वीरगंजः उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको छ। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पप्पुलाई कुनै पनि प्रकारका कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ।
सिक्टा सिँचाई आयोजनाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको भन्दै पप्पु–कोस्टाल जेभीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई लेखी पठाएको थियो। आयोजनाले सिक्टा अन्तर्गतको डडुवा नहरको हेडवर्क्स निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्दको निर्णय पनि गरेको थियो।
तर, अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषि अधिकारी र विष्णुदेव पौड्यालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पप्पुमाथिको कारवाही अघि नबढाउन मंसिर १२ गते सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो।
आयोजनाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन कम्पनीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै पुप्पु–कोस्टाल अदालत पुगेको थियो।
निषेधाज्ञामा,निवदेनको अन्तिम टुंगो नलेसम्म बैंक धरौटी तानी कालोसूचीमा नराख्न भनिएको छ।
आयोजनाले कात्तिक २१ मा ठेक्का तोडिएको सूचना निकालेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आयोजनाको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनीले स्पष्टीकरण पत्र नबुझेपछि सार्वजनिक सूचनामार्फत स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकै अवस्थामा कार्यालयले पप्पु–कोस्टाल (जेभी) लाई नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पनि रोक लगाएको थियो।
सिक्टा अन्तर्गत २३.२० किलोमिटर नहर निर्माणको जिम्मा पप्पु–कोस्टाल जेभीले पाएको थियो। निर्माणका लागि ९८ करोड रुपैयाँमा २०७३ असारमा सम्झौता भएको थियो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक निलम्बित सांसद् हरिनारायण रौनियर हुन्। जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा रौनियारमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अभियुक्तहरु थुनछेक प्रक्रियाका लागि अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।
