सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। संघीय श्रम मन्त्रालय मातहतको यो कार्यालयले श्रमिक र रोजगारदातासँग सम्बन्धित सुविधा र सुरक्षाको विषयमा सेवा प्रवाह गर्नेछ।
वीरेन्द्रनगरमा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अब कर्णालीका नागरिकले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए। वैदेशिक यात्राको क्रममा सास्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया खेप्दै आएका कर्णालीबासीका लागि अब श्रम स्वीकृतिको काम यसै कार्यालयबाट हुने उनले बताए।
‘रोजगारका विषयमा यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्दै आएको हामीले महसुस गरेका छौँ।’ उनले भने, ‘त्यही सास्तीलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। अब वैदेशिक यात्रामा हुने झन्झटिलो र ठगिने धन्दाबाट यहाँका नागरिकले छुटकारा पाउने विश्वास छ।’
कार्यालयले पूर्ण स्वीकृति दिने काम गर्ने भन्दै अब हजारौँ रकम खर्च गर्नबाट जोगिने बताए। सरकारले अब उमेर अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले बताए। काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको उनको दाबी छ।
श्रम मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी दिए। कार्यालय स्थापना गर्दा बित्तिकै सेवा अधिकृतसहित कर्मचारी पठाइने उनले बताए।
के सेवा दिन्छ कार्यालयले?
राजधानीमा स्थापना भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले तत्कालका लागि श्रमसम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता नवीकरण, श्रम ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा कारबाही लगायत काम गर्ने जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृत दिने व्यवस्था लागू गर्न भने केही समय लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। ‘अहिले तत्काल कार्यालयबाट श्रमसम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता नवीकरण र श्रम ऐन कार्यान्वयको अनुगमन तथा कारबाहीको काम हुने छ।’
कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्यले भने, ‘अबको एक महिनाभित्र यहीँबाट श्रम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुन्छ।’
