
काठमाडौं: दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५ गते काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने गरी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा मंसिर ४ र ५ गते हुने भएको हो।
सम्मेलनमा देशभरबाट २०० जना द्वन्द्वपीडितहरुका प्रतिनिधिहरु काठमाडौंमा आउने साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिको बाटोमा रुपान्तरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले आगामी मङ्सिर ५ गते बाह्र वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संक्रमणकालिन न्यायको पक्षा अपूर्ण भएको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यस अवधिमा शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुसार संविधान निर्माण भई नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको कार्य पुरा भएको छ भने शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा रहेको तत्कालीन माओवादी लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ। तर, उक्त प्रक्रियाकै अभिन्न अंग रहेको संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष भने हालसम्म पनि अपूर्ण छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संक्रमणकालीन न्यायका सबै सरोकारवालाहरुलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्ष सहित यो प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ।’
विज्ञप्तिमा द्वन्द्व पीडितको दृष्टिकोणमा शान्ति प्रक्रिया हालसम्म पूरा नभएको उल्लेख छ। यसबीच साझा चौतारीले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाबारेमा देशका पाँच स्थानमा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको उल्लेख छ।
साथै देशभरका पीडितहरुले दण्डहिनताको अन्त्य गर्न सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा पीडितको व्यक्तिगत पहिचान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र स्मृतिकरण मार्फत जस्ता आधारहरुमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई टुंग्याउन मागसमेत गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा प्रमुख सरोकारवाला पक्षहरु द्वन्द्व पीडित, नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहितको सहमतिमा समग्र प्रक्रिया तय हुनुपर्ने प्रादेशिक सम्मेलनबाट निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ।
काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनहरुबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक परिमार्जनसहित काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने उल्लेख छ।