काठमाडौं: छोटो संसद भनिने संसदीय समितिहरू प्रभावहीन बन्दै गएको छ। सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन तथा निर्देशनका विषयमा संसदीय समितिहरूको भूमिका फितलो देखिन्छ।
‘संसदको प्रभावकारिता समितिको प्रभावकारितामाथि निर्भर हुन्छ। र समितिको नेतृत्व तथा सचिवालयमाथि समितिको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापति हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्,‘समितिहरू हालै गठन भएकोले प्रभावकारिता देखिएको छैन। सभापतिहरू पनि सिक्दैछन्।’
संघीय संसद सुरु भएको करिब ३ महिनापछि संसदीय समिति गठनका विषयमा दलहरूले तयारी थालेको थियो। संसदीय समितिहरू सक्रिय भएको चार महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
कोरम नपुग्ने रोग
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कोरम नपुग्दा कतिपय निर्णय रोकिने तथा स्थगित हुने विषय सामान्य बनिसकेको छ। तर संसदीय समितिहरूमा पनि यो रोग लागेको छ। संसदीय समितिमा कोरम नपुग्दा बैठकहरू स्थगित हुने गरेको छ भने हाजिरी मात्रै गराएर पनि संसदीय समिति बैठकमा कोरम पुर्याउने गरिएको छ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने नेपाली सेनाको मुख्यालय अनुगमनमा जाँदा जोडबल गरेर ६ जनाभन्दा कम सांसदहरू पुगेका थिए।
गत सोमवार अर्थ समितिको बैठकमा कोरम नपुग्दा बिहानको बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि दिउँसो बसेको बैठकमा पनि जेनतेन कोरम पुर्याइयो। हाजिरी गराएर मात्रै भए पनि कोरम पुर्याउने काम भयो।
मंगलवार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकको कोरम नै नपुग्दा स्थगित भयो। बैठकमा बोलाइएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू फर्केका थिए भने बैठकमा आएका सांसदहरू घाम तापेर बस्न बाध्य भएका थिए।
यसै गरी राष्ट्रिय सभा तर्फको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सदस्यहरू आउने सम्भावना कम देखेपछि सभापतिले बैठक सार्दै आएका छन्।
सांसदहरू बैठकमै सहभागी नहुने भएपछि समितिको प्रभावकारिता स्वाभाविक रूपमा घट्ने विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्का बताउँछिन्।
मिडियालाई रोक
‘संसदीय समितिको रिपोर्टिङमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश दिइएपछि समितिहरू केही प्रभावकारी हुँदै आएको छ। समितिको गतिविधि बाहिर आएपछि प्रभावकारिता बढेको हो।’ संसदीय समितिमा मिडियालाई प्रवेश गराउने सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापति हृदयेश त्रिपाठीले भने,‘मिडियाले प्रवेश नपाउँदा समितिकै प्रभावकारिता घट्ने गरेको छ।’राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बारम्बार मिडियालाई समितिको बैठकमा प्रवेश निषेध गर्छिन्। उनले कहिले संवेदनशील विषय भनेर त कहिले ठाउँको अभाव भएको बहाना गरेर समितिमा पत्रकारलाई रोक लगाउने गरेकी छिन्।
सरकारद्वारा अटेर
संसदबाट सरकार गठन भइसकेपछि सरकार र संसदबीच टकराब हुनु स्वाभाविकै हो। तर सरकारको जन्मदाता संसद नै भएकोले संसदको निर्देशन सरकारले बाध्यकारी रूपमा मान्नु पर्ने हुन्छ।अहिले सरकारको संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले अटेर गरेको छ। चिनी तथा खाने बस्तुको मूल्य निर्धारणका विषयमा समितिले दिएको निर्देशन सरकारले ठाडो अटेर गर्यो। यसै गरी अन्य कयौँ समितिले निर्देशन दिने गरेका छन् तर समितिहरू गठन भएदेखि अहिलेसम्म पालनाको अवस्था शून्य छ।
समितिको निर्णयमा सरकारी हस्तक्षेप
संसदीय समितिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ। तर यहाँ सरकारका मन्त्रीहरूले नै समितिको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्छन्। असोज १८ गते बसेको विकास तथा प्रविधिको बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले समितिको निर्णयमा नै हस्तक्षेप गरे।मन्त्री बास्कोटाले समितिको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरी नेपाल टेलिकमको प्रबन्धकको निर्णयलाई तीन पटक सच्याउन लगाए।
यति मात्र नभएर मन्त्री बास्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई पनि अपमानित गरेका थिए। समितिका कतिपय सदस्यले सञ्चारमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताएपछि सभापति कल्याणी खड्का पछि हटेकी थिइन्।
