काठमाडौं: सरकारले ११ जिल्लामा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको गत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ११ वटा जिल्लामा विभिन्न समयमा सरकारको नाममा रहेको दर्ता जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
साविकको नापीको फिल्डबुकमा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौं, रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लामा सरकारले यस्तो पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ।
यी जिल्लामा गाउँ ब्लक जनिनिे शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सर्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको हो। त्यस्तै सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरी सो बाहेकका अन्य जग्गालाई जग्गाधनीको नाममा स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
‘सरकारी र सार्वजनिक बाहेकका अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेष्ता संशोधन गरी जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रवक्ता बास्कोटाले भने।
यी जिल्लामा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका मानिसहरु जग्गाधनी पूर्जालाई नभएका कारण समस्यामा पर्दै आएका थिए। राजनीतिक दलहरुले पटक पटक हुने चुनावमा लालपूर्जा वितरण गर्ने वाचा गर्दै आए पनि पटक पटक नापी हुने तर वितरण भने हुन सकेको थिएन्।
त्यस्तै सरकारले साविकको नेपाल पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा जिल्ला पृथ्विनगर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ रंगेडाँडामा पनि सरकारले जग्गा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सो क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०३४।३५ मा बसोवास गराइएका तत्काल नापी नक्सा गर्न छुट भएका साविकमा निस्सा प्राप्त गरेका तथा सोबाट हक हस्तान्तरण भइ कायम हुन आएका बसोवासीहरुका नाममा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ बमोजिम जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैबीच सोमवारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेलवे ऐन २०२० खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। रेलवे सम्बन्धि पूरानो ऐन खारेज गर्दै बैठकले रेल्वेसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै सरकारले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई सार्वजनिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले हिम रिभर प्रालिलाई १६.२६ मेगावाटको लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाका निम्ति भौतिक संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका– मा पर्ने ५.१८ हेक्टर वन क्षेत्र ३० वर्ष प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। योसँगै त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका ४५९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको छ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कावेली कोरिडोर १३२ के भी प्रशारण लाइन आयोजनामा रहेको टावरसहित राइट अफ वे निर्माण गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णयसमेत भएको छ। जसमध्ये तेह्रथुममा २.९७ हेक्टर र पाँचथरका ११.७० हेक्टर गरी कुल १४.६७० वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। यो निर्णयअनुसार सो वन क्षेत्रमा रहेका २ हजार ७२२ रुख विरुवा हटाउनसमेत स्वीकृति दिइएको छ।
यसैबीच फिदिमको २ र ४ नं. वडामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप ०.४२० हेक्टर वन अपडेटेड सप्लिमेन्ट्री आईईईलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। सो क्षेत्रमा रहेका ६७५ रुख हटाउनसमेत स्वीकृती दिएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकका अन्य निर्णयहरुः
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत
पोल्याण्डको कातोवीच सहरमा मंसिर १७ र १८ गते संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि महासन्धी को २४ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
सो भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट वनमन्त्री शक्ति बस्नेतसहित केही संसदहरुसमेत सहभागी हुने छन्।
- नेपाल सरकार र कम्बोडिया सरकारबीच हुने हवाई सेवा सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा प्रोटोकल मिलाएर सचिवलाई प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन प्रधानमन्त्री ओलीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालमा भ्रमणमा आएका छन्। उनको भ्रमणलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
- युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारको भारत भ्रमण स्वीकृत भएको छ। मन्त्री सुनारलाई डा. अम्बेडकर इन्टरनेशनल अवार्ड २०१८ प्रदान गरिने छ। सो अवार्ड ग्रहण गर्न मन्त्री सुनारलाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिइएको हो।
- नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सुरक्षा सम्बन्धी विषयको नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्वीपक्षीय परामर्स समूहको बैठक मंसिर २७ र २८ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
- सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन मंसिर २५ गतेसम्मको अवधी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- भरतपुर महानगरपालिका र अष्ट्रेलियाको वेसाइड काउन्सीलबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुभारम्भ, प्रचारप्रसार तथा समारोह व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न आवश्यक पर्ने ६७ लाख २३ हजार ७५० रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउने निर्णय।
- गत मंसिर ५ गते सुनसरी जिल्लाको दुहवी नगरपालिकामा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका फिदा हुसेनको परिवार र गत मंसिर ७ गते गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका कपिलबस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका ४ का राजबाबु भनिने दीपेन्द्र चौधरीको परिवालाई राहत स्वरुप १० - १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय।
- बिउ विजन ऐन २०४५ बमोजिम विउ विजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय विउ विजन समितिबाट सिफारिस भइ आए बमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृत गर्ने।
