काठमाडौं: जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संसद नै जनतासँग सरोकारका विषयमा उदासिन देखिएको छ।
दशैंतिहारसहितको पर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो बहस भएको थियो। सरकार पक्षबाट पनि लापरवाही भएको भन्दै विवादमा उद्योग, वणिज्य मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव पनि मुछिएका थिए।
समितिमा लामो छलफल पश्चात ‘चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने’ विषयमा उपसमिति गठन गरिएको थियो।
दशैंतिहार अघि नै उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेपनि न त्यस विषयमा समितिभित्र छलफल भयो, न त प्रतिवेदन बमोजिम सरकारलाई निर्देशन दिइयो।
जुन प्रयोजनका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो त्यो समय समाप्त भएपछिमात्र समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ।
भोलि बस्न लागेको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको संघीय संसदका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा चिनीको मूल्यबृद्धि हुनुमा अर्थमन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र विभागहरु चिनी उद्योगीहरुको अनुचित प्रभावमा परेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
मन्त्रालय र विभागहरुको मिलेमतोमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव तथा निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘यही २०७५ वैशाख महिनामा चिनी उद्योगले फ्याक्ट्रीको मूल्य रु ५३ प्रति केजी (मूअ करबाहेक) बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको अवस्थामा स्टक चिनी बिक्री गर्दा बजार मूल्य रु ६३ भन्दा कम पर्ने स्थिति हुँदाहुदै अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरु चिनी उद्योगीहरुको अनुचित प्रभावमा परी चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पुगेको र बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको, २०७५ भाद्र २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नगरी हचुवाका भरमा रु ७० बजार मूल्य कायम गर्न लगाइ बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।’
चिनीको मूल्य बृद्धिमा चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले असोज १८ गते छानविन उपसमिति बनाएको थियो। समितिमा लेखराज भट्ट संयोजक थिए भने सदस्यहरुमा चन्दा चौधरी, पार्वत डिसि(चौधरी), प्रदीप यादव र प्रेमबहादुर आले थिए।
उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारलाई निर्देशन दिनुअघि नै समितिका सभापति भरत साहले दशैं पछिका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए तर हालसम्म उक्त विषयमा छलफल हुन सकेको थिएन।
