्किए। उनीहरु आफ्ना परिचित मन्त्रीहरुको खोजीमा लागे। उनीहरुको आकांक्षा जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सूचना ल्याएर जोरीपारीका अगाडि आफ्नो ‘काबिलियत’ स्थापित गर्नु थियो।

‘सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसको व्यापक विरोध हुने र यसबाट बेला-बेलामा कानुनी चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनाले निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सर्वसम्मत निर्णय’ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। अहिलेसम्म सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय विवादरहित हुन सकेका छैनन्। समृद्धिको नारा बोकेर हिँडेको सरकारका निर्णयहरू विवादास्पद बन्दै आएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले गरेका निर्णयको अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ताव कहाँबाट र कसरी आयो? स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अगाडि नतमस्तक भएका मन्त्रीहरू जसो जसो बाहुन बाजे तसो तसो स्वाहाका शैलीमा प्रस्तावहरु स्वीकार गर्दछन्।

पूर्व प्रमुख चुनाव आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गर्न सरकार जति हतारिएको थियो, निर्णय फिर्ता लिन पनि उत्तिकै हतारियो। संघीय शासनको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले २५ अर्ब माथिका योजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नु संघीय अवधारणाको खिल्ली उडाउनु हो। यस्ता निर्णयहरुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको छ।

यसै गरी, नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबसका बारेमा तमाम संशयहरुले जन्म लिएका छन्। नेवानि उहिले पञ्चायत कालदेखि नै विवादको मूल बिन्दुमा रहेको संस्था हो। ज्ञानेन्द्रदेखि गिरिजासम्म सबैले यसको दोहन गरेका छन्।

यो स्थितिमा एकजना ‘अनुभवी’ जागिरेकै भनाइलाई सरकारले आफ्नो भनाई मान्ने हो भने यो देशलाई कमिसनतन्त्रबाट कसैले मुक्त गर्न सक्दैन। वाइडबडीबारे जति पनि सूचना आएका छन्, ती स्वतन्त्र छैनन्। संसारभरि ठूला व्यापारिक कम्पनीले हाकाहाकी दश प्रतिशत कमिसन दिने चलन छ। यहाँका प्रतिष्ठित पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कमिसनको चलन रहेको स्वीकार गरेका छन्। यस्तोमा निगमका उच्च अधिकारीहरू नै नियोजित ढंगले अरिंगालको प्रयोग गरेर ‘एयरबसजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले किन कमिसन दिन्छ? उसको सामान नबिक्ने भए पो दिन्छ’ भन्ने लेखाउँछन् भने संशयले पुष्टि पाउँछ। सरकारका मन्त्री यसबारे भावनात्मक वक्तव्य दिएर तर्किन्छन्। स्थिति रहस्यमा जेलिँदै जान थालेको छ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि विशाल जंगल फँडानी गर्ने सरकारको योजना धराशायी हुन सक्दछ। नेपालमा पनि रुखको रक्षाका लागि चिपको आन्दोलन गर्ने समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणहरु जन्मिएका छन्। जुन देशमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि डा. गोविन्द केसीजस्ता अदभूत अभियानी जन्मिन्छन्, त्यस्तै अभियानीहरु अन्य क्षेत्रमा पनि जन्मिने कुरामा शंका गर्नु पर्दैन। यस्तै समस्या काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गमा छ। देशको सुरक्षा सेनालाई ठेकेदार कम्पनीका रुपमा काम गर्न लगाउनु भनेको नागरिक सरकारले सेनाको चाकरी गर्नु हो।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका सूचनाहरूलाई सरकारले अपराधीको अनुकूल पारेर खेलाएको जगजाहेर छ। अहिलेसम्म अपराधीहरु पत्ता लागेका छैनन्। ३३ किलो सुनको लफडा त्यत्तिकै बाँकी छ। कति घटना त समाचारमा आएकै छैनन्। प्रम ओली नेतृत्वको सरकार शान्ति सुरक्षामा नराम्रोसँग चुकेको छ। बजार भाउ, मूल्यवृद्धि, विकास–निर्माणका कामहरूमा मन्दी, श्रमिकहरूको हितमा सुस्ती, सडकमा फैलिएको अराजकताले दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको सरकारको उपलब्धि अनावश्यक दम्भमात्र रहेको छ।

यसमा कुनै शंका छैन कि प्रम ओली देशका सबैभन्दा भाग्यशाली कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। नाकाबन्दी र त्यसपछिका दिनहरुमा भारतसँग फैलिएको तिक्तता मेटाउन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नङ मासुको सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रम ओली निश्चय पनि सफल भएका छन्। तर, राज्य सञ्चालनका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन। प्रम ओलीको राज्य सञ्चालनको यो शैली पुरै सामन्तवादी देखिएको छ। प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका यी दुबै नेता समाजवाद र साम्यवादका लागि होइन, सत्तामाथि कब्जा जमाउने हेतुमा दृढताका साथ लागेको स्पष्ट देखिन्छ।

यी दोषका लागि सरकार त जिम्मेवार छँदैछ, सञ्चार जगतले पनि दोषबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। किनभने, संचारकर्मीहरु पाठक, दर्शक र श्रोताप्रति जिम्मेवार छैनन्। प्रत्येक व्यक्तिका आ–आफ्नै स्वार्थ छ। पत्रकारिताको आडमा त्यो स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ। यो अवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्व क्षतिग्रस्त हुनु नौलो कुरा होइन।

‘सूचना तपाईँको अधिकार हो’ आफ्ना पाठकहरूलाई सूचनाको महत्त्वका बारे बताउन कान्तिपुर दैनिकको प्रकाशन संस्था कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले चलाएको अभियानको नारा हो यो। यो कान्तिपुर दैनिकको एक्लो नारा होइन। यसलाई नेपाली समाचार संसारले आफ्नो मान्यता बनाएको छ। तर, दुःखको कुरा समाचारको संसारमा दिनहुँ प्रतिघातहरु भै रहेका छन्। समाज निरपेक्ष भएपछि विश्वासहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्तोमा समाचारपत्रहरुले केही गर्न सक्दैनन्। अहिले देशमा अनलाइन पत्रकारिताको भेल आएको छ। न पाठकले धान्न सक्ने, न व्यवसायीले खेप्न सक्ने, न सरकार निरपेक्ष बस्न सक्ने अवस्थामा यी अनलाइनहरू आफैँ मसांग्रिएका छन्। सरकारले सूचना दिँदैन, प्रकाशकले तलब दिँदैन, व्यवसायीले मान्यता दिँदैन। यो भन्दा बिजोग के हुन्छ सञ्चारको?

विरोधको आवाज जतिसुकै प्रखर ढंगले उठाए पनि तितो सत्य यही हो – संस्थागत व्यवसायका रूपमा सञ्चालित समाचारपत्रहरु सरकारका विरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत हुन सक्दैनन्। यो स्वाभाविक हो। सरकार र समाचारपत्रहरुका बीच ढुंगाको भरमा माटो र माटोको भरमा ढुंगाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पञ्चायत व्यवस्थाकालीन कुरा नगरौँ। त्यसपछि भएको संसदीय अभ्यास कालको पनि चर्चा नगरौँ। विक्रम सम्वत २०६२–६३ पछिको समयका बारे त कुरै नगरौँ।

पत्रकारहरूले जतिसुकै चर्को दाबी गरे पनि नेपाली पत्रकारिता राज्यको ‘चौथो अंग’ को दर्जामा पुगेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरु, राजनीतिक नेताहरु, सांसदहरु र अरु सरोकारवालाले पत्रकारहरुलाई ‘चौथो अंग’ का रुपमा सम्बोधन गरे भने त्यो खिस्याए झैँ लाग्दछ। सरकारले जनतालाई आफ्नो स्वामित्वमा चलेको समाचारपत्र पढाएको छ, रेडियो सुनाएको छ, टेलिभिजन देखाएको छ। उत्पादन जतिसुकै खराब भए पनि सरकारी स्रोतमा मिडिया चलाउनुको मज्जा अर्कै हुन्छ। यस्तो अनौठो स्थितिमा मनोबल खस्किएका पत्रकारहरू किंकर्तव्यविमूढ हुनु ठूलो कुरा होइन। त्यसमाथि, नेपालमा पार्टीकारिता र पत्रकारिताबीच कोरिएको झिनो रेखा पनि मेटिएको अहिलेको स्थितिमा पत्रकारहरूको कर्तव्य आफ्नो ‘प्यानल’ को सरकारको समर्थन गर्नु हो। एकतामा बाँधिएका प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी होस् वा प्रेस युनियन, भक्तिका आ–आफ्नै मन्दिर छन्। ती मन्दिरको प्रचार–प्रसार र योसँग सम्बन्धित सुरक्षा प्रणाली पत्रकारहरूकै जिम्मामा रहेको छ।

नेपालमा आजसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म सूचनाको दीगो नीति बनाएको छैन। सरकारका मन्त्री त भई नै हाले, अन्य राजनीतिक नेताहरूले समेत पत्रकारसँग सौहार्द्रपूर्ण कुराकानी गर्न कहिल्यै चाहेका छैनन्। एक जना शिक्षित र प्रभावशाली सांसदसँग यसबारे कुरा गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘पत्रकारहरूसँग एक्ला एक्लै सम्बन्ध राख्नु फाइदाजनक हुन्छ। यसो गर्दा पार्टीसँग जोडिएका र नजोडिएका दुबैथरि पत्रकारहरुसँग समान सम्बन्ध रहन्छ।’

होला, यही सही होला । तर, के सञ्चार क्षेत्रसँग यसप्रकारको सम्बन्धले देशले सञ्चार क्षेत्रसँग राखेका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिएला?