काठमाडौं: असन्तुष्ट राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीको म्याद हिजो शनिवार सकिएको छ।
असन्तुष्ट समूहसँग वार्ताका लागि भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो। समितिमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी सदस्य छन्।
टोलीलाई तीन महिना म्याद दिएकोमा उक्त म्याद हिजो सकिएको हो। तीन महिनाको अवधिमा २१ वटा समूहसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता मात्र भएको वार्ता समितिका एक सदस्यले बताए। केही समूह भने वार्तामै नआएको उनले बताए।
‘तीन महिनामा हामीले २१ वटा जति समूहसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता गरेका छौं। निष्कर्षमा भने पुग्न सकिएको छैन,’ वार्ता टोली समितिका सदस्य सुरेश आले मगरले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘हामीले आन्तरिक प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका छौं। त्यसमा प्रारम्भिक चरणका विषयबस्तु मात्र समेटिएको छ।’
कुनै पनि समूहको माग पुरा गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मगरले भने, ‘हामीले माग पुरा गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। तर अहिले त्यस अवस्थामा पुगी सकेका छैनौं।’
समय अपुग भएका कारण अन्य समूहसँग वार्ता गर्न नसिकएको बताउँदै मगरले अझै ३ महिना म्याद थपका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
यसैबीच चर्चामा रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र डा.सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन अनौपचारिक आग्रह गरिए पनि पत्र नपठाइएको मगरले बताए। ‘विप्लवसँग वार्ताको प्रयास भएको छ। तर वार्तामा बसी सकिएको छैन। अब म्याद थप भयो भने वार्तामा बस्ने सम्भावना छ।’
यसैगरी जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी)ले वार्ता अस्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधिको अगाडि मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएका गोइतले वार्तामा आउन अस्वीकार गरे।
यसैगरी डा.सीके राउत नेतृत्वको समूहसँग पनि वार्ता भएन। राउतको राजनीतिक समूह नभएको भन्दै वार्ता टोलीले वार्ता नगरेको बताएका छन्।
