काठमाडौं : भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं–तराई/मधेश फास्ट ट्र्याकमा प्राविधिक समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा मन्त्री महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा डिपीआर लगायत अन्य विषयमा प्राविधिक समस्या भएको बताए।
शुक्रबार समितिले सिंहदरबारमा फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी छलफल गर्दा मन्त्री महासेठलाई डाकेको थियो। सोही क्रममा मन्त्री महासेठले फास्ट ट्र्याकका बारे जानकारी दिँदै भने, ‘रक्षा मन्त्रालयले निर्माण मन्त्रालयको रुपमा काम बढाएको देखिन्छ। हामीले न सुपरभिजन गर्न पाउँछौं न त अनुगमन।’
यस विषयमा प्रधानमन्त्री लगायतसँग आफूले असन्तुष्टि राखेको बताउँदै महासेठले भने, ‘फास्ट ट्र्याकको पैसा भौतिक मन्त्रालयलाई पठाउनुभन्दा पनि डाइरेक्ट सेनालाई पठाए हुन्थ्यो। किनकि सेनाको बेरुजु आउँदैन।’
आजको समितिमा नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँड पनि उपस्थित थिए। उनले फास्ट ट्र्याकबारे प्रस्तुती दिएका थिए। उनी निस्किएपछि मात्रै मन्त्री महासेठले यस्तो धारणा राखेका थिए।
‘डिपीआरविना केही काम हुँदैन। तर, फास्ट ट्र्याकमा भएको छ। अब वैधानिकताका लागि डिपीआर बनाइँदैछ,’ मन्त्री महासेठले थप दावी गरे, ‘सेनाको अनुमतिविना हामी फास्ट ट्र्याकको अनुगमन पनि गर्न पाउँदैनौं।’
‘२० वटा पुलको टेन्डर भएको छ। डिजाइन कस्ले चेक गर्यो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘जसरी भौतिक मन्त्रालयले काम गर्छ त्यसरी नै सेनाले पनि काम गरिरहेको छ। त्यहाँ पनि सबै निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। त्यहाँ प्रयोग भएका सबै क्रेन निजी कम्पनीको हो।’
फास्ट ट्र्याकका विषयमा भौतिक योजना मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सडक विभागबीच सहकार्यका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने मन्त्री महासेठले बताए।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले डिपीआरविना फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न लागिएको भन्दै विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका थिए।
