काठमाडौं: म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङ साङ सूकी नेपालको दुई दिने सदभाव भ्रमणका क्रममा नेपाल आइपुगेकी छिन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उनको स्वागत गरिएको छ। उनलाई स्वागत गर्नका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पुगेका थिए।
सूकीलाई किन उच्च सम्मान?
म्यानमारको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुराएकी उनलाई नोबल शान्ति पुरस्कार पनि दिइयो। तर अहिले उनी विवादित बन्दै गएकी छिन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले उनलाई दिइएको सम्मान फिर्ता गरिरहेका छन्।
नेपालमा उनलाई भने उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरिएको छ। सूकीलाई नेपाल आउँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई दिइने जस्तै सम्मान दिइयो। सुची विवादित संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ)ले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी हुन नेपाल आएकी हुन्।
रोहिंग्या समुदायमाथि म्यानमारमा भएको दमनको विरोध संसारले गरिरहेको छ। उनले रोहिंग्यामाथि दमन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यही आरोपमा उनलाई प्रदान गरिएका सम्मान फिर्ता लिँदै गर्दा नेपालमा उच्च सम्मान दिइएको छ।
विदेशमन्त्रीको स्वागतका लागि उपप्रधानमन्त्री नै विमानस्थलमा पुगेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ।
यद्यपी सूकी म्यानमारको विदेशमन्त्रीसँगै स्टेट काउन्सिलर पनि हुन्। जुन प्रधानमन्त्री सरहको पद हो।
म्यानमारमा यो पद सन् २०१६ अप्रिल ६ मा सिर्जना गरिएको थियो। सूकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा फराकीलो जित हात पार्यो। तर म्यानमारको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पदका लागि अयोग्य सावित भइन्। उनका पति मिचेल आरिस र म्यानमारका नागरिक होइनन्। उनका दुई सन्तान पनि वेलायती नागरिक हुन्। पति विदेशी भएको अवस्थामा राष्ट्रपति हुन नपाउने अवस्थामा उनी राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था अनुरुप उनी राष्ट्रपति हुन पाइनन्।
सन् २०१६ अप्रिल ६ उनलाई म्यानमारको सरकारमा थप शक्तिशाली बनाउन त्यहाँको एसेम्ली अफ युनियनको अपर हाउस र लोअर हाउसले यो पद सिर्जना गर्ने गरी विधेयक पारित गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरे।
योसँगै उनलाई यो पद दिइयो। उनले प्रधानमन्त्रीले जस्तै सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुमा काम गर्ने हैसियत राख्छिन्। साथै उनले कार्यकारी र न्यायपालिकाबीचको लिंकको रुपमा काम गर्छिन्। यो पदको पदावधि राष्ट्रपतिको जस्तै पाँच वर्षको छ।
यो पद अनुसार उनी म्यानमारको ‘डिफ्याक्टो’ सरकार प्रमुख नै हुन्। उनी त्यहाँको विदेशमन्त्री भए पनि उनी प्रधानमन्त्रीकै जस्तै सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आएकी छन्।
डिफ्याक्टो भनेको वास्तममा जे प्रचलनमा आइरहेको छ त्यसैलाई जनाउँछ। यो कानुनसम्मत नहुन पनि सक्छ। राजनीतिमा संविधानत रहेको पदलाई शक्तिको भरमा दबाएर समान पदीय हैसियतमा काम गर्ने पद्धतिलाई डिफ्याक्टो भनिन्छ।
स्टेट काउन्सिलरको रुपमा सम्मान
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले सूकीलाई स्टेट काउन्सिलरको रुपमा नेपालमा स्वागत गरेको जनाएको छ। उनको यो भ्रमणलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सद्भाव भ्रमणको रुपमा व्यख्या गरेको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्।
