काठमाडौँः न्याय सेवामा एकैपटक एक हजार ३३९ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको संगठन संरचना तथा दरबन्दी प्रस्ताव मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत दरबन्दी तीन आर्थिक वर्षभित्र पदपूर्ति गरिनेछ। पहिलो वर्ष सर्वोच्च र उच्च अदालत, दोस्रो वर्ष जिल्ला अदालत र तेस्रो वर्ष अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरुको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति हुनेछ।
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार चालु वर्षमा ४२४, आगामी आर्थिक वर्षमा ५२७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३८८ पदपूर्ति हुनेछ।
स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार चालु वर्षमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी उपरजिस्ट्रार ५२, शाखा अधिकृत १५० र रेखा विशेषज्ञ ६ जनाको पदपूर्ति हुनेछ। यस्तै, चालु वर्षमै नायव सुब्बा १५३ जना थपिनेछन्। चालु वर्षमै सर्वोच्चमा एक रजिस्ट्रार पनि थप हुनेछन्।
यस्तै आगामी वर्ष उपरजिस्ट्रार ३५ जना थप हुनेछन्। १८५ जना शाखा अधिकृत र १०७ जना नायव सुब्बा थप हुनेछन्। कम्प्युटर अपरेटर १०० जनाको पदपूर्ति आगामी वर्ष हुनेछ।
यस्तै अन्तिम वर्ष न्यायाधीकरणहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुनेछन्। जसमा १९ उपरजिस्ट्रार, ७५ शाखा अधिकृत, तथा ६४ जना कम्प्युटर अधिकृतको पदपूर्ति हुनेछ।
