काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको आजको केन्द्रीय समितिमा पार्टीको विधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा पेश गरिएको छ।
कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लिखित प्रतिवेदनसहित संशोधनका लागि प्रस्तावित विधानको मस्यौदा पेश गरेका हुन्।
केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई मस्यौदा अध्ययनका लागि तीन दिनको समय उपलब्ध गराइएको छ। तीन दिन अध्ययनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर १३ गते बस्ने सोही दिनबाट मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल प्रारम्भ हुने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
मस्यौदामा गच्छदारलाई छैन ठाउँ
कांग्रेसमा अहिले विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार गरी दुईजना उपसभापति छन्। दुबै जना मनोनित उपसभापति हुन्। निधिलाई विधानअनुसार उपसभापतिमा मनोनयन गरिएको हो भने गच्छदारलाई पार्टी एकताको बेला भएको सहमतिअनुसार कात्तिक २० मा मनोनयन गरिएको हो।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार पदाधिकारीहरु पनि बढ्ने छैनन्। विधान संशोधन गरी उपसभापति दुई जना बनाउने तयारी गरेको कांग्रेसले विधानको मस्यौदामा एकजनामात्र उपसभापति हुने उल्लेख गरिएको छ।
आज केन्द्रीय समितिमामा समितिले पेश गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी निर्वाचित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गरेको उपसभापति एक, महामन्त्री एक र सहमहामन्त्री एक।'
प्रस्तावमा केही फरक विचारलाई बुँदागत रुपमा अन्तिम पानामा समावेश गरिएको छ। जसमा उपसभापति ३ जना हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी उक्त बुँदामा महामन्त्री ३, सहमहामन्त्री ३ जनासम्म हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बढ्यो केन्द्रीय समिति
प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समितको साइज भने बढेको छ। यसअघि ८५ जनाको केन्द्रीय समितिलाई १३६ पुर्याइएको छ।
.JPG)
जसमा सभापति र उपसभापतिसहित ६ जना पदाधिकारी रहेका छन्।
भने ६ महिलासहित निर्वाचित ३२ जना, प्रत्येक प्रदेशबाट ४ जना गरी २८ जना निर्वाचित, ४३ जनजाति थारु र कुल संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दोहोरो पद खारेज हुने, समानुपातिकमा दुईपटकमात्र
कांग्रेसले दोहोरो पद खारेज गर्ने भएको छ। पार्टी वा भातृ संगठनमा दोहोरो रुपमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरिएको विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यमा आरक्षित कोटामा निर्वाचित वा मनोनित गरी दुबैबाट लगातार दुईपटकभन्दा बढी बस्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
विधान संशोधनको मस्यौदाको पूर्णपाठ
