सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन र योजना आयोग गठनको निर्णय गरेको छ। सदस्य सचिवसहित सात सदस्यीय कानुन आयोगमा तीन जना पदेन सदस्य रहनेछन्। अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्यको भने सरकारले नियुक्त गर्नेछ। योजना आयोग भने मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहनेछ।
कानुन आयोगको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन्।
सोमबारको बैठकले आयोग गठन सम्बन्धी आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहनेछन्। उपाध्यक्षसहित दुई सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नेछ। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव आयोगमा सदस्य सचिव रहनेछन्।
बैठकले प्रदेश अस्पतालको व्यवस्थापन समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिमा ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ अन्तर्गत से–फोक्सुण्डोमा यही मंसिर ११ र १२ गते हुने महोत्सव लगायतका कार्यक्रमका लागि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।