काठमाडौं : सरकारले विवादित संस्थाले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ)ले आयोजना गरेको सम्मेलनको सह-आयोजकमा नेपाल सरकारको समेत नाम थियो। तर, पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र जनदबावपछि सम्मेलनको सह-आयोजकबाट सरकारको नाम हटाए पनि कार्यक्रमका लागि सरकारसँग ३१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन विवादास्पद आइएनजिओ हो। यसका संस्थापक सन म्युङ मून र उनकी पत्नी हाक जा हान मुन हुन्। सन् २००५ मा यो संस्थाको स्थापना भएको थियो।
यो सम्मेलनमा सहभागी हुन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सूकी नेपाल भ्रमणमा आएकी छिन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल सम्मेलनको आयोजक नभए पनि सम्मेलनमा सहजिकरण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे। ‘सरकार आयोजक बसेको छैन। नेपालमा यति ठूलो सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सहजिकरण गर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘दुई देशका प्रमुखहरु यहाँ आउनु भएको छ। नेपाल र ती देशबीच द्वीपक्षीय भेटवार्ता र छलफल हुँदैछ। उहाँहरुको सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको हो।’
उनले सम्मेलनको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सहजिकरणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ सरकारको खर्च हुनेसमेत बताए। यद्यपि, यस सम्बन्धी निर्णय सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा छैन।
उनले सम्मेलनलाई नेपालले अवसरको रुपमा हेरेको भने स्पष्ट पारे। ‘हामीले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउँदै छौँ। यो नेपालको प्रचार प्रचारको पनि मौका हो। यसको सह-आयोजक आइक्याप छ। यहाँ एसियाका सबै देशका राजनीतिक दलहरु सदस्य छन्,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘उहाँहरुसँग विदेशी मिडियाहरु पनि आएका छन्। यस्तोमा नेपालको छविलाई उच्च राख्नु पनि हाम्रो दायित्व हो।’
‘जोर विजोरबाट असुविधा भयो तर यस्तै छ हाम्रो अवस्था’
यसैबीच मन्त्री बाँस्कोटाले सम्मेलनको व्यवस्थापनका लागि भन्दै जारी भएको जोर विजोर प्रणालीले सर्वसाधरणलाई सास्ती भएको स्वीकार गरेका छन्।‘हो, यो प्राणालीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ,’ पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले भने, ‘के गर्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्था यस्तै छ? सडक साँघुरा छन्। कहिँ कतै बनाइँदै छ। भत्काईँदै छ। यसले पनि थप सास्ती भएको हो। फेरि विदेशी पाहुनाहरुको सुरक्षा पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो।’
चारैतिर सरकारको आलोचना भइरहेका बेला उनले विदेशी पाहुना आउनै नहुने भन्ने संक्रिण मानसिकता त्याग्नुपर्ने समेत बताए। ‘यो एक प्रकारको फोविया हो। यो संक्रिणताबाट माथि उठौँ। विदेशी नागरिक नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनीहरुको सुरक्षाको दायित्व सरकारको हो। अझै राष्ट्र प्रमुख नै नेपाल आएका बेला उनीहरुको सुरक्षा नेपालको हो,’ उनले भने।
‘गगनले भिडमा ढुंगा हाने’
यसैबीच मन्त्री बाँस्कोटाले कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारले लागू गरेको जोर विजोर प्रणाली उल्लंघन गर्न आह्वान गरेकोप्रति ‘भिडमा ढुंगा हानेको’ टिप्पणी गरेका छन्।कांग्रेस नेता तथा सांसद थापाले जोर विजोर प्रणालीका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको भन्दै उल्लंघन गर्न आह्वान गरेका थिए। ‘खजाना नपाएपछि ढुंगो टिपेर भिडमा फाले,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यति भएपछि सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया जनाउने नै भए।’
आफ्नै पार्टीलाई प्रश्न गर्नसमेत गगन थापालाई उनले सुझाव दिए। ‘उहाँले उहाँकै पार्टीलाई भन्नुहोस्। उहाँको पार्टी पनि सम्मेलनको एउटा सदस्य हो। सम्मेलनको सह-आयोजक आइक्याप छ। त्यसको सदस्य नेपाली कांग्रेस पनि हो। यो कुरा उहाँले आफ्नो पार्टीमा भन्नुपर्छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
उनले सर्वसाधारणको सास्तीप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दाबी गरे।
‘हो सडक साँघुरो छ। समस्या छ। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आउँदा राम्रो गरे पर्यटक बढ्ने छन्,’ उनले भने, ‘लाखौँ लाख पर्यटक आए हाम्रै देश बन्ने त होला। सरकारले गोजीमा त हाल्दैन होला नि?’
पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारलाई क्लास
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका १४ वटा निर्णयहरु वाचन गरे। अनि सुरु भयो पत्रकारहरु जिज्ञासा। जिज्ञासाको जवाफमा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ताले पत्रकारलाई ‘पत्रकारिता’ पढाउन थाले। पूर्व पत्रकार समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चार माध्यमहरुले अनुमानका भरमा समाचार लेखेको आरोप लगाए।‘एउटा ठूलो अंग्रेजी पत्रिकाले मेरै विषयमा पनि कुरा उठाएको छ। भेरिफाई गर्नुपर्नेहोला नि? एउटा अनलाइनले पनि निर्मलाको विषयमा मलाई जोडेको छ। कहिँ कतै भेरिफाई छैन,’ उनले भने, ‘आज यसो गर्ने भनेर सल्लाह गर्ने अनि अनुमानका भरमा लेख्ने। स्रोतलाई उल्लेख गर्ने नपर्ने यो कस्तो पत्रकारिता हो?’
उनले अहिले आम सञ्चार माध्यमहरुको अभ्यासलाई ‘रेस्लिङको फेक फाइट’को संज्ञा दिए। ‘रेस्लिङमा साँच्चै लड्दैनन् तर साँच्चै जस्तो बनाउँछन्। कतै पत्रकारिताको विकास पनि त्यस्तै हुन थालेको त होइन्?,’ उनले प्रश्न गरे।
यस्तो अभ्यासले ‘फ्रिडम अफ एक्स्प्रेसन’ खतरामा पर्ने उनको टिप्पणी थियो। उनले यस्तो गर्नेलाई ‘क्याफेकारिता’ गर्नसमेत सुझाब दिए।
सरकारले कुनै पनि हालतमा वाक स्वतन्त्रतालाई बन्देज नगर्ने उनको दावी थियो। ‘सरकारले प्रेस माथि अंकुश लगाउन खोज्यो रे, भएन भनेर मैले नै समाचार लेख्न दिइन रे,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के सरकारको प्रवक्तालाई रेविज लाग्या छ र?’
यस्तै अभ्यास बढ्दै गए नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र नै धारासायी बन्दै जाने बताए।
‘अहिलेका मिडियाहरु फेक न्युज प्रोडक्सन हाउस बनेका छन्,’ उनले भने, ‘लेख्नुस् यस्तै गरिराख्नुस् सरकार केही गर्दैन। आफै धारासायी हुन्छ। हामीले के गर्ने हो र भिरमा लड्न लाग्दा राम राम भन्ने हो।’
