काठमाडौं : गत असारमा बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने 'चीनको रेल छिट्टै काठमाडौं पुग्नेमा मेरो विश्वास छ।'
त्यही बेला द्वीपक्षीय पारवहन तथा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण सम्झौता अनुसार केरुङ-काठमाडौं इलेक्ट्रिक कार्गो रेल निर्माणका लागि समझदारी बन्यो।
स्थलगत अध्ययन गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिक्रिया चिनियाँ प्राविधिकहरुले दिएका थिए। भदौ ४ गते करिव तीन महिना अध्ययन गरेर पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पारेर नेपाली पक्षलार्इ दिर्इसकेका छन्।
आफ्नै लागतमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रतिवेदन नेपाली अधिकारीरुलार्इ समेत राखेर सियानमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माणका लागि करिव ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रेलमार्ग निर्माणका लागि द्धिपक्षीय सम्झौता भएपनि चीनले कति अनुदान दिने, कति ऋण दिने र नेपालले कति प्रतिशत लगानी गर्ने मोडालिटीमा भने छलफल हुन सकेको छैन।
चिनियाँ कम्पनी चाइना फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको तर भुगोलका कारण चुनौतीपुर्ण रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
दुर्इ देशका बीचमा यहि नोभेम्बरमा रेलमार्गको मोडालिटी र डिएफएसका विषयमा छलफल हुने भनिएको थियो। तर त्यो छलफल हुने अहिलेसम्म पनि अत्तोपत्तो छैन। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले एजेण्डा तय नभइसकेकाले तत्काल द्वीपक्षीय छलफल हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखोस् भन्ने चाहेको र त्यसको तयारी नभएकाले छलफल हुन नसकेको हो। एजेण्डा तयार हुने वित्तिकै द्वीपक्षीय छलफल सुरु हुने मिश्रले जानकारी दिए। मोडालिटीसँगै डिटेल फिजिविलिटी अध्ययन समेत गर्ने रेल विभागले जनाएको छ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको लम्वार्इ करिव ७२ किलोमिटर हुनेछ। काठमाडौंसम्म रेलमार्ग पुर्याउनका लागि काम सुरु गरेको ९ बर्षपछि मात्र सम्पन्न हुने छ।
अहिले चीनको सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ। सिगात्सेबाट केरुङ करिव ५ सय किलोमिटर दूरीमा पर्छ। केरुङ-काठमाडौं खण्डमा चार वटा स्टेशनहरु रहनेछन्। प्रतिवेदन अनुसार, रेलमार्गको अधिकांश भाग सुरुङमार्गमा हुने छ। यो खण्डमा ७ वटा सुरुङमार्ग रहने छन्।
७ किलोमिटरदेखि १९ किलोमिटरसम्मका सुरुङमार्ग निर्माण गर्नु पर्नेछ। यस्तै करिव चार किलोमिटर खण्डमा पुलमाथि रेलमार्ग निर्माण हुनेछ। प्रतिवेदन अनुसार ९९ प्रतिशत सुरुङ र पुलमा रेलमार्ग निर्माण हुनेछ। रेलमार्गको १ प्रतिशत भाग मात्रै जमिनमा रहने उल्लेख छ।
नेपालले चीनले यो रेलमार्ग अनुदानमा बनाइदियोस भन्ने चाहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले चीन भ्रमणका क्रममा अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए। तर चीनले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिने सम्भावना कम भएपछि सहुलियत ऋण लगायतका विकल्पहरु खोज्न लागिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, नेपाली अधिकारीहरुको भेटमा डिटेल फिजिविलिटी स्टडी गर्नका लागि समेत केहि प्रतिशत लगानी नेपालले पनि गरोस् भन्ने चिनियाँहरुले चाहेका छन्। ती सहसचिवले यदि ऋण नै लिएर बनाउने हो भने पनि ठूलो रकम भएकाले एक पटक सोच्नु पर्ने बताए।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले एक कार्यक्रममा वोल्दै 'चीनले अनुदान दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ तर नेपाल सरकारले जुनसुकै प्रारुपमा गएर भएपनि रेल संचालन गर्छ। त्यो कम ब्याज दरको ऋण पनि हुन सक्छ र नेपाल सरकारकफो आफ्नो लगानी पनि हुन सक्छ।'
