- दिपेश घिमिरे-
संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए “हामी निकै नै बिग्रिसकेका छौँ र खत्तम पनि भइसकेका छौँ, त्यसैले अब हामीले सम्पूर्ण संरचनाको समग्रतामा सुधार गरी राम्रो बनाउनुको विकल्प छैन।”
तत्कालीन अमेरिकाको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दै लिंकनले गरेको सम्बोधनकै अवस्थामा यति बेलाको नेपाल गुज्रिरहेको छ। नेपालको अवस्था यतिबेला पूर्ण बिग्रिसकेको छ। राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक लगायतका संरचना बिस्तारै धमिरा लागेर मक्किँदै छन्। न्याय र समानता दलका घोषणापत्रमा सीमित बनेका छन्। व्यवहारमा अन्याय, असमानता, दलालीकरण र भ्रष्टीकरणले डाँडो काट्न लागिसकेको छ। दुई तिहाइको सरकारले करिब दश महिना बितिसक्दा पनि त्यसको आभाष नागरिकलाई दिलाउन सकेको छैन। बरु आफैं कुहिरोको काग भए झैँ लाग्छ।
समस्याका चाङ नै छन्। सुरु गरौँ राजनीतिबाट।
.JPG)
यतिबेला देशका नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनै पर्ने बाध्यतामा छन्। कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएसम्म सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सेवा उपभोग गर्न वा कुनै अप्ठ्यारो आइपर्यो भने कहीँ कतैबाट सहयोग पाउन सक्ने अवस्था छैन। नागरिक राजनीतिक दलको छाताभन्दा बाहिर रहेर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सामान्य दृष्टिले हेर्दा यो ठिकै लाग्छ। तर स्वतन्त्र विचार बोकेर बाँच्न नसक्ने अवस्था निर्माण गर्दै जाँदा त्यसले ल्याउने समस्या नै अहिले नेपालले भोगिरहेको छ। आफ्नो राजनीतिक दल र नेताले गरेको जतिसुकै ठूलो गल्ती, अपराध र अनियमितता भए पनि आत्मा बन्धकी राखेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्न निरीह कार्यकर्ता विवश छन् ।
कुनै राजनीति दलमा संलग्न नहुने हो भने अस्पतालमा उपचार पाउन, जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता पाउन, गाउँपालिकाबाट योजना पाउन, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था छैन। यसले कस्तो समाज बन्दै गइरहेको छ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। आफ्नो गाउँमा सानो खानेपानी योजना वा कुवा मर्मतको काम गर्नुपर्यो भने पनि राजनीतिक दलको छाताभित्र ओत नलागी नपाउने अवस्था बनेको छ। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार सँगै पुगेका नवराजारानीहरुले आफ्नो दलको सदस्यता देखाएपछि मात्र ठेक्का दिने वा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर पैसा दिने गरिरहेका छन्। यसले एकातिर अनियमिततालाई संस्थागत गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्न सकेको छैन।
कुन टोलमा कति बजेट छुट्ट्याउने भन्ने कुरा आवश्यकता कहाँ छ भन्ने आधारमा होइन आफ्ना दलका असली कार्यकर्ता कहाँ छन् भनेर विनियोजन भइरहेको छ। जसले नेपाली समाजलाई तल्लो तहदेखि नै मक्काउँदै लगेको छ। यस किसिमको गलत प्रवृत्ति समाजको तल्लो तहबाटै मौलाउँदै जाँदा देशको संरचनामै धुलिया लागिरहेको आभाष हुन्छ।
सानाभन्दा साना कुरामा पनि राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिदै गएको छ। विद्यार्थी पार्टी अनुसार विभाजित छन्। पत्रकार, शिक्षक, वुद्धिजीवी, वौद्धिकवर्ग सबै पार्टीगत रूपमा विभाजित छन्। आफ्नो क्षमतामा भन्दा राजनीतिक दर्शन र त्यसमाथिको विश्वासका भर्याङ चढेर माथि पुग्ने यिनीहरूको एकमात्र ध्येय देखिन्छ। वौद्धिकवर्ग राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि शिर झुकाई सानो पद वा थोरै रकममा सजिलै बिकिरहेका छन्। आफ्नो दायित्व भुल्ने र दलीय स्वार्थको आधारमा वौद्धिकता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पत्रकार तथ्यलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफू आवद्ध दलको स्वार्थ अनुसार समाचार र विचार उत्पादनमा व्यस्त छन्। कर्मचारीतन्त्र दलीय आस्थाको आधारमा विभाजित छन्। कुन पार्टीको सेवाग्राही हो भनेर समेत सेवा दिने वा नदिने निर्णय गरिरहेका छन्।
देशमा भ्रष्टाचारले नेटो काट्न लागिसक्यो। हरेक दिन उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन्। वाइडबडी जहाज खरिद गरिएको हो या भाडामा भन्न सक्ने अवस्थामा सरकारी अधिकारी छैनन्। यसमा न त प्रतिपक्षले बलियो आवाज उठाउँछ न त सरकारले यसलाई छानबिन गर्नको लागि कुनै तत्परता देखाएको छ। अख्तियार त यतिबेला मसानघाटमै पुगिसके झैँ लाग्छ। खरिदार सुब्बाका दुई पाँच हजारमा अल्झिरहेको छ। यति ठूलो घटना सार्वजनिक हुँदा बेखबर छ। सेनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गर्ने सवालमा बेखबर छ। ३८ टन सुन तस्करी भएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसका दोषी खोजी गर्न र कारवाही गर्न सक्ने हैसियतमा स्वयम् सरकार छैन वा चाहँदैन।
हरेक दिन यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कारका घटनाहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना पुगिसक्दा पनि दोषी को हो भनेर पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासन छ। घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीको बर्खास्ती गरेर उन्मुक्ति दिन प्रहरी उद्धत छ। अनि यसलाई सदर गर्न क्रान्तिकारी गृहमन्त्री र दुई तिहाई सरकार लाचार छ।
नेपाल कर छल्ने वा सरकारलाई लुटेर धनी हुनेको लागि स्वर्ग बन्दै गएको छ। एनसेलले अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिरको तथ्य सार्वजनिक छ। एनसेलको तर्फबाट ३ अर्ब रुपैयाँ बोकेर बिचौलिया न्यायालय वरिपरि घुमिरहेका समाचार एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। सयौँ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने कर छली हुँदा सरकार लाचारी प्रस्तुत गर्दै आफ्नो भक्तिगानसहितको विज्ञापन पत्रिकाको छापिदिन अनुनय-विनय गर्दछ। सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाइरहेका नागरिक भएको देशको राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी चाहिन्छ।
दुई तिहाई सरकारको करिब नौ महिनाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने विगतका म्यादी सरकारले गर्ने सामान्य टालटुले कार्यभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यो सरकारको गति र अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता मात्र नेपालको अविकाशको खास कारण होइन भन्ने देखिन्छ। हरेक सरकार टालटुले काम गर्न ठिकै छन्। चाहे त्यो अल्पमतको सरकार होस् या दुई तिहाईवाला सरकार। तर आधुनिक विकासका अवधकारणा अन्तर्गतका विकास प्रशासन, आर्थिक प्रशासनलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न अक्षम छन्। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनचाहना अनुसारको प्रगति गर्न नसक्नुको खास कारण व्यवस्था बदलिए पनि यसका पात्र उही रहनु नै प्रमुख हो। करिब ३० वर्ष हरेक पार्टीमा एउटै नेताले राजनीतिलाई आफ्नो कब्जामा पारिरहेका छन्। कहाँबाट आउँछ परिवर्तन? यी नव अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुबै नेतृत्वसँग क्षमता रहेको देखिएन। यिनीहरूले कि त राज्य प्रशासनका विधि तथा प्रक्रियालाई बुझेका छैनन् या त त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। जसले हाम्रो संरचना झन्-झन् ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ।
नेपालका अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्य वा तोकिएको विषयवस्तुमा १० मिनेट तार्किक, प्रासंगिक कुरा बोल्न सक्दैनन्। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न के गर्ने भन्ने कुनै पनि मन्त्रीसँग योजना तथा दृष्टिकोण छैन। प्रशासनिक नेतृत्व पनि यसभन्दा फरक छैन। अनि कहाँबाट बन्छ देश?
अन्त्यमा यतिबेला नेपाल अब्राहम लिंकनले भने जस्तै अवस्थामा छ। यसको सम्पूर्ण संरचना नै ध्वस्त हुने खतरामा छ। यसको लागि सम्पूर्ण संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले पार लगाउन सक्दैन न त प्रशासनिक नेतृत्वले नै यसलाई सहजै किनारा लगाउन सक्ने अवस्था छ। वृद्ध भत्ता खाएर पनाति पनातिना खेलाएर बस्ने उमेर र सोचका वृद्ध नेता तथा प्रशासकले बुढो गोरुले कोरली बाच्छीलाई ओगटे झैँ गरुञ्जेल यो देशले विकास र समृद्धिमा गति लिन सक्दैन।
