PahiloPost

Oct 18, 2021 | १ कात्तिक २०७८

गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतामा सर्वोच्चको व्याख्याः 'आधारभूत संरचनाको व्याख्याभन्दा विषयान्तर फैसला'



पहिलोपोस्ट

गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतामा सर्वोच्चको व्याख्याः 'आधारभूत संरचनाको व्याख्याभन्दा विषयान्तर फैसला'

  • गोविन्द बेल्वासे-


वर्तमान संविधान जारी भएको महिना दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता निरन्तरता तथा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विषयमा दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ। एउटा मुद्दा विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिका हकमा सुरेन्द्र श्रेष्ठ निवेदक र विदेशको नागरिकता नलिएका व्यक्तिका रूपमा गोविन्द बेल्वासेले मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ।

निवेदनमा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकालाई नभएको विषय उठान गरेका हौँ। असार २० गते भएको फैसला पाँच महिना पुगेपछि बल्ल तयार भएकाले पढ्न त पाइयो तर जे माग गरेर निवेदन गरेका थियौँ त्यो विषयमा त फैसला नै भएको नपाउँदा अचम्म लागेको छ। हामीले नागरिकताको निरन्तरताको कुरा माग गरेका थियौँ तर अदालतले त दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेको पाइयो। स्मरणीय कुरा के छ भने नागरिकता निरन्तरता नेपाली नागरिकका लागि मात्र लागू हुने विषय हुन जान्छ भने दोहोरो नागरिकताको विषय अन्य देशको नागरिकका हकमा पनि हुन सक्ने हुन्छ।

निवेदनमा सार्वभौमसत्ता जनता (नागरिक)मा रहेकोले (धारा २) व्यवस्थापिकालाई दफा १० बनाउने अधिकार नभएको र शक्तिपृथकी करणको विषयमा माग गरिएको छ। तर फैसलामा मुद्दाको चुरो कुरोमा प्रवेश नै नगरी सार्वभौमसत्ताको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विषयमा कुनै शब्द समेत उल्लेख गरेको पाइएन। यो सैदान्तिक विषय भएकोले व्याख्याका लागि अमेरिकामा  दुई महत्त्वपूर्ण नजिर र विश्वविद्यालय जर्नलमा प्रकाशित लेखहरू अदालतमा पेस गरेका थियौँ तर अदालतले त्यस विषयमा बोल्दै नबोली गरेको फैसलाका कारण यो फैसलाले प्राज्ञिक छलफलको विषय बनाइएको हो।

विवाद समाधान गरेको छैन। अमेरिकामा यस विषयमा सन् १९५८ मा प्रेजको मुद्दा Perez v. Brownell (1958) मा उठाएको तर्क करिब दशकपछि १९६७ मा अफ्रोइमको मुद्दा (Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967) मा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा भएकोले व्यवस्थापिकालाई सार्वभौमसत्ता खोस्ने अधिकार नभएको नजिर स्थापित गरेपछि यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। फैसलामा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नजिर कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन।

यस फैसलाबाट विदेशिएका नेपाली नागरिकहरूलाई पर्ने प्रभाव विविध हुनसक्छन्। उदाहरणको रूपमा विदेशको नागरिकता लिनुअघि आप्mनो नाममा रहेको नेपालीको सम्पत्तिमा अधिकार गुम्न जाने देखिन्छ। राज्यले रोजगारी दिन नसकेकै कारण विदेशमा श्रम गर्न तथा ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर ज्यानको बाजी थापेर कमाएको सम्पत्तिबाट नेपालीले नेपालमा सम्पत्ति जोडेका छन्। तर, परिस्थितिवश बदलिँदो समय र ग्लोबलाइजेसनले गर्दा विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्न बाध्य भएको अवस्थामा आप्mनै सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यो समस्याको समाधान तथा कानुनको शासनको व्यवस्था लागू गर्न नागरिकता निरन्तरताको सैद्धान्तिक आधार हामीले उठाएका हौँ।

विषय यी मुद्दा जितहारको होइन संविधानवाद तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि विमर्श हो। यस सम्बन्धी राम्रो फैसलाले नेपालीको भलो हुने हो। यसै विषयमा मैले प्राज्ञिक छलफल होस भनेर “राष्ट्रवाद, भ्रम कि यथार्थ” पुस्तक गत वर्ष नै प्रकाशित गरेको छु। यो मुद्दामा सबैभन्दा बढी धारा २ को सार्वभौमसत्ताको विषयमा व्याख्या हुनुपर्ने थियो जसमा अदालतलाई सहयोग होस् भनेर अमेरिकाका नजिर र प्राज्ञिक लेखहरू हामीले पेस पनि गरेका थियौँ । तर अदालतले प्राज्ञिक छलफल नगरी विषयान्तर गरेर दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेकाले यो प्राज्ञिक छलफल निरन्तर जारी रहने छ। नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको व्याख्याका लागि अदालतले निकट भविष्यमा यस विषयमा पुनर्विचार गरी सही व्याख्या गर्ने छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।

नागरिकको राष्ट्रिय भावना भूगोलभित्र सीमित रहन सक्दैन बरु नागरिक जुन भू–भागमा पुगे पनि उसले स्वयम् नागरिकता परित्याग नगरेसम्म यथावत् रहिरहन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा “नागरिक नै राष्ट्र” हो। नागरिकले हराएको भू–भाग पनि पुनः प्राप्त गरेर राज्य निर्माण गर्न सक्छ। यसै भावनाले गर्दा नै संविधानसभाले धारा ३ को व्यवस्था गरेको प्रस्ट छ। संविधानसभाले विदेशमा पुगेका श्रमजीवी नेपाली नागरिकलाई समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक मानेको छ। उसको कर्मथलोमा व्यवधान नहुने गरी नेपाल नै घर हो भन्ने भावना कायम राख्नु संविधानको भावना रहेको छ।

नीतिशास्त्रको कथन ‘व्यापारी, वेश्या, विद्वानको आफ्नो देश हुँदैन’ भने जस्तै नेपाली मूलका विदेशमा बस्ने धनाढ्यहरूका हकमा राष्ट्रिय भावनालाई सतर्कताका साथ देशले उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत गैरआवासीय नागरिकताको सुविधा प्रदान गर्ने वर्तमान संविधानको भावना हो। यसबाट पनि विदेशमा गएर बस्दा पनि नेपाल नै घर मान्ने श्रमजीवीले जीवनयापनको सुविधाहरू भोग गर्न विदेशी नागरिकता नै ग्रहण गरे पनि नेपाली नागरिक भइरहन छुट दिने संविधानको भावना प्रस्ट छ।

संविधानको भाग ९ र १४ मा कानुन बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार र भाग ३१ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया तथा अधिकारका विषयमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। ऐन बनाउने प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्न नपाउने विषय संविधानवादको मूल मर्म नै हो। धारा २७४ ले संविधान संशोधन प्रक्रिया पुर्‍याए पनि संविधानका आधारभूत मान्यतालाई बदल्नमा रोक लगाएको छ। त्यसै आधारभूत मान्यता मध्येको प्रस्तावना तथा धारा २ बाट जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता संविधान संशोधन प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि बदल्न पाइँदैन । तर, नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० ले संविधानको भाग ३१ को प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि बदल्न नपाउने प्रावधानलाई उल्लङ्घन समेत गरिरहेको छ। व्यवस्थापिकालाई उक्त दफा १० बनाउने अधिकार छ भनेर मान्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न नपाइने विषय पनि ऐन बनाएर संशोधन गर्न पाइन्छ भन्ने नजिर प्रतिपादन हुन जान्छ।

संविधानको आधारभूत संरचना भत्किने गरी भएका तथा हुन लागेका तथा जिम्मेवारी पूरा नगरिएका व्यवस्थापिकीय क्रियाकलापहरूलाई अंकुश लगाउने एवं मार्गदर्शन गर्ने सम्बन्धमा शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ। धारा २७४ मा संविधान संशोधन गर्न पाइने र नपाइने सीमा निर्धारण गरिएको छ। उक्त प्रावधान तथा सीमा तोकिनुबाट हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन सम्बन्धमा “लिमिटेशन अन कन्स्टीच्यूस्नल एमेन्डमेन्ट”को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। यसको अर्थ आधारभूत संरचना परिवर्तन हुने गरी संशोधन गर्न नपाइने नै हो। धारा २७४ ले “...जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।” भनेंंर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा भएको “आफूखुसी” भन्ने शब्दलाई छनोटको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार (Freedom of choice- free will) को कसीमा राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। छनोटको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार कमन ल प्रणालीको आधारभूत संरचना (Basic Structure) अन्तर्गत पर्दछ। छनोटको स्वतन्त्रता सम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता छनोट गर्ने विषय कुनै कुरा ग्रहण गर्नुलाई अर्को कुरा त्याग गर्ने मनसायका रुपमा व्याख्या गर्नु न्याय संगत हुँदैन। कुनै अर्को मुलुकको नागरिकता ग्रहण गर्ने खुसी र नेपालको नागरिकता त्याग गर्ने इच्छा फरक फरक मनसायका विषय हुन्।

कानुनको शासनको सिद्धान्त अन्तर्गत व्यवस्थापिकाले नेपाली नागरिकको नागरिकता परित्याग गर्ने मनसाय(Voluntary assent) रहेको स्वतः अनुमान हुने कानुन बनाउन सक्दैन। नेपालको नागरिकता परित्याग गर्न चाहने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता परित्याग गर्ने मनसाय प्रमाणबाट (preponderance of the evidence) पुष्टि हुनु पर्छ।

संविधानले नेपाली नागरिकलाई अन्य मुलुकको नारिकता ग्रहण गर्न रोक लगाएको छैन। संविधानले अन्य मुलुकको नागरिकता ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय नेपाली नागरिकको स्वविवेकमा छाडेको छ। संविधानले व्यवस्थापिकालाई नागरिकता खोस्ने अधिकार नदिएको वर्तमान अवस्थामा व्यवस्थापिकाले नागरिकता खोसिने गरी बनाएको कानुन (नेपाल नागरिकता ऐन २०६३  को दफा १०) संविधानसँग बाझिएको छ। साथै नागरिकको कुनै गतिविधिलाई नागरिकता छाड्ने मनसायका रूपमा अनुमान गर्ने वा गर्न सक्ने कानुन बनाउन व्यवस्थापिकालाई अधिकार छैन। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ दफा १० मा भएको ‘आफूखुसी’ भन्ने शब्दको अर्थ नेपाली नागरिकता परित्याग गर्ने रहेको मनसायका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यस्तो अनुमान गैरसंवैधानिक हुन्छ र संविधानसँग बाझिएको हुन्छ। संविधान अनुसार नेपालको नागरिकता परित्याग गर्ने मनसाय प्रमाणबाट पुष्टि नहुँदासम्म नेपाली नागरिकको नागरिकता खोस्ने गरी कानुन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकालाई छैन।

नागरिकता परित्यागको विषय देवानी दायित्व भएता पनि फौजदारी मुद्दामा मनसायको आवश्यकता रहे जस्तै नागरिकता परित्याग गर्ने मनसाय पनि पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र नेपाली नागरिकले नागरिकता परित्याग गरेको हुन्छ। उदाहरणः कुनै एउटा घर भएको व्यक्तिले अर्को घर किन्छ भने उसले पहिलाको घर विक्री गर्ने मनसायले दोस्रो घर किनेको भनेर अनुमान गर्न नमिल्ने विषयका रूपमा बुभ्mन तथा व्याख्या गर्न सकिन्छ। मनासाय प्रमाणित गर्न कर्तव्य हुनुपर्छ।

हामीले बहस नोटमा उठाएका माथिका तर्कलाई खण्डन समेत नगरी गरिएको पैmसलाले संविधानको सही व्याख्या गर्न सकेको देखिँदैन । न्यायालयको गरिमा बढाउन र संविधानवाद तथा कानुनको शासन लागू गराउन हामीले प्राज्ञिक छलफलका साथै अदालतको पूर्ण व्याख्याको लागि प्रयास निरन्तर जारी राख्ने छौँ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell