सुर्खेत: मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना कालदेखि नै विवादमा मुछिँदै आएको छ। विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा बनेकाले बेलाबखत विवादित बन्दै आएको हो। मुख्य गरी पदाधिकारीको राजनीतिक भागबण्डाका कारण।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारबिच कर्मचारी नियुक्तिमा तालमेल नमिल्दा विवाद सिर्जना भएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाकालबाटै प्राध्यापकदेखि कर्मचारीसम्मको भागबण्डा मिलाईदै आएकोमा भर्खरै मात्र पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि दुबैबिच द्वन्द्व चर्किएको छ।
अहिले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला र रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले आफू निकट कर्मचारीको चाजोपाजो मिलाउने रस्साकस्सी छ। यसैबिच उपकुलपति कोइरालाले गत असोज ७ गते आफ्नो अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्को बैठक राखेर ४ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरे।
जसमा मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका क्याम्पस प्रमुखमा तेजविक्रम बस्नेत, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखमा डा. आनन्द सुवेदी, कानुन संकायको कार्यक्रम संयोजकमा अर्जुनबहादुर ऐडीलाई नियुक्त गर्ने साथै, सह–प्रमुख सरहको सुविधा पाउने गरी खेमराज रावतलाई विशेष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयका क्रममा भने परिषद्का सदस्य–सचिव समेत रहेका रजिस्ट्रार अनुपस्थित भए। सोही विषय अहिले विवादित बनेको छ।
प्राध्यापक संगठन र विद्यार्थी संगठन विरोधमा
कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संगठन विरोधमा उत्रिएको छ। संगठनले ऐन र नियम मिचेर आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै करिब दुई महिनादेखि विरोध गरिरहेको छ।सदस्य–सचिव विना नै परिषद्को बैठक बसालेर कर्मचारी नियुक्तिको चाजोपाजो मिलाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
उपकुलपति कोइरालाले आफ्नो मनलाग्दी गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनसमेत आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ। संगठनले विश्वविद्यालयको मनलाग्दी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। संगठनले यस अघि नै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै पटक पटक बैठक समेत बसेको थियो। बैठक बस्दा निर्णय खारेज नहुने भएपछि विद्यार्थी संगठनले कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
आन्दोलनरत प्राध्यापक संगठन र विद्यार्थी विशेष गरी परीक्षा व्यवस्थापन सह–प्रमुखको विपक्षमा उभिएका छन्। रावतको नियुक्ति खारेजी माग गरेका छन् भने अन्य तीनको विषयमा भने खासै चासो दिएका छैनन्। यसले गर्दा पनि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भागवण्डा नजुटेको स्पष्ट भएको छ।
ऐन मिचेर निर्णय : कानुनी सल्लाहकार
विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारबाटै परिषद्को निर्णय विरुद्धमा सुझाव पेस भएको छ। उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावली विपरीत कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेर निर्णय गरेको ठहर गरिएको छ। कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही र टंकप्रसाद दुलालले यस्तो ठहर गरेका हुन्। परिषद्को बैठक रजिस्ट्रारको अनिवार्य उपस्थिति र बैठकको सूचना पश्चातमात्रै बस्न सक्ने कानुनी सल्लाहकारले पेस गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा १२ (२) घ का साथै विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ मिचेर परिषद्को बैठक बसेको जनाएको छ। त्यस्तै, परीक्षा व्यवस्थापन सह–प्रमुखमा नियुक्तिका लागि स्थायी प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
उक्त पदमा खेमराज रावतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो तर, उनी अस्थायी प्राध्यापक भएकाले नियम संगत राख्न नमिल्ने सल्लाहकारको राय छ।
रजिस्ट्रारको कार्यालयले उक्त कार्यकारी परिषद् बैठकपश्चात् गत असोज ८ गते कानुनी सल्लाहकारमार्फत कानुनी राय मागेको थियो।
के भन्छन् एमयूका पदाधिकारी
यता, विश्वविद्यालयको काम विशेषले आफू काठमाडौं गएको मौका छोपी उपकुलपतिले कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेर मनपरी निर्णय गरेको विश्विद्यालयका रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लको आरोप छ। ‘म विश्वविद्यालयको काम विशेषले काठमाडौं गएको थिएँ,’ उनले भने,‘परिषद्को सदस्य–सचिव अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै सूचना र जानकारी विना यहाँ म नभएको मौका छोपेर निर्णय गरेको रहेछ।’यसबारे बुझ्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई फोन सम्पर्क हुन सकेन। उनी निकटका एक प्राध्यापकका अनुसार उपकुलपति काठमाडौं गएको र अहिले भागवण्डा नमिल्दा रजिस्ट्रार बाहिरिएर बिथोल्न खोजेको आरोप लगाए।
'यसभन्दा अगाडि पदाधिकारी बाडँफाडको भागवण्डा थियो। भागवण्डा नमिल्ने छाटँकाट देखेपछि रजिस्ट्रार बाहिरिन खोजेको जस्तो छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने,‘अहिले रजिस्ट्रारले सहमति लत्याउन खोज्नु भएको हो। कार्यकारी परिषद्को बैठकमा पनि अनुपस्थित हुने, गरेका निर्णय पनि उल्ट्याउन खोज्ने र विश्वविद्यालय बिथोल्ने अनेकौँ गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ।’
